सहसचिवमा मात्र आरक्षण प्रयोग गर्ने महिलाहरू

स्वास्थ्य लाइभ बुधवार, २०८१ भदौ १२ गते ०७:०९ मा प्रकाशित

A+
A
A-

काठमाडौं। निजामती र स्वास्थ्य सेवामा केही महिलाहरुले पटकपटक आरक्षण प्रयोग गरिरहँदा केही महिलाले भने सहसचिवमा एकपटक मात्र आरक्षण सुविधा लिएका छन्। एकपटक मात्र आरक्षण सुविधा दिनुपर्छ भन्ने बहसमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ।

सहसचिवमा मात्र आरक्षण लिनेमा नीता पोखरेल अर्याल, मनमाया भट्टराई पंगेनी, मनदेवी श्रेष्ठ, करुणा केसी, डा. रुणा झा, कुमारी ज्योती श्रेष्ठ, डा. शान्ता कार्की, डा. नम्रता सिंह, अनिता निरौला, कल्पना श्रेष्ठ, डा. राधिका थपलिया र डा. शिलु श्रेष्ठ रहेका छन्। त्यस्तै मोनिका झा, निर्मलादेवी लामिछाने, मुन्नीकुमारी चौधरी, कविता रेग्मी, सावित्रा बराल र निशा रिजाल सहसचिवमा मात्र कोटा प्रयोग गर्नेमा पर्छन्।

बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट निर्वाचन आयोग पुगेकी नीता २०७३ वैशाखमा महिला कोटाबाट सहसचिव भएकी हुन्। त्यस्तै मनमाया भट्टराई पंगेनी पनि २०७४ जेठमा महिला कोटाबाट सहसचिव भएकी छिन्।

विद्युत नियमन आयोगकी सचिव (सहसचिव) मनदेवी श्रेष्ठ २०७३ फागुनमा महिला कोटाबाट सहसचिव भएकी हुन्। नापी विभागकी उपमहानिर्देशक करूणा केसी २०७४ चैतमा महिला कोटाबाट सहसचिव भएकी हुन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सहसचिव (एघारौं) तह डा. रुणा झा २०७२ असार र कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य सचिव डा. राधिका थपलिया २०५४ भदौमा महिला कोटा प्रयोग गरेर सहसचिव भएका हुन्।

२०७३ फागुनमा एकैदिन नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको महानिर्देशक कुमारी ज्योती जोशी , राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र प्रमुख डा. शान्ता कार्की र लुम्बिनी प्रदेशको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयकी सचिव डा. नम्रता सिंह महिला कोटाबाटै सहसचिव बनेका हुन्।

इलामकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठ २०७८ चैत, रामेछापकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिता निरौला २०७७ असार र अर्थोपेडिक सर्जन डा. शिलु श्रेष्ठ २०७७ साउनमा महिला कोटा प्रयोग गरेर सहसचिव भएका हुन्।

खानी तथा भूगर्भ विभागको उपमहानिर्देशक मोनिका झा २०७७ असार, संसदीय सुनुवाई समितिकी सहसचिव निर्मलादेवी लामिछाने वस्ती २०७५ चैत, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयकी उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी मुन्नीकुमारी चौधरी २०८१ वैशाखमा महिला कोटा प्रयोग गरेर सहसचिव हुनेमा पर्छन्।

त्यसैगरी आन्तरिक राजस्व विभागकी उपमहानिर्देशक कविता रेग्मी २०८१ वैशाख, व्यावसायिक कीट विकास केन्द्रकी प्रमुख साबित्री बराल २०७४ चैत र नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह, जनरल उपसमूहकी निशा रिजाल २०७९ वैशाखमा महिला कोटाबाट सहसचिव भएका हुन्।

यी बाहेक हाम्रो जानकारीमा नआएका सहसचिवमा मात्र आरक्षण प्रयोग गर्ने अन्य महिलाहरु पनि ठूलो संख्यामा हुनसक्छन्। त्यो अध्ययन कै विषय हो।

संविधानको धारा ४२ ले रूपमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक र आर्थिक रूपले विपन्न खस-आर्यलाई मात्र आरक्षण वा विशेष सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । आरक्षण पाउने महिला आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृृष्टिले पछाडि परेका हुनुपर्छ भन्ने संविधानको मक्षत हो। तर, संविधानको ‘स्पिरिट’ मर्म र भावनाविपरीत आरक्षण प्रयोग भइरहेको छ।

महिला कोटाबाट सहसचिव बन्ने नीता अर्याल पोखरेल पूर्वस्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालकी श्रीमती हुन्। मनमाया भट्टराई पंगेनी पनि औषधि व्यवस्था विभागका वरिष्ठ फार्मेसी अधिकृतबाट अवकाश प्राप्त शिव भट्टराईकी श्रीमती हुन्। त्यस्तै कोशी प्रदेशकी स्वास्थ्य सचिव डा. राधिका थपलियाका श्रीमान् पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको उच्च पदमै कार्यरत छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्णकी श्रीमती आभा श्रेष्ठ कर्ण र थारू आयोगका सचिव कृष्णकान्त उपाध्यायकी श्रीमती चन्द्रकला पौडेल त झन् आरक्षणलाई उपसचिव र सहसचिवमै ‘डब्बल’ भऱ्याङ बनाउनेमा पर्छन्।

संविधानको मर्म र भावना अनुसार आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृृष्टिले पछाडि परेका महिलाको परिभाषा अनुसार यिनीहरू पर्छन् कि पर्दैन त्यसको पनि लेखाजोखा हुन जरूरी देखिन्छ। लक्षित वर्गका लागि आरक्षण सुविधा उपलब्ध गराउन खोजेको हो भने उचित मापदण्ड तयार गरेर कार्यन्वयनमा ल्याउन ढिला भइसकेको छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा आरक्षणका नाममा करमरा र तरमारा कै हालिमुहाली र रजाइँ देखिन्छ।