विवादित ५ प्रस्तावित राजदूतको परीक्षामा संसदीय सुनुवाई समिति

काठमाडौं । संविधान, कानुन, निर्देशिका र नैतिकतासँग जोडिएका विभिन्न पाँच देशका प्रस्ताव राजदूतलाई लिएर संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको विशेष परीक्षा हुँदैछ। केही समय अगाडि मात्र निर्वाचन आयोगका प्रस्तावित आयुक्त कृष्णमान प्रधानलाई अस्वीकृत गरेर उक्त परीक्षामा खरो उत्रिएको सुनुवाई समिति त्यस्तै अर्को परीक्षामा खरो उत्रिनु पर्ने अवस्था आएको छ। सरकारले केही देशमा आवासीय राजदूत नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूमाथि संवैधानिक, कानुनी र नैतिकताको प्रश्न उठेकाले संसदीय सुनुवाई समितिमाथि समेत परीक्षा हुन लागेको हो।

भारतका लागि आवासीय नेपाली राजदूतको नियुक्तिको लागि सिफारिस भएका शंकर शर्मा, डेनमार्कका लागि आवासीय नेपाली राजदूतको नियुक्तिको लागि सिफारिस भएकी सुम्निमा तुलाधर र मलेसियाका आवासीय नेपाली राजदूतको नियुक्तिको लागि सिफारिस नेत्रप्रसाद तिमल्सिना राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ विपरीत रहेको देखिन्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सूचना आयोगले १५ हजार जरिवाना गरेका र उच्च अदालत पाटनबाट समेत उक्त निर्णय सदर गरेकाले इजरायलका लागि आवासीय नेपाली राजदूतको नियुक्तिको लागि सिफारिस भएका धनप्रसाद पण्डित पनि राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका अनुसार योग्यतामा उच्च नैतिक चरित्र अनुसार अयोग्य नै देखिन्छन्। दक्षिण अफ्रिकाका लागि आवासीय नेपाली राजदूतको नियुक्तिको लागि सिफारिस कपिलमान श्रेष्ठ त राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०५३ र नेपालको संविधान २०७२ अनुसार राजदूत बन्नै सक्दैनन्।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा २१ मा राजदूतको रूपमा हाल कार्यरत मुलुकमा अर्को पदावधिको निरन्तरता हुने गरी पुनर्नियुक्ति गरिने छैन भन्ने प्रस्ट व्यवस्था रहेकाले शंकर शर्मालाई फेरि भारतको राजदूत बनाएर पठाउनु निर्देशिकाको ठाडो उल्लंघन हो।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ३ (छ), (१०) मा नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहायताद्वारा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नरहेको व्यक्ति मात्र राजदूतको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था रहेकाले सिविनकी कार्यकारी निर्देशक सुम्निमा तुलाधर पनि डेनमार्कका लागि राजदूत बन्न अयोग्य देखिन्छिन्। त्यस्तै मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत नेत्रप्रसाद तिमल्सिना गैरसरकारी संस्था महासंघ र विभिन्न एनजिओमा कार्यरत रहेकाले उनिमाथि पनि प्रश्न उठेको छ।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ३ (छ), (१०) मा उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति मात्र राजदूत हुन योग्य हुने व्यवस्था छ। इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत धनप्रसाद पण्डितलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ (१) बमोजिम १५०००/- (पन्ध्र हजार) जरिवाना भएकाले उनी पनि उच्च नैतिक चरित्र नभएको व्यक्तिमा परेका छन्।

नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन भन्ने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयाेग ऐन, २०५३ को दफा ३(३) ले पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयाेगकाे अध्यक्ष वा सदस्य भएकाे व्यक्ति अन्य सरकारी सेवाका लागि ग्राह्य नहुने प्रावधान छ। उक्त ऐन बमोजिम २०५७ सालमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य बनेका कपिलमान श्रेष्ठ कुनै हालतमा पनि दक्षिण अफ्रिकाको राजदूत बन्न योग्य छैनन्। दक्षिण अफ्रिकाका प्रस्तावित राजदूत श्रेष्ठको सिफारिस नै गैरकानुनी र असंवैधानिक हो।

यी प्रस्तावित राजदूतको विषयलाई लिएर संसदीय सुनुवाई विशेष समिति नै परीक्षाको घेरामा छ। निर्देशिका, ऐन र संविधान बर्खिलापका सिफारिस अस्वीकृत गर्ने हिम्मत सुनुवाई समितिले गर्छ कि गर्दैन हेर्न बाँकी छ। निर्देशिका, ऐन र संविधान उल्लंघन गरेर राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिको नाम संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले जस्ताको तस्तै स्वीकृत गरे उक्त समितिको औचित्यमाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा हुने छ। सरकारको गलत सिफारिस सच्याउने संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको विशेष कर्तव्य हो।