विदेश जान मरिहत्ते गर्ने प्रदेश जानै नखोज्ने सहसचिवहरू

काठमाडौं। डलरमा भत्ता खाने विदेश जाने र जान मरिहत्ते गर्ने सहसचिवहरू प्रदेश गएर सेवा गर्न भने आनाकानी गरिरहेको पाइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रदेशमा सरुवा गरेका अधिकांश सहसचिवहरू सरूवा उल्ट्याउने जोडबलमा लागेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले स्वास्थ्य लाइभलाई बतायो।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार महावाणिज्यदूत भएर विदेश जान मरिहत्ते गरेका र महावाणिज्यदूत भएर आएका सहसचिव प्रदेश जान अटेर गरेका हुन्। त्यसरी सरूवा उल्ट्याउन ‘कम्मर’ कसेर लाग्नेमा हालै कलकत्ताको महावाणिज्यदूत भएर फर्किएका ईश्वरराज पौडेल, झन्डै कलकत्ताको महावाणिज्यदूत भएका नवराज ढुंगाना र बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा जान तिकडम गर्दै आएका पुष्पराज शाही रहेको स्रोत बताउँछ।

४ वर्ष पूरा कलकत्ताको महावाणिज्यदूत भएर आएका सहसचिव ईश्वरराज पौडेल लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरूवा भएका छन्। तर, उने सकेसम्म लुम्बिनी प्रदेशको सचिव बनेर नजाने कसरतमा लागेको पाइन्छ। विदेश जान मरिहत्ते गर्ने सहसचिव पौडेल प्रदेशमा गएर सेवा गर्न भने मानिरहेका छैनन्। विदेशमा डलरमा भत्ता बुझ्ने र ठूलो अवसर पाउने उनी प्रदेश गएर सेवा गर्न भने धक मानिरहेका छन्। राज्यले त्यत्रो अवसर दिँदा पनि उनी राज्यले खटाइएको ठाउँमा जान नखोज्नुले तारामाराहरूमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक हुँदै कलकत्ताको महावाणिज्यदूत बन्न परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेका नवराज ढुंगाना सरकार परिवर्तन भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सरुवा भएका छन्। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार नढलेको भए उनी नै कलकत्ताको महावाणिज्यदूत बन्ने निश्चित जस्तै थियो। तर, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि परराष्ट्र पुगेका ढुंगाना सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रदेश प्रमुखको कार्यकालको सचिवको रूपमा सरुवा भएका छन्। विदेश जान मरिहत्ते गर्ने सहसचिव ढुंगानाले पनि पौडेल जस्तै प्रदेश जान आनाकानी गरिरहेका पाइन्छ। कर्मचारी भनेको मालादर अड्डा र ठाउँ मात्रै खोज्छन् भन्ने भाष्य यस्तै कदमले स्थापित हुने हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग हुँदा चरम विवादमा आएका सहसचिव पुष्पराज शाहीलाई कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिवको रूपमा सरुवा गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तानिएपछि बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा जान उनले मरिहत्ते गरेका थिए। तर, विभिन्न विवादमा परेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत निगरानीमा परेकाले सहसचिव शाहीको बेइजिङ जाने सपना चकनाचुर भयो। नयाँ सरकार आएपछि कर्णाली प्रदेश सरुवा भएका सहसचिव शाहीको त्यो प्रदेशमा गएर सेवा गर्नु दायित्व पनि हो। किनकि उनले कर्णालीबाट नायब सुब्बा, शाखा अधिकृत र उपसचिवमा पिछडिएको क्षेत्रको आरक्षण सुविधा लिएका छन्।

विदेश जान मरिहत्ते गर्ने र जान सफल हुने माओवादी सत्ताका तरमारा सहसचिवहरू प्रदेश गएर सेवा गर्न भने तयार देखिँदैनन्। दूरीका हिसाबले पनि धेरै परको विदेशमा महावाणिज्यदूत बनेर जान मरिहत्ते गर्न यी सहसचिव दूरीका हिसाबले नजिक रहेको आफ्नै देशभित्रको प्रदेश जान तयार नहुनु र नमान्नुको कुनै कारण छैन।