मुख्यसचिव बढुवामा झेलैझेल, कर्मचारीतन्त्र सिध्याउने खेल

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं । गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालमा सबैभन्दा बढी कर्मचारीतन्त्रमाथि प्रहार भएको देखिन्छ। स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारीतन्त्रमाथि अस्थायी सरकारले निरन्तर प्रहार गर्दै आएको छ। केही स्वार्थी र लोभी कर्मचारीका कारण स्थायी सरकारमाथि चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदै आएको छ। त्यो क्रम अहिले पनि जारी देखिन्छ।

गणतन्त्र स्थापनापछि मुख्यसचिव बनेका भोजराज घिमिरेदेखि एकनारायण अर्यालसम्म हेर्दा राजनीतिक नेतृत्वले स्थायी सरकारलाई अस्थिर बनाउँदै आएको पाइन्छ। कहिले अवधि बाँकी छँदै राजीनामा गर्न लगाएर त कहिले बरियता मिचेर मुख्यसचिव बनाउँदा कर्मचारीतन्त्र थङथिलो बन्दै गएको छ। राजनीति स्थिरताको नारा दिएर सरकार गठन गरेका कांग्रेस एमालेले कर्मचारीतन्त्रमा भने अस्थिरता लादेका छन्। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बरियता मिचेर चौथो नम्बरका एकनारायण अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउँदा वरिष्ठतामा पहिलो नम्बरमा रहेका सचिव तोयनारायण ज्ञवालीले राजीनामा दिइसकेका छन्। यसको पराकम्पन कहाँसम्म पुग्ने हो देख्न बाँकी छ।

गणतान्त्रिक सरकारले तात्कालीन मुख्यसचिव भोजराज घिमिरेलाई अवधि बाँकी छँदै बरियता मिचेर माधवप्रसाद घिमिरेलाई मुख्यसचिव बनाएपछि कर्मचारीतन्त्रमा जान थालेको पहिरो अहिलेसम्म थामिएको छैन। घिमिरेलाई मुख्यसचिव बनाएपछि त्योबेला बरिष्ठ सचिव उमेशप्रसाद मैनालीलगायतले राजीनामा ठोकेर हिँडेका थिए। घिमिरेपछि लिलामणि पौडेललाई पनि बरियता मिचेर मुख्यसचिव बनाइएको थियो। गणतन्त्रको हुर्मत लिँदै सिनियर सचिवलाई पाखा लगाएर पौडेललाई मुख्यसचिव बनाएपछि शंकरप्रसाद कोइरालासहितका वरिष्ठ सचिवहरू राजीनामा दिन बाध्य भए।

लिलामणि पौडेलपछि मुख्यसचिव बनेका सोमलाल सुवेदी पनि लोभी बनेर बीचैमा एसियाली विकास बैंकमा जागिर खान जाँदा मुख्यसचिव नियुक्तिमा बिचौलिया हाबी भए। सुवेदीले जागिर मिल्नेबित्तिकै राजीनामा दिएको भए त्यो बेलाका वरिष्ठ सचिव शान्तराज सुवेदी मुख्यसचिव बन्ने थिए। तर, लाकदर्शन रेग्मीलाई मुख्यसचिव बनाउने गरी रचिएको चक्रव्यूहमा उनी परे। रेग्मीलाई मुख्यसचिव बनाउन सहज हुनेगरी कम अवधि भएका राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई मुख्यसचिव बनाइयो। त्यो बेला अरू जे खेल भएपनि वरिष्ठता भने कायम रहने गरी मुख्यसचिवमा सेटिङ मिलाएको देखिन्छ।

क्षेत्रीपछि मुख्यसचिव बनेका लोकदर्शन रेग्मीले पनि बेलायतको राजदूत बनेर बीचैमा शंकरदास बैरागी खनाललाई मुख्यसचिवका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिएका थिए। रेग्मीले पूरा अवधि मुख्यसचिव चलाएको भए चन्द्र घिमिरे मुख्यसचिव बन्ने थिए। खनालले पनि पूरा अवधि मुख्यसचिव नखाई राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति लिए। जस्केलाबाट छिरेर बैकुण्ठ अर्याल मुख्यसचिव बन्दा ‘क्यू’मा बसेका सूर्यप्रसाद गौतम मुख्यसचिव नभइ बिदा भए। कतिपयले भने मुख्यसचिवमा रेग्मी-खनाल तथा खनाल-अर्यालबीच ‘म्याच फिक्सिङ’ भएको समेत टिप्पणी गर्ने गरेका छन्।

जस्केलाबाट छिरेर मुख्यसचिव बनेका अर्यालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेर निलम्बनमा परेपछि ९ नम्बरमा रहेकी लिलादेवी गड्तौलालाई मुख्यसचिव बनाइयो। इतिहासमै बहालवाला मुख्यसचिवमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर अर्यालले ‘रेकर्ड’ राखेलगत्तै महिलाबाट पहिलो मुख्यसचिव बनाएर इतिहासमै ‘रेकर्ड’ राख्ने नाममा ९ नम्बरकी गड्तौलालाई मुख्यसचिव बनाएर कर्मचारीतन्त्रलाई थिलथिलो पारियो। यसले कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो असर परेको छ।

स्थायी सरकारमा छोटो समयका लागि गडतौलालाई मुख्यसचिव बनाएर कर्मचारीतन्त्रमा अस्थिरतालाई मलजल गरियो। त्यसपछि डेढ वर्ष पनि नचलाउने एकनारायण अर्याललाई मुख्यसचिव बनाएर अर्को खेल खेल्ने काम भयो। लिलामणि पौडेलपछि अन्य खेल खेल्दा पनि वरिष्ठ नै मुख्यसचिव हुने गरी सेटिङ मिलाइएको थियो। अहिले फेरि वरिष्ठता मिचेर जेलमा रहेका टेकनारायण पाण्डेको पनि हिसाब गर्ने हो भने पाँचौं नम्बरमा रहेका अर्याललाई मुख्यसचिव बनाएर कर्मचारीतन्त्रमा खेल्ने काम भएको छ। वरिष्ठ सचिव तोयनारायण ज्ञवालीको राजीनामा त्यसैको संकेत र परिणाम हो। जुनियरलाई मुख्यसचिव बनाउँदा सिनियर सचिवहरू कुन ‘मोराल’ले पदमा बसेर काम गर्छन् त्यो विषयमा समेत राजनीतिक नेतृत्वले हेक्का राखेको पाइँदैन। किनकि राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रशासनिक संयन्त्र कमजोर र आफूअनुकूल बनाएर अधिकतम फाइदा लिनु छ।

गणतन्त्रमा कर्मचारी तन्त्रको साख नराम्रोसँग गिर्दै गएको छ। कर्मचारीतन्त्रमा चरम राजनीति हस्तक्षेप र अमुक व्यक्तिको स्वार्थले स्थायी सरकार अस्थिर र कमजोर बन्दै गएको विश्लेषण हुन थालेको हो। आफू मुख्यसचिव बन्ने नाममा राजनीति हस्तक्षेप निम्त्याउँदा पनि यस्तो भएको प्रशासनिक वृत्तमा टिप्पणी हुन थालेको छ। मुख्यसचिव बढुवामा झेलैझेल हुँदा कर्मचारीतन्त्र धराशायी बन्दै गएको छ। यसलाई जानकारहरुले कर्मचारीतन्त्र सिध्याउने खेलका रूपमा लिएका छन्। यस्तै अवस्था जारी रहने हो भने कर्मचारीतन्त्र ‘खिया लागेको खुकुरी’को हालतमा पुग्न बेर लगाउँदैन।