स्वास्थ्यमन्त्रीको परीक्षा:  व्यापारीको प्रभावमा परेर भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन्छन् वा कठघरामा ल्याउँछन्? 

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विगत तीन वर्षमा खरिद गरेका स्वास्थ्य उपकरणका बारेमा छानबिन गरिरहेको छ । मुख्यगरी मोहनबहादुर बस्नेतका पालामा खरिद भएकामध्ये सात फायल अख्तियारको अनुसन्धानमा छ ।

स्वास्थ्यको खरिदमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको विषयमा अख्तियारले छानबिन निकै अगाडि पुर्याएको बेला स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले एक कार्यदल गठन गरेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र अन्तर्गत विभागबाट खरिद भएका तथा दातृ संस्थाबाट प्राप्त स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको विवरण सङ्कलन गर्न प्राध्यापक डा. नारायण बिक्रम थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कार्यदललाई सात दिनको मात्रै समय दिएर प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । तीन वर्षमा भएको खरिद, त्यसको मौज्दात, सञ्चालनको अवस्था, खरिद गरेको मूल्य, बजार मूल्य जस्ता अत्यन्तै संवेदनशील  विषयको प्रतिवेदन मन्त्रीले सात दिन भित्र मागेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्रोतका अनुसार थापाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन हुनु अगावै विवरणहरू  सङ्कलन  भएका छन् । १६ करोड पर्ने मेसिन ३२ करोड सम्म हालेर खरिद गरिएका छन् । अर्बौं  रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको विषयमा थापालाई सात दिनको समय दिएर किन प्रतिवेदन तयार पार्न भनियो शंकाको विषय भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

युएन एजेन्सी भित्रको दलाली सस्था युनोप्सको माफिया कोमल कार्की र तत्कालीन महानिर्देशक डा दिपेन्द्रको सेटिङ अनुसार उपकरण खरिदको नाममा ५४ करोड सिधै युनोप्समा पुगेको छ । उक्त संस्थाले करिब ५० लाख रुपैयाँ नेपाली मूल्य पर्ने सामान साढे दुई करोडमा खरिद गरेको छ । यसरी विभिन्न सामान किनेर करोडौँ भ्रष्टाचार गरेको विषय महालेखाले समेत उठाएको छ । अहिले विदेशी संस्था यसबाट चोखिन सचिव समक्ष हार गुहार गरिरहेका छन् । त्यसैले पनि दातृ निकाय र कर्मचारी जोगाउन उक्त कार्यदल गठन गरेको बुझिन्छ ।

अख्तियारले महिनौँ देखि गरिरहेको अनुसन्धान समेत अझै टुङ्गोमा पुग्न केही समय लाग्ने देखिन्छ । तर, बायोमेडिकल इन्जिनियर समेत नराखी एक हप्तामा पूर्ण रिपोर्ट खोज्नुले स्वास्थ्य मन्त्री पौडेल बिचौलिया जोगाउन लागेको होकी भन्ने भान धेरैमा भएको छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा ४ वर्ष काम गरेका थापा अहिलेसम्म कुनै विवादमा परेका छैनन् । विवादरहित काम गरेका थापाले तयार पारेको रिपोर्टले माफिया जोगाउन सकिने रणनीतिले यो कार्यदल गठन भएको हुन सक्छ । कार्यदलमा थापा सहित व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा श्रवण कुमार थापा, स्वास्थ्य मन्त्रालयका लेखा अधिकृत शालिकग्राम चौधरी, स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन अधिकृत सेनाबहादुर श्रेष्ठ र मन्त्रीले आफ्नो तर्फबाट विष्णुबहादुर क्षेत्रीलाई राखेका छन् ।

थापाले विगतमा गरेका कामको इतिहास हेर्दा भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने गरी प्रतिवेदन फेरेर साइन गर्ने देखिँदैन। यदि मन्त्रीले मनबाटै यो काम बाहिर ल्याउने र अख्तियारमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न चाहेको भए यो कार्यदललाई दवाव रहित काम गर्न दिनु पर्छ । भ्रष्टाचार भएको छ  । दातृ निकाय, राजनीतिक दवाव, व्यापारीको आर्थिक प्रभावमा रिर्पोट मिलाइए पाँच जना कर्मचारी भविष्यमा पूर्णविराम लाग्न सक्छ ।

मन्त्रालयले तयार पारेको प्रारम्भिक रिपोर्ट मै चरम भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ । बदमासी देख्नासाथ मन्त्रीले कार्यदल गठन गरि तयारी प्रतिवेदनमा पाँच जना कर्मचारीलाई आधिकारीक साइन गराउने र आफू पछि हटेर चोख्याउन थापाको कार्यदललाई दवाब दिन सक्ने भएकाले अख्तियार यस विषयमा चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ।