जसले अपांग कोटा प्रयोग गरेर सहसचिव पड्काए

काठमाडौं । निजामती सेवामा अपांग कोटा प्रयोग गरेर सहसचिव हुने संख्या पनि बढ्दै गएको छ। सामान्य स्वास्थ्य समस्यालाई पनि चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा अपांग कोटा प्रयोग गर्ने उच्च तहकै कर्मचारी देखिएका छन्। निजामती सेवाभित्र अपांग कोटाको दुरुपयोग समेत हुन थालेको टिप्पणी हुन थालेको छ। राष्ट्रिय समावेशी आयोगको एक अध्ययनले अपांग कोटाको दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम औंल्याएको पाइन्छ।

अपांग कोटाबाट निजामती सेवाको उच्च पदमा पुग्नेमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव दिपक काफ्ले रहेका छन्। उनी सहसचिवमा अपांग कोटा प्रयोग गरेर आएका हुन्। त्यहिँ भएर काफ्ले सचिवमा छिटो बढुवा भए।

हाल शिक्षा सचिवको भूमिकामा रहेका मूर्तिढुङ्गा-७ धनकुटाका दिपक काफ्ले अपांग कोटामा सहसचिव सचिव हुन सफल भएका छन्। २०६९ चैतमा उनी अपांग कोटाबाट नेपाल प्रशासन सेवाको सहसचिव बनेका थिए। दिपकले आँखाको समस्या देखाएर आरक्षणको सुविधा लिएको बताइन्छ। शिक्षातिरका उपसचिव काफ्ले अपांग कोटाबाट प्रशासनको सहसचिव बन्न सफल भएका थिए। त्यसैलाई भऱ्याङ बनाएर उनी नेपाल सरकारको सचिव समेत बने। लुम्बिनी र कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिव हुँदै केही समय संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय सचिवको भूमिकामा काम गरेर काफ्ले अहिले शिक्षा मन्त्रालयमा पुगेका छन्। काफ्लेसँगै हाल सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले पनि महिला कोटाबाट सहसचिवमा नाम निकालेकी हुन्।

त्यस्तै पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा पनि अपांग कोटाबाट सहसचिव भएका हुन्। उनले पनि दिपक काफ्लको जस्तै आँखाको समस्या देखाएर अपांग कोटामा सहसचिव पड्काएको पाइन्छ।

लोक सेवा आयोगले २०७८ चैत ८ नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूचीमा श्यामकृष्ण थापाको नाम अपांग कोटामा देखिन्छ। त्यो बेला खुलाबाट सुरेश पन्थी तथा प्रदिप परियार, अपांगबाट श्यामकृष्ण थापा, महिलाबाट कल्पना श्रेष्ठ र मधेशीबाट सुरेश राउतलाई सहसचिवमा नियुक्तिका लागि लोक सेवा आयोगले सिफारिस गरेको देखिन्छ।

खुलाबाट नाम निकाल्ने पन्थी अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय प्रमुख र परियार काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा छन्। अपांगबाट आएका थापा पोखरा महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेका छन् भने महिलाबाट आएकी श्रेष्ठ ईलाम जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेकी छिन्। मधेशी कोटाबाट आएका राउत चिनको छेन्दुस्थित महावाणिज्यदूत बनेर गएका हुन्।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत पनि अपांग सुविधा लिएर सहसचिव भएका हुन्। आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उपसचिवबाट सहसचिव बन्न ५ वर्ष उपसचिवमा काम गरेको हुनुपर्छ। तर, बस्नेतले अपांग कोटा प्रयोग गरेर ४ वर्षमै सहसचिवको परीक्षा दिएर नाम निकाले। उनका ब्याचीहरूका अनुसार उपसचिव हुँदा बस्नेतको हात भाँच्चिएको थियो। त्यसैका आधारमा उनले चिकित्सकको सिफारिसमा अपांग कोटा प्रयोग गरेर उपसचिव भएको ४ वर्षमै आ.प्र.बाट सहसचिव चाँज दिन पाए र नाम निकाल्न सफल भए।बस्नेत २०७३ वैशाख १४ गते सहसचिवमा नियुक्ति भएका थिए।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव घनश्याम उपाध्यायले पनि उपसचिवमा अपांग कोटा प्रयोग गरेको लोक सेवा आयोगको अभिलेखबाट देखिन्छ। २०६९ वैशाखमा अपांग कोटाबाट उपसचिव बनेका उपाध्याय सोही वर्ष चैतमा खुलाबाट सहसचिवमा नाम निकाल्न सफल भए। शिक्षा सचिव काफ्लेले अपांग कोटा खादा उपाध्याय भने सहसचिवमा खुलाबाटै आएको देखिन्छ। तर, उपसचिवमा भने उपाध्याय अपांगबाटै आएको पाइन्छ। उपाध्यायको एउटा हात छोटो रहेको बताइन्छ।

निजामती सेवामा अपांग कोटाको दुरुपयोग भइरहेको स्वयं कर्मचारीहरू नै बताउँछन्। यसका लागि आवश्यक कानुन तथा मापदण्ड तय गर्न जरूरी भइसकेको छ। अपांग कोटा दिँदा गदीर्घकालीन रूपमा समस्या हुने खालको रोग हो कि होइन भनेर एकिन गरेर मात्र उक्त सुविधा प्रयोग गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। नत्र कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर अपांग कोटा दुरुपयोग गर्दै निजामती प्रशासनको माथिल्लो पदमा पुग्ने कर्मचारीको संख्या बढ्दै जाने निश्चित छ।