जसले आरक्षणलाई लगातार तीनपटकसम्म भऱ्याङ बनाएर सहसचिव भए

काठमाडौं । नेपालको निजामति सेवामा आरक्षण (कोटा) प्रणाली हेर्दा एकै व्यक्तिले लगातार तीनपटक आरक्षणको लाभ लिएको पाइएको छ। आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेकालाई दिइने मान्यताका साथ ल्याएको आरक्षण प्रणाली कुलिन वर्ग कै कब्जामा रहेको देख्न सकिन्छ। त्यसका केही उदाहरण हुन् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव पुष्पराज शाही, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा, बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूत गेहेन्द्रराज राजभण्डारी, चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव।

सम्पन्न परिवारका शाही, शर्मा, राजभण्डारी र यादवले लगातार तीनपटक कोटा प्रयोग गरेर नेपाल सरकारको सहसचिव भएको पाइएको छ। कोटा प्रणालीका कारण बंगलादेशमा आन्दोलन भइरहँदा नेपालमा पनि यसको पुनरावलोकन गर्न जरूरी भइसहेको देखिन्छ। आरक्षणको लगातार दुरुपयोग हुँदा स्थायी सरकारका रूपमा परिचित कर्मचारी प्रशासनको ‘मेरिटोक्रेसी’ समेत ध्वस्त भएको छ।

२०७५ सालमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा (आ.प्र.)बाट सहसचिव भएका जाजरकोटका पुष्पराज शाही लगातार तीनपटक आरक्षण प्रयोग गर्ने व्यक्ति हुन्। निजामती प्रशासनका चर्चित, विवादित र बदनाम पात्र शाहीले पिछडिएको क्षेत्रबाट तीनपटक आरक्षणको सुविधा लिएको पाइन्छ। शाहीले नेपाल प्रशासन सेवाको नायब सुब्बा, शाखा अधिकृत र उपसचिवमा पिछडिएको क्षेत्रबाट नाम निकालेको पाइएको हो।

आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेकालाई दिइने आरक्षणमा कुलिन परिवारका जाजरकोटे शाहीले लगातार तीनपटक प्रयोग गरेर सहसचिवसम्म आइपुगेका छन्। कर्णाली प्रदेश जस्तो पिछडिएको क्षेत्रमा गएर खासै सेवा नगरेका शाहीले उक्त क्षेत्रका नाममा लाभ लिइरहेको पाइन्छ। पिछडिएको क्षेत्रको पनि आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका परिवारलाई दिइनुपर्ने उक्त आरक्षण सुविधा हरेक हिसाबले अगाडि रहेका हुने-खाने परिवारका शाहीले लाभ लिइरहेको पाइन्छ।

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा पनि आरक्षणलाई लगातार तीनपटक भऱ्याङ बनाउनेमा पर्छिन्। उनी नेपाल प्रशासन सेवाको शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिव महिला कोटाबाट बनेकी हुन्। २०६६ सालमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अर्थात् शाखा अधिकृत महिला कोटाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी शर्माले लगातार तीनपटक कोटा प्रयोग गरेको पाइएको छ। आरक्षण प्रयोग गरेरै बाग्लुङ बजारकी शर्माले १० वर्ष नपुग्दै शाखा अधिकृतबाट सहसचिवसम्मको यात्रा तय गर्न सफल भएकी छिन्।

शर्मा २०७२ सालमा महिला कोटाबाट उपसचिव र २०७५ सालमा उनी महिला कोटाबाटै सहसचिव बनेकी हुन्। गुल्मी, भक्तपुर, रामेछाप जस्ता जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्न सफल उनी निजामती सेवाको उपल्लो तहमा लाभ लिने महिलामा पर्छिन्।

मनवानपुर, हेटौंडाका धनाढ्य परिवारका सन्तान गेहेन्द्र राजभण्डारी आदिवासी जनजाति कोटाबाट निजामती सेवामा लगातार लाभ लिनेमा देखिएका छन्। हाल बेल्जियमको राजदूत रहेका राजभण्डारी परराष्ट्र सेवाको शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिव तीनवटै पद आरक्षणबाट हत्याएका हुन्।

नेपाल पर्यटन बोर्डका कर्मचारी रहेका राजभण्डारीले २०६७ सालमा आदिवासी/जनजाति कोटाबाट परराष्ट्र सेवाको शाखा अधिकृतमा नाम निकालेका हुन्। त्यसपछि उनी २०६९ सालमा आदिवासी/जनजाति कोटाबाटै परराष्ट्रको उपसचिव र २०७३ सालमा सहसचिव बने। जनजाति कै नाममा राजभण्डारीले बेल्जियम जस्तो आकर्षक देशको राजदूत बन्न सफल भए।

गेहेन्द्रलाई पछ्याउँदै उनका सहोदर भाइ रविन्द्र राजभण्डारी पनि आदिवासी/जनजाति कोटाबाटै परराष्ट्रको शाखा अधिकृत बनेका हुन्। आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट परराष्ट्रको उपसचिव बनेका रविन्द्र यस्तै प्रवृत्ति र प्रणाली रहिरहने हो भने दाजु जस्तै कोटामै सहसचिव बन्न सक्छन्।

एउटै परिवारका सदस्यले आरक्षण पाउन् भन्ने संविधान, जनआन्दोलन र लोकतान्त्रिक परिवर्तनको उद्देश्य र लक्ष्य हैन, थिएन। तर, कानुन र राज्य संयन्त्र फितलो बन्दा राजभण्डारी परिवार जस्तै धेरैले आरक्षणलाई भऱ्याङ बनाएको पाइन्छ। यसले गर्दा लक्षित वर्ग, समुदाय तथा क्षेत्रका आरक्षणका असली हकदार भने ठगिएको पाइन्छ।

२०६५ सालमा स्वास्थ्य सेवाको हेल्थ असिस्टेन्टबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका इन्द्रदेव यादवले पनि लगातार तीनपटक आरक्षणको लाभ लिएको पाइन्छ। हाल चितवनको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका यादव शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिव मधेशी कोटाबाट बनेका हुन्।

सिरहा जिल्ला बरियारपट्टीका इन्द्रदेव यादव मधेशी कोटाबाट २०६९ सालमा शाखा अधिकृत बनेका हुन्। त्यस्तै २०७५ सालमा मधेशी कोटाबाटै सहसचिव बनेका यादव २०७७ सालमा मधेशी कोटाबाटै सहसचिव बनेको पाइन्छ। आरक्षणलाई भऱ्याङ बनाएर उनले ८ वर्षमै शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्म ‘ह्याट्रिक’ हानेका छन्।

कतिसम्म भने मधेशी कोटाका लागि इन्द्रदेवले ‘इन्ट्रान्स’ दिएका थिएनन्। उनकै नाम पछि मधेशी कोटाको १ नम्बरमा आयो। यो विषयमा कसैले पनि प्रश्न उठाएको पाइँदैन।

उपसचिव हुँदा स्थानीय तह मात्रै खोज्ने यादव सहसचिव भएपछि महत्त्वपूर्ण जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकामा छन्। उनी सुनसरी, रौतहट, इलाम जस्ता जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत भइसकेका छन्।

भारतलगायतका अन्य देशको अभ्यास हेर्दा एक व्यक्तिले जीवनमा एकपटक मात्र आरक्षण पाउने गरेका छन्। त्यो पनि लक्षित वर्गले मात्र। नेपालमा भने हुने-खाने वर्ग कै व्यक्तिले लक्षित वर्गका लागि ल्याइएको आरक्षण प्रणालीबाट लगातार तीनपटकसम्म तरमारेको देखिन्छ। तथ्यहरू हेर्दा आरक्षण प्रणालीले नेपालमा तरमारा वर्ग निर्माण गर्न विशेष भूमिका खेल्दै गएको बुझ्न सकिन्छ।

नेपालको संविधानको धारा ३ को उपधारा ४२ मा  आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। तर, लगातार तीनपटकसम्म आरक्षणको सुविधा लिनेहरूको अनुहार र हैसियत हेर्दा संविधानको उक्त मर्मसँग मेल खाँदैन। त्यसैले नेपालमा आरक्षण प्रणालीको पुनरावलोकनको बहस सुरू भइसकेको छ। जुन कुरा हुन पनि जरूरी देखिन्छ।