निजामती प्रशासनका आरक्षण जोडी

काठमाडौं । सरकारी तथा निजामती सेवामा आरक्षण निश्चित परिवारभित्र सीमित हुँदै गएको पाइन्छ। श्रीमान-श्रीमती, दाजु-भाइ, दिदी-भाइ, दिदी-बहिनी जस्ता एउटै परिवारमा आरक्षण सीमित हुँदा संविधानको मर्म र भावनाअनुसार आरक्षण पाउनु पर्ने लक्षित वर्ग उक्त अवसरबाट बञ्चित बन्दै गएकाे देखिन्छ। आरक्षण (कोटा) सुविधा एउटा परिवारको सदस्यले एकपटक मात्र प्रयोग गर्दा स्वभाविक मान्न सकिन्छ। तर, एउटै परिवारका सदस्यले पटकपटक आरक्षणको सुविधा लिँदा त्यसको विकृत रूप देखा पर्न थालेको हो।

नेपालको संविधान र निजामती सेवा ऐनको मर्म र भावना भनेको अनुसार आर्थिक, समाजिक र शैक्षिक रुपले पछाडि परेकालाई आरक्षण सुविधा दिने हो। तर, हाल आरक्षणको सुविधा लिने त्यो मर्म र परिभाषाभन्दा बाहिरका देखिन्छन्। यसले आरक्षण प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। अझ एउटै परिवारका सदस्य र श्रीमान-श्रमतीले आरक्षण सुविधा लिँदा त्यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रशासन हेर्ने सचिव कृष्णहरि पुस्कर र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा कार्यरत उनकी श्रीमती आभा श्रेष्ठ कर्ण दुबै आरक्षणबाट आएका हुन्। त्यो पनि दुई-दुईपटक आरक्षण प्रयोग गरेर आएको देखिन्छ। डोटीको नेवार परिवारमा जन्मिएकी आभाले मधेशी परिवारमा जन्मिएका कृष्णहरि पुष्कर कर्णसँग विवाह गरेर उनलेे समेत मधेशी कोटा प्रयोग गरेर सहसचिव बन्न सफल भइन्।

कर्ण उपसचिव र सहसचिव दुबै मधेशी कोटाबाट भएका हुन्। उनकी श्रीमती आभा भने उपसचिव महिला र सहसचिव मधेशी कोटाबाट भएकी हुन्। उनीहरुले एकपटक मात्र उक्त आरक्षण सुविधा लिएको भए त्यो समुदायको अर्को व्यक्तिले त्यो सुविधा पाउने थियो। तर श्रीमान-श्रीमतीले पटकपटक आरक्षण सुविधा लिँदा मधेशी समुदायको अर्को व्यक्ति उक्त सुविधा पाउनबाट बञ्चित भयो।

२०६६ कार्तिकमा मधेशी कोटाबाट प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन तर्फको उपसचिव बनेका कर्ण त्यसको साढे दुई वर्षपछि फेरि २०६८ फागुनमा मधेशी कोटाबाटै सहसचिव बनेका थिए। यति छोटो समयमै अर्को पटक आरक्षण कोटा प्रयोग गर्न दिनु पनि राज्यको गलत नीति हो।

कर्णकी श्रीमती आभा २०६७ सालमा महिला कोटाबाट उपसचिव भएकी थिइन्। त्यस्तै २०७१ फागुनमा मधेशी कोटाबाट आभा प्रशासन सेवाको सहसचिव बनिन्। आभाले महिला कोटाबाट उपसचिव भएको एक वर्ष पछाडि २०६८ सालमै श्रीमानसँगै मधेशी कोटाबाट सहसचिव लिखितमा नाम निकालेकी थिइन्। मधेशी १ पदका लागि भएको विज्ञापनमा आभासँगै उनका श्रीमान् कृष्णहरि पुष्कर कर्ण (हाल नेपाल सरकारको सचिव) र शिवराम यादवले मधेशी कोटाबाट सहसचिवको लिखितमा नाम निकालेका थिए। तर अन्तर्वार्ताबाट भने आभाका श्रीमान कर्ण नै मधेशी कोटाको सहसचिव छनौट भए। कर्णका श्रीमान-श्रीमतीले एकपटक मात्र उक्त कोटा प्रयोग गरेको भए शिवराम यादवले उक्त अवसर पाउने थिए। पटकपटक एउटै व्यक्तिले आरक्षण सुविधा पाउँदा एकपटक लिन योग्य भएका उक्त समुदायका व्यक्तिहरु पनि सुविधाबाट बञ्चित भएका छन्।

कोटाबाट उपसचिव भएको एक वर्ष पछाडि नै फेरि कोटा नै प्रयोग गरेर सहसचिवमा परीक्षा दिन पाउनु र नाम निस्कनु भनेको ‘गाईजात्रै’ प्रणाली नै हो भन्दा अतियुक्ति नहोला। यस्तो कुरामा पनि राज्यले उचित मापदण्ड बनाउन र समयानुकूल प्रणाली विकास गर्न ढिला भइसकेको छ।

धनकुटा लेगुवा निवासी रामकृष्ण श्रेष्ठसँग विवाह गरेकी मकवानपुर हेटौंडाकी स्किम श्रेष्ठ दम्पति पनि आरक्षण सुविधा लिनेमा पर्छन्। वर्गीय हिसाबले आरक्षण पाउने भए त्यो सुविधा प्रयोग गर्न नपाउने रामकृष्ण-स्किम दम्पति पटकपटक कोटा प्रयोग गर्नेमा पर्छन्।

हाल नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)की प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) रहेकी स्किम २०६९ असोजमा आदिवासी/जनजाति कोटाबाट महिला विकास अधिकृत बनेकी थिइन्। २०७७ साउन उनी महिला कोटाबाट सीधै सहसचिव भएकी हुन्। स्किम जस्ता एउटै व्यक्तिले पटकपटक विभिन्न प्रकारका कोटा प्रयोग गर्दा वास्तविक लक्षित वर्ग त्यो अवसर पाउनबाट बञ्चित हुँदै गएको छ। उनी महिला विकास अधिकृतमा कोटाबाट आउनुलाई स्वभाविक मान्न सकिएला तर सहसचिवमा पनि स्किमले फेरि आरक्षण प्रयोग गर्नु स्वभाविक मान्न सकिन्न। यस्तो गलत र दोहोरो लाभ दिने खालको प्रणाली तत्काल सच्याउन आवश्यक भइसकेको छ।

स्किमका श्रीमान रामकृष्ण श्रेष्ठ पनि २०७० साल असोजमा आदिवासी/जनजाति कोटाबाट नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहको शाखा अधिकृत भएका हुन्। आप्रबाट उपसचिव भएर हाल राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन, ललितपुरमा कार्यरत रामकृष्णले २०७८ मा आदिवासी/जनजाति कोटाबाटै सहसचिवमा नाम निकालेका थिए। धन्न अन्तर्वार्तामा रेखा दासले उछिट्टियाइन् र उनले आरक्षणको दोहोरो सुविधा लिन पाएनन्।

रामकृष्णले एकपटक र स्किमले दुईपटक आरक्षण सुविधा लिएकाले यिनीहरूलाई आरक्षण दम्पति भन्न कुनै समस्या पर्दैन। निजामती प्रशासनमा यस्ता आरक्षण जोडी धेरै हुन सक्छन्। त्यसको विषयमा पनि लेखाजोखा गर्ने समय आइसकेको छ। आरक्षणलाई व्यवस्थित, मर्यादित र परिमार्जित गर्नका लागि अब बहस छेड्न जरूरी भइसकेको छ। सरकारी/ सार्वजनिक सेवा प्रवेश ‘इन्ट्री प्वाइन्ट’मा वा जीवनमा एउटा व्यक्तिले एकपटक मात्र आरक्षण लिने व्यवस्था लागू गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ। एकाघरका सदस्यहरू र श्रीमान-श्रीमतीले नै आरक्षण सुविधा पाउने व्यवस्था विल्कुल गलत देखिन्छ। आरक्षण प्रणालीमाथि नै वितृष्णा पैदा गराउने यस्तो छिद्र टाल्न ढिला भइसकेको छ। यसमा सम्बन्धित र जिम्मेवारी निकाय तथा संस्थाहरूले उचित पहलकदमी लिन आवश्यक भइसकेको हो।