५० करोडको चलखेल रोक्न सङ्गीताले रचेको त्रिपक्षीय सम्झौता, स्वास्थ्य मन्त्रीलाई घाटा, राज्यलाई फाइदा 

काठमाडौँ ।  स्वास्थ्य सेवा विभागले विगतमा खरिद गरेका नयाँ तथा पुराना उपकरण मर्मतका नाममा व्यापारीसँग मिलेर करोडौँ रकम खर्च गरेको पाइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक सहित पुरै टिम हटाउन खोजेपछि स्वास्थ्य लाइभले यसको कारण खोतल्ने प्रयास गरेको थियो ।  

स्वास्थ्य लाइभले प्राप्त गरेको डकुमेन्ट अनुसार विगतका महानिर्देशक र सचिवले उपकरण मर्मतको नाममा बिना अध्ययन करोडौँ रकम व्यापारीलाई सुम्पिने गरेको पुष्टि भएको छ । कर्मचारी, मन्त्री र व्यापारीको मिलेमतोमा नियम विपरित उपकरण बनाउने नाममा मोटो रकम दिने गरेको पाएपछि हालको टिमले यसलाई बन्देज लगाएको थियो । 

सन् २०१७ मा चार वर्षका लागि अस्पतालका उपकरणहरू मर्मत गर्ने नाममा बिभिन्न तीन व्यापारीका संस्थालाई ५० करोड भन्दा बढीको रकम सम्झौता गरिएको थियो । पछिल्लो नेतृत्वले नियम विपरित गरेको कामको भुक्तानी दिन नसक्ने भएपछि यो विषयले कर्मचारी सरुवा सम्म पु¥याएको छ । यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल समेत स्वास्थ्य सेवा विभागको टिम परिवर्तनमा लागेका छन् । 

विभागले मेडिलक्स सिस्टम्सलाई १५ करोड ७८ लाख १८ हजार ८ सयमा चार वर्षका लागि उपकरण मर्मत गर्न भन्दै सम्झौता गरेको थियो ।

त्यस्तै हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालि र विभाग बीच २० करोड ७१ लाख ५७ हजार ९२८ भ्याट सहितमा सम्झौता भएको थियो ।

यता लाइफ लाइन ट्रेड इनटरनेशनल प्रालि र विभाग बीच १५ करोड ८३ लाख ३० हजारमा सम्झौता भएको थियो । तर, सम्झौता अनुसार काम नभएको कर्मचारीहरू स्वयम् बताउँछन् ।

अधिकारीहरूले बताए अनुसार यो सिधै मिलेमतोमा नियम विपरित मर्मत गर्न दिएको थियो । यसमा महालेखाले समेत प्रश्न उठाएपछि पछिल्ला भुक्तानी रोकिएका छन् । तत्कालीन महानिर्देशक र व्यवस्थापन महाशाखाको टिमले विगतमा नियम विपरित काम गरेको भन्दै भुक्तानी दिन नसकिने बताएपछि अहिले व्यापारीहरू मन्त्री प्रयोग गरेर महानिर्देशक सहित पुरै खरिदको टिम परिवर्तन गर्न ज्यान दिएर लागेका छन् ।

व्यापारीहरूले हालै अदालतमा मुद्दा जितेर भुक्तानी पाउँ भन्दै विभागमा निवेदन समेत दिएका छन् । विगतका महानिर्देशकहरूले अधिकांश भुक्तानी गरिसकेको अदालती कागजबाट समेत पुष्टि हुन्छ । तर, हालको नेतृत्वले बाँकी भुक्तानी दिन चाहको छैन । महालेखाले गम्भिर प्रश्न उठाएको छ, तर, व्यापारीले अदालतबाट आदेश लिएर आएका छन् । 

सरकारले खरिद गरेका उपकरणको मर्मत गर्ने जिम्मा केही महिना वा वर्षका लागि सम्बन्धित कम्पनीको हुन्छ । तर, यहाँ कुन अस्पतालमा के उपकरण छ, के बिग्रीएको हो, चलेको छ छैन । कुनै अध्ययन समेत नगरी सिधै करोडौँ रकममा मर्मत सम्झौता भएका छन् । 

मेडिलक्स सिष्टम्सले १५ करोडमा अब ६४ लाख ४३ हजार १३६ रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रकम माग गरेको छ । यता हस्पिटेकले २० करोड मध्ये लिन बाँकी १ करोड ४२ लाख ५६ हजार ६०२ रुपैयाँ भुक्तानीको लागि अनुरोध गरेको छ ।  त्यसैगरी लाइफ लाइन ट्रेड इन्टरनेशनलले १५ करोड ८३ लाख मध्ये अब ८७ लाख २१ हजार ६०० रुपैयाँ भुक्तानीको लागि अनुरोध गरेको छ ।  

स्वास्थ्य सेवा विभागले हाल उक्त रकम भुक्तानी गर्न अस्वीकार गरेपछि व्यापारीहरू जती खर्च गरेर भएपनि डा संगीता कौशल मिश्रा, डा सुरेन्द्र चौरासिया र डा श्रवण कुमार थापालाई हटाउने पक्षमा उभिएका छन् । व्यापारीहरू मर्मतको काम विगतमा जस्तो नियमीत गर्न दिने नेतृत्वको लबिङ्मा रहेका छन् । मन्त्री पौडेल पनि उनिहरुको चाहना अनुसार नेतृत्व परिवर्तन गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । 

करोडौंको चलखेल रोक्न डा संगिताले रचेको त्रिपक्षीय सम्झौता

स्वास्थ्य सेवा विभागकी महानिर्देशक डा संगीता मिश्रले करोडौँ रकम विना अध्ययन बालुवामा खन्याएको सुइको पाएपछि त्यसलाई रोक्न नयाँ योजना अगाडी सारिन । गत २८ असारमा उनले एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर उपकरण वितरणमा त्रिपक्षीय सम्झौताको सुरुवात गराइन् । 

यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एउटा कडी थियो । अस्पताल, सप्लायर्सलाइ जिम्मेवार र पारदर्शिता बनाउन उनले तीन निकाय बिच औजार उपकरण हस्तान्तरणमा सम्झौताको थालनी गरिन् । उनले पहिलो चरणमा संघीय तथा प्रादेशिक अस्पतालहरुलाई स्वास्थ्यजन्य औजार उपकरण हस्तान्तरण गरिन् । विगतमा यी अस्पतालका लागि करोडौँ रकम नियम विपरित खर्च हुदै आएको थियो । 

उपकरण लगेर थन्क्याएर राख्ने, मर्मतका नाममा मनपरि खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य होस् भनेर विभागले उपकरण हस्तान्तरण गर्नुपुर्व पहिलो पटक अस्पतालका निर्देशकहरुलाइ एक ठाउमा राखेर हस्तान्तरणमा सम्झौता नै गराएको थियो । यसरी वितरण गरिएको सामान एक महिना भित्र सञ्चालनमा नआए फिर्तागरि अर्काे आवश्यक स्थानमा पठाउने सहमती छ ।

उपकरण पठाउँदा पहिलो पक्ष स्वास्थ्य सेवा विभाग, दोस्रो पक्ष उपकरण लिने र तेस्रो पक्ष खरिद गरेर ल्याउने सप्लायर्स जिम्मेवार छन् । विगतमा यस्तो सम्झौता नभएकाले यसरी उपकरण नै मर्मत नगरी करोडौँ रकमको बिल पेश गरेर पैसा लगेका थिए ।