यी हुन् ‘डब्बल कोटा’ प्रयोग गर्ने डेढ दर्जन सहसचिवहरू
काठमाडौं । आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेकालाई अगाडि ल्याउने उद्देश्यले ल्याइएको आरक्षण (कोटा) प्रणाली आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले अगाडि रहेकाको कब्जामा रहेको पाइन्छ। त्यो पनि एकपटक मात्र होइन दुई-दुईपटक कोटा प्रयोग गरेर सहसचिव बन्ने उच्च पदस्थ कर्मचारी ठूलो संख्यामा देखिएका छन्। स्वास्थ्य लाइभको खोजीमा झन्डै डेढ दर्जन व्यक्तिहरू दुईपटकसम्म आरक्षण (कोटा) प्रयोग गरेर नेपाल सरकारको सहसचिव भएको पाइएको छ।
‘इन्ट्री प्वाइन्ट’ वा एक जना व्यक्तिले जागिर अवधिमा एकपटक मात्र आरक्षण (कोटा) प्रयोग गर्नुलाई स्वभाविक लिन सकिन्छ। त्यो पनि आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेको मापदण्डभित्र परेको हुनुपर्छ। तर, नेपालमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले धेरै अगाडि रहेका व्यक्तिहरूले पटकपटक आरक्षणको लाभ लिएको पाइन्छ। जुन नेपालको संविधानको मर्म, भावना र उद्देश्यविपरीत हो। त्यसलाई रोक्न सरकारले तत्काल नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्नैपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। आरक्षण प्रणाली पुनरावलोकन गर्न पनि ढिलाइ भइसकेको छ।
पाउनै पर्नेले आरक्षण सुविधा पाउनुपर्छ । तर ‘सुत्केरीको निहुँ पारी टाउको मैंले खाए’ भनेजस्तो लक्षित वर्गले नपाइ उक्त आरक्षणमा लक्षित वर्गका नाममा तरमारा वर्गले नै रजाइँ, लाभ र हालिमुली गरिरहेको पाइन्छ। दुई-दुई पटक आरक्षण प्रयोग गरेका यी सहसचिवको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र पारिवारिक पृष्ठभूमि हेर्दा पनि त्यो कुरा प्रस्ट हुन्छ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट हालै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरूवा भएकी चन्द्रकला पौडेल दुईपटक महिला कोटा प्रयोग गर्नेमा पर्छिन्। नेपाल सरकारको सचिव हुने लाइनमा रहेकी पौडेल उपसचिव र सहसचिव दुबै महिला कोटाबाट भएकी हुन्। पौडेल २०६५ चैतमा महिला कोटाबाट उपसचिव बनेकी हुन् भने २०७० भदौमा महिला कोटाबाटै फेरि उनी सहसचिव बनिन्।
पारिवारिक पृष्ठभूमि राम्रै रहेको र आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पनि अगाडि नै रहेकी चन्द्रकला आरक्षणको मर्म अनुसार उक्त सुविधा लिनु पर्नेमा पर्दिनन्। किनकि चन्द्रकलाका श्रीमान कृष्णकान्त उपाध्याय पनि नेपाल सरकार कै सहसचिव हुन्।
कानुन मन्त्रालयकी वरिष्ठ सहसचिव निर्मला अधिकारी भट्टराई पनि दुई-दुईपटक महिला कोटा प्रयोग गर्नेमा पर्छिन्। पारिवारिक पृष्ठभूमि अब्बल रहेकी, आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक हिसाबले पनि अगाडि नै रहेकी निर्मला शाखा अधिकृत र सहसचिव महिला कोटा प्रयोग गरेर आएकी हुन्। उनी २०६७ साउनमा महिला कोटाबाट कानुन तर्फको शाखा अधिकृत भएकी थिइन्। २०७३ वैशाखमा महिला कोटाबाटै निर्मला कानुनको सहसचिव बन्न सफल भइन्।
यसै आर्थिक वर्षभित्र सचिव बन्ने लाइनमा रहेकी निर्मला बैकल्पिक ऊर्जा प्रबर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक समेत भइसकेका मधुसूदन अधिकारीकी श्रीमती हुन्। उनका दाजु अर्जुनप्रसाद भट्टराई पनि नेपाल सरकार कै सहसचिव छन्।
चन्द्रकला पछाडि प्रशासन सेवा तर्फको सचिव हुने लाइनमा रहेकी आभा श्रेष्ठ कर्ण पनि दुई-दुईपटक कोटा प्रयोग गर्नेमा पर्छिन्। उनी २०६७ सालमा महिला कोटा प्रयोग गरेर उपसचिव भएकी थिइन्। त्यस्तै २०७१ फागुनमा मधेशी कोटाबाट आभा प्रशासन सेवाको सहसचिव बनिन्। उनी अहिले महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा कार्यरत छिन्।
रोचक कुरा त आभाले २०६८ सालमै मधेशी कोटाबाट सहसचिव लिखितमा नाम निकालेकी थिइन्। मधेशी १ पदका लागि भएको विज्ञापनमा आभासँगै उनका श्रीमान् कृष्णहरि पुष्कर कर्ण (हाल नेपाल सरकारको सचिव) र शिवराम यादवले मधेशी कोटाबाट सहसचिवको लिखितमा नाम निकालेका थिए। आभाले कृष्णलाई अगाडि बढाएर त्यसको ३ वर्ष पछाडि त्यहिँ कोटाबाटै उनी सहसचिव बनिन्। श्रीमान/श्रीमती नै कोटामा पर्ने यस्तो ‘गाईजात्रे’ प्रणालीले कर्मचारीतन्त्रको ‘मेरिटोक्रेसी’ समेत ध्वस्त हुँदै गएको छ।
लोक सेवाको अन्तर्वार्तामा दुई जनामध्ये को हुने भनेर सोध्दा आभाले ‘उहाँलाई बनाइदिए हुन्छ’ भनेको कुरा लोक सेवा आयोगतिर अहिले पनि बेलाबेलामा चर्चा हुने गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) गजेन्द्रकमार ठाकुर पनि दुई-दुईपटक कोटा प्रयोग गर्नेमा पर्छन्। उनी २०६७ साल जेठमा मधेशी कोटाबाट प्रशासन सेवाको उपसचिव बनेका थिए। २०७३ वैशाखमा फेरि मधेशी कोटाबाटै ठाकुर सहसचिव बनेको देखिन्छ। एउटा व्यक्तिले पटकपटक आरक्षण सुविधा लिनु गलत हो। यो संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशीकरणको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताविपरीत छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट हालै कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सरूवा भएका हेमराज तामाङ पनि दुई-दुई पटक कोटा प्रयोग गर्ने सहसचिवमा पर्छन्।
२०६९ असोज आदिवासी/जनजाति कोटाबाट प्रशासनको शाखा अधिकृत बनेका हेमराज २०७३ वैशाख त्यहिँ कोटाबाट प्रशासन सेवाको सहसचिव हुन सफल भए। हेमराजले शाखा अधिकृतमा कोटा प्रयोग गर्नु त ठिकै हो सहसचिवमा हेर्दा चाहिँ दुरुपयोग भयो भन्न धक मान्नु पर्ने अवस्था देखिन्न।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता/सहसचिव श्रीकुमार राई पनि दुई-दुई पटक कोटा प्रयोग गर्नेमा पर्छन्। अझ् व्यवस्थापिका संसद् सेवाको उपसचिव बैकल्पिकमा नपरेको भए त आदिवासी/जनजाति कोटाबाट ‘ह्याट्रिक’ हान्ने सूचीमा श्रीकुमारको नाम दर्ज हुन्थ्यो। त्यो भने सम्भव भएन।
२०६८ भदौमा आदिवासी/जनजाति कोटाबाट प्रशासन सेवाको शाखा अधिकृत बनेका श्रीकुमार २०७५ चैतमा सोही कोटाबाट लेखापरीक्षण तर्फको सहसचिव बनेका हुन्। नायब महालेखा परीक्षकको भूमिकामा रहेका उनी पनि पटकपटक कोटा प्रयोग गर्नेमा देखिन्छन्।
चिनको बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासको नियोग उपप्रमुख पदमा कार्यरत सुरेन्द्रकुमार यादव पनि दुईपटक कोटा प्रयोग गर्ने सहसचिवमा पर्छन्। २०६८ भदौमा मधेशी कोटाबाट परराष्ट्र सेवाको शाखा अधिकृत बनेका सुरेन्द्र २०७८ कार्तिकमा त्यहिँ कोटा प्रयोग गरेर सहसचिव बनेको देखिन्छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकका छोरा सुरेन्द्र पनि पटकपटक मधेशी कोटा लिन सफल भएका छन्। यसको उचित मापदण्ड र अनुगमन नहुने हो भने साँच्चिकै पीडित र पछाडि परेका मधेशीले उक्त आरक्षणको सुविधा पाउँदैन। त्यसमा सुरेन्द्र जस्तै हुने-खाने, पढालेखा र टाठाबाठा परिवारका व्यक्तिहरू कै हालिमुहाली रहने निश्चित छ।
भन्सार विभागको उपमहानिर्देशकबाट हालै लोक सेवा आयोग सरूवा भएका सहसचिव रामकुमार महतो पनि दुई-दुई पटक कोटा प्रयोग गर्नेमा पर्छन्। २०६८ असोजमा मधेशी कोटाबाट प्रशासन तर्फको शाखा अधिकृत बनेका रामकुमार २०७७ साउन फेरि मधेशी कोटाबाटै सहसचिव बने।
मधेशी कोटाबाट पटकपटक सुविधा लिएपनि रामकुमार त्यो क्षेत्रमा गएर सेवा गरेका छैनन्। उनी सिंहदरबारका आकर्षक ठाउँमा चारेर बसिरहेका छन्।
सहसचिव रामकुमारले पटकपटक मधेशी कोटा प्रयोग गरे पनि उनले प्रतिनिधित्व गरेको समुदायले रामकुमारबाट लाभ लिन पाएको छैन। उनले एकपटक मात्र आरक्षण सुविधा लिएको भए उक्त समुदायको अर्को व्यक्तिले अवसर पाउने थियो। तर कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा रामकुमार जस्ता व्यक्तिले पटकपटक आरक्षणको लाभ लिन सफल भएका छन्।
चिनको छेन्दुमा महावाणिज्यदूत बनेका सुरेश राउत पनि दुई-दुई पटक कोटा प्रयोग गर्नेमा पर्छन्। २०६८ भदौमा मधेशी कोटाबाट शाखा अधिकृत बनेका सुरेश २०७८ चैत मा सोही कोटा प्रयोग गरेर सहसचिव बनेको पाइन्छ। मालदार र सुविधा सम्पन्न अड्डामा मात्र घुमिरहेका सुरेशले पनि कोटा प्रणालीलाई विकृत बनाएका छन् भन्दा अतियुक्ति नहोला।
२०७० भदौमा आदिवासी/जनजाति कोटाबाट शाखा अधिकृत बनेका कुमानसिंह गुरूङ सोही कोटाबाट २०७९ चैतमा सहसचिव बनेका हुन्। आर्थिक रुपले सम्पन्न परिवारका गुरूङले पटकपटक कोटा प्रयोग गर्नु एक प्रकारको दुरुपयोग नै हो। प्रवेशको चरणमा प्रयोग गरिएको कोटालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। तर, कुमान जस्ता व्यक्तिले पटकपटक आरक्षण प्रयोग गर्न पाउनु र गर्नु चाहिँ विल्कुल गलत हो भन्न सकिन्छ।
मकवानपुर, हेटौंडाको सम्पन्न परिवारमा जन्मिएकी, सामाजिक रुपमा मानिएकी र शैक्षिक हिसाबले पनि क्षमता भएकी सहसचिव स्किम श्रेष्ठ पनि दुई-दुई पटक कोटा प्रयोग गर्नेमा पर्छिन्। हाल नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)की प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) रहेकी स्किमको यो पहिलो अनुभव समेत हो। उनी गृह मन्त्रालयको विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा बसेर सिडिओ बनेर गएकी हुन्।
२०६९ असोजमा आदिवासी/जनजाति कोटाबाट महिला विकास अधिकृत बनेकी स्किम २०७७ साउन महिला कोटाबाट सीधै सहसचिव बन्न सफल भएकी हुन्। कोटाबाटै अधिकृत र सहसचिव बने पनि स्किम पटकपटक आरक्षण सुविधा लिनेमा कुनै हिसाबले पनि पर्दिनन्। स्किमका श्रीमान रामकृष्ण श्रेष्ठ पनि आदिवासी/जनजाति कोटाबाटै शाखा अधिकृत बन्न सफल भएका थिए। उनी हाल राजस्व अनुसन्धान विभागमा उपसचिव/निर्देशक पदमा कार्यरत छन्।
ललितपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखा दास श्रेष्ठ पनि दुई-दुईपटक आरक्षण सुविधा लिनेमा पर्छिन्। कोटाबाट उपसचिव बन्न असफल भएपनि रेखा शाखा अधिकृत र सहसचिव भने आरक्षण सुविधा लिएरै भएकी हुन् । उपसचिवमा भने बैकल्पिकमा परेकाले कोटामा ‘ह्याट्रिक’ हान्ने रेखाको सपना अधुरै रहेको पाइन्छ।
२०७४ मंसिरमा मधेशी कोटाबाट शाखा अधिकृत बनेकी रेखा २०७८ कार्तिक आदिवासी/जनजाति कोटाबाट सहसचिव बनिन्। बुबा-आमा नै सरकारी जागिरे रहेका रेखा पनि आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक हिसाबले अगाडि नै देखिन्छिन्। तर, उनले पटकपटक कोटा प्रयोग गरेको देखिन्छ।
ईटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचरित्र मेहता पनि दुई-दुई पटक मधेशी कोटा प्रयोग गर्नेमा पर्छन्। २०६९ असोजमा मधेशी कोटाबाट प्रशासन तर्फको शाखा अधिकृत बनेका रामचरित्र २०७८ पुसमा त्यहिँ कोटाबाट शिक्षा तर्फको सहसचिव बने। उनी यति शक्तिशाली देखिएकी शिक्षातिर कै सहसचिव भएपनि ईटहरी उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पड्काउन सफल भए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत बनिसकेका मेखबहादुर मंग्राती पनि दुई-दुई पटक दलित कोटा प्रयोग गर्नेमा प्रयोग गर्छन्। उपसचिवमा दलितको बैकल्पिकमा परेका मेखबहादुर शाखा अधिकृत र सहसचिवमा भने दलित कोटा प्रयोग गर्नेमैं पर्छन्। २०६७ कार्तिक दलित कोटाबाट शाखा अधिकृत बनेका मेखबहादुर २०७८ कार्तिक त्यहिँ कोटाबाट सहसचिव बनेको देखिन्छ। उपसचिवमा भने उनी दलितको बैकल्पिक सूचीमा परेका थिए।
राष्ट्रपति कार्यालयका कानुन तर्फका सहसचिव किशोर कुमार चौधरी पनि दुई-दुईपटक कोटा प्रयोग गर्नेमा पर्छन्। २०६८ वैशाख आदिवासी/जनजाति कोटाबाट प्रशासनको उपसचिव बनेका किशोर २०७५ फागुनमा आदिवासी/जनजाति कोटाबाटै कानुन समूह तर्फको सहसचिवमा नाम निकालेका हुन्।
कानुनको शाखा अधिकृत उनी कोटामा परेर प्रशासनको उपसचिव बनेका थिए। फेरि पछि कोटामै परेर सहसचिव बनेर किशोर कानुनमै फर्किए। किशोर मधेश प्रदेशको निमित्त प्रमुख सचिव हुँदा तत्कालीन प्रदेश सचिव नूरहरि खतिवडालाई स्पष्टीकरण सोधेपछि विवादमा समेत तानिएका थिए।
संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोग, न्युयोर्कको उपप्रमुख रहेका परराष्ट्रका सहसचिव कौशल किशोर राय पनि दुई-दुई पटक कोटा प्रयोग गर्नेमा पर्छन्। उनी त्यहिँ कोटा देखाएर न्युयोर्क जान समेत सफल भएका छन्। २०६७ भदौमा मधेशी कोटाबाट परराष्ट्र सेवाको शाखा अधिकृत बनेका कौशल २०७३ जेठमा त्यहिँ कोटा प्रयोग गरेर उपसचिव बनेका थिए। सहसचिवमा भने उनी कोटामा परेनन्।परराष्ट्रमा तीनपटकसम्म कोटा प्रयोग गर्नेमा बेल्जियमको राजदूत रहेका हेटौंडाका गेहेन्द्र राजभण्डारी मात्र पर्छन्। गेहेन्द्रको अगाडि कौशलको पनि कुनै ‘दाल’ गलेन ।
सरकारी सेवामा यसरी कोटा प्रयोग गर्ने स्वास्थ्य लाइभको खोजीमा फेला परेका केही उदाहरण मात्र हुन्। यसरी कोटा पटकपटक प्रयोग गर्ने हाम्रो जानकारीमा नआएको ठूलो संख्या पनि हुन सक्छ। तर, अब यो आरक्षण (कोटा) प्रणाली व्यवस्थित र १० वर्ष बढी भइसकेकाले संविधान अनुसार नै पुनरावलोकन गर्ने बेला भइसकेको छ। यो समयको माग पनि हो।
यी हुन् दुई-दुई पटक कोटा प्रयोग गर्ने सहसचिव
🛑चन्द्रकला पौडेल
-सहसचिव २०७० भदौ (महिला कोटा)
-उपसचिव २०६५ भदौ
🛑निर्मला अधिकारी भट्टराई
-सहसचिव २०७३ वैशाख (महिला कोटा)
-शाखा अधिकृत २०६७ साउन
🛑आभा श्रेष्ठ कर्ण (मधेशी, महिला कोटा)
-सहसचिव २०७१ फागुन
-उपसचिव २०६७ जेठ
🛑गजेन्द्रकुमार ठाकुर (मधेशी कोटा)
-सहसचिव २०७३ वैशाख
-उपसचिव २०६७ जेठ
🛑हेमराज तामाङ (आदिवासी/जनजाति कोटा)
-सहसचिव २०७३ वैशाख
-शाखा अधिकृत २०६९ असोज
🛑श्रीकुमार राई (आदिवासी/जनजाति कोटा)
-सहसचिव लेखापरीक्षण २०७५ चैत सहसचिव लेखापरीक्षण
-शाखा अधिकृत २०६८ भदौ प्रशासन
🛑सुरेन्द्रकुमार यादव (मधेशी कोटा)
-सहसचिव २०७८ कार्तिक
-शाखा अधिकृत २०६८ भदौ शाखा अधिकृत
🛑रामकुमार महतो (मधेशी कोटा)
-सहसचिव २०७७ साउन
-शाखा अधिकृत २०६८ असोज
🛑सुरेश राउत (मधेशी कोटा)
-सहसचिव २०७८ चैत
-शाखा अधिकृत २०६८ भदौ
🛑कुमानसिंह गुरूङ (आदिवासी/जनजाति कोटा)
-सहसचिव २०७९ चैत
-शाखा अधिकृत २०७० भदौ
🛑स्किम श्रेष्ठ (आ. ज., महिला कोटा)
-सहसचिव २०७७ साउन
-महिला विकास अधिकृत २०६९ असोज
🛑रेखा दास (मधेशी, आ.ज.)
-सहसचिव २०७८ कार्तिक
-शाखा अधिकृत २०७४ मंसिर
🛑रामचरित्र मेहता (मधेशी)
-सहसचिव २०७८ पुस
-शाखा अधिकृत २०६९ असोज
🛑मेखबहादुर मंग्राती (दलित)
-सहसचिव २०७८ कार्तिक
शाखा अधिकृत २०६७ कार्तिक
🛑किशोर कुमार चौधरी (आदिवासी जनजाति)
-सहसचिव कानुन २०७५ फागुन
-उपसचिव प्रशासन २०६८ वैशाख
🛑कौशल किशोर राय (मधेशी)
-उपसचिव परराष्ट्र २०७३ जेठ
-शाखा अधिकृत परराष्ट्र २०६७ भदौ
क्याटेगोरी : समाचार, सुशासनट्याग : #आरक्षण, #मेखबहादुर मंग्राती, #श्रीकुमार राई, #सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्ण, #सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्ण, #सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर, #सहसचिव चन्द्रकला पौडेल, #सहसचिव निर्मला अधिकारी भट्टराई, #सहसचिव रेखा दास, #सहसचिव स्किम श्रेष्ठ, #सुरेन्द्रकुमार यादव, #सुरेश राउत, #हेमराज तामाङ सहसचिव
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस