राज्यलाई कर नतिर्नेलाई नै राजदूत ‘बक्सिस’

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। सरकारले राज्यलाई आयकर नतिर्ने व्यक्तिहरूलाई नै भटाभट राजदूत ‘बक्सिस’ दिन थालेको छ। सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई राजदूत बनाएर सरकारले सुशासनको खिल्ली उडाएको र कानुनी राज्यको हर्मुत लिइएको पाइन्छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले असुल उपर गर्नुपर्ने कर बेरुजुको सूचीमा राखेर व्यक्तिहरूलाई सरकारले खोजीखोजी राजदूत बनाएको हो। करमारा र तरमारालाई राजदूत बनाएर सरकारले नेपाललाई कर छलीका लागि ‘स्वर्ग’ मुलुक बनाउन त खोज्दै छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। यो विषयमा संसदीय सुनुवाई समितिको ध्यानाकर्षण हुन जरूरी छ।

आयकर बेरुजु बक्यौता भएका व्यक्ति डा. शंकरप्रसाद शर्मा भारतको राजदूत भएका छन्। सरकारले उनलाई फेरि भारतका लागि नै आवासीय राजदूत नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको छ। डा. शर्मा अमेरिकाको राजदूत हुँदा वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर तिरेका छैनन्। तर, कर बक्यौता बाँकी रहेका शर्मालाई भारतको राजदूतमा पुनर्नियुक्ति गर्न खोजिएको हो। उनको नाममा लाखौं आयकर बेरुजु बक्यौता देखिन्छ।

अस्ट्रेलियाको नियोग उपप्रमुख र संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोग, जेनेभाका स्थायी प्रतिनिध(राजदूत) भएका शंकरदास बैरागी खनालको नाममा पनि १५ लाख बढी कर बेरुजु बक्यौता रहेको छ। राज्यलाई कर नतिर्ने व्यक्तिको सूचीमा परेका खनाल देशकै मुख्यसचिव र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जस्तो संवेदनशील नियुक्ति पाए। उनी झन्डै भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका थिए।

परराष्ट्र सचिव हुँदै क्यानडाको राजदूत बनेका भरतराज पौड्यालको नाममा पनि १३ लाख बढी आयकर बक्यौता रहेको छ। पौड्यालसँग राज्यले पाकिस्तानको राजदूत र विभिन्न नियोगका कार्यरत रहँदाको वैदेशिक भत्ताबापतको उक्त कर बक्यौता असुलउपर गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ। तर, उनै कर नतिर्ने पौड्याललाई राज्यले मन्त्रीसरह सुविधा पाउने गरी क्यानडाको राजदूत बक्सिस दिएको हो।

राज्यलाई कर नतिर्ने सेवा लम्साल पनि परराष्ट्र सचिव हुँदै बेल्जियमको राजदूत बन्ने तयारीमा छिन्। लम्सालले संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोग, न्यूयोर्कको कार्यबाहक नियोग प्रमुख र पाकिस्तानको राजदूतमा हुँदा १३ लाख बढी वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर तिरेकी छैनन्। कर छलीमा संलग्न उनै लम्साल सरकारले बेल्जियमको राजदूतमा सिफारिस गरेको हो। सेवापछि परराष्ट्र सचिव हुने लाइनमा रहेका अमृतबहादुर राईको पनि हालत त्यस्तै देखिन्छ।

बेलायतका लागि आवासीय राजदूतमा सिफारिस चन्द्रकुमार घिमिरे पनि कर बेरुजु बक्यौता भएका व्यक्ति हुन्। कलकत्ताको महावाणिज्यदूत हुँदा घिमिरेले झन्डै ५ लाख वैदेशिक भत्तामा लाग्ने आयकर तिरेका छैनन्। राज्यले उनलाई बेलायतको राजदूत बक्सिस दिएपनि उनले भने कर नतिरेर राज्यलाई ठगेका छन्। भेग कै बेइज्ज गरेका हुन्। राज्यले यति ठूलो सम्मान दिँदा पनि घिमिरेले राज्यलाई तिर्नु पर्ने ५ लाख रुपैयाँ कर बेरुजु बक्यौता नतिरेर परराष्ट्र कै सिण्डिकेटधारीको पिच्छलग्नु भएका छन्।

आयकर ऐन, २०५८ मा कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको वैदेशिक भत्तामा जम्मा २५ प्रतिशतमा मात्र आयकर लागाउने भनिएको छ । ७५ प्रतिशतमा भने कर लाग्दैन। वैदेशिक भत्ताको जम्मा २५ प्रतिशतमा लाग्ने कर बेरुजु बक्यौता पनि परराष्ट्रका सिण्डिकेटधारीहरू मिनाह गराउनका लागि चलखेलमा लाग्दै आएका छन्। राज्य चुस्न र राज्यबाट लिन मात्रै जानेका महामहिमज्यूहरूले राज्यलाई दिन भने कञ्जुस्याइँ गरिरहेको यो घटनाले पुष्टि हुन्छ। राज्यले राजदूत जस्तो पद दिँदा समेत उनीहरूले राज्यलाई ठग्ने र छल्ने मात्र काम गरिरहेका छन्। यो देशका लागि बिडम्बनाको कुरा हो।

निर्वाचन आयोग चुनावमा उठ्ने जनप्रतिनिधिहरूको बेरुजु बक्यौता रहे उम्मेदवार नै हुन नदिने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले जनप्रतिनिधिहरूले बेरुजु नरहेको प्रमाण पेस गरेर उम्मेदवारी कायम गराए। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि सम्भव भए ऐन नभए नियम वा कार्यविधिमार्फत त्यस्तै बाध्यकारी व्यवस्था लागू गर्न जरूरी छ। संसदीय सुनुवाई ‘फेस’ गरेर नियुक्ति हुनेको हकमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट ‘ट्याक्स क्लियरेन्स’ लिएर आउनु पर्ने व्यवस्था समितिले नै गर्न सक्छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय ‘भुक्ने मात्रै टोक्न नसक्ने’ जस्तो अवस्थामा छ। महालेखालाई टोक्न सक्ने अवस्थामा ल्याउने हो भने सरकारी/सार्वजनिक नियुक्तिमा बेरुजु भएकाहरूलाई रोक्न सक्ने भूमिका खेल्नु पर्छ। कर बेरुजु बक्यौता भएका व्यक्तिहरुलाई संसदीय सुनुवाई समितिले पनि अनुमोदन गर्न हुँदैन। कर नतिर्नेलाई सरकारी नियुक्तिमा ठाउँ छैन भन्ने ‘म्यासेज’ दिएर संसदीय सुनुवाई समितिले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ।