८ औं प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम मिलाउन खोज्दा न्यायाधीश नियुक्ति सकसपूर्ण

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले हालै न्यायाधीश रिक्त हुनुभन्दा एक महिना पहिला नै सिफारिस गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरि फुयाँल र विनोद शर्माको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। तर, सर्वोच्च अदालतमा ४ जना न्यायाधीश रिक्त छन्। संविधान अनुसार सर्वोच्च अदालतमा २१ जना न्यायाधीश हुनुपर्नेमा १७ जना मात्र छन्। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ घर जान एक महिना पनि बाँकी छैन। सर्वोच्चको आदेश अनुसार उनको ठाउँमा पनि अर्को व्यक्ति सिफारिस गरेर घर जानुपर्छ। तर, उक्त काम त्यति सहज छैन।

अहिले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेभन्दा पनि २०९३ माघपछिको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कुरासँग जोडिएकाले न्यायाधीश नियुक्ति सकसपूर्ण बन्दै गएको जानकारहरू बताउँछन्।

हाल प्रधानन्यायाधीश हुने तरखरमा रहेका र सपना प्रधान मल्लपछि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका कुमार रेग्मीबाहेक डेमोक्र्याट पृष्ठभूमिका व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा देखिँदैनन्। हरि फुयाँल, नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगाना अर्के पृष्ठभूमिमा व्यक्ति भएकाले त्यसपछिको प्रधानन्यायाधीश को भन्ने कुराले न्यायाधीश नियुक्ति पेचिलो बन्दै गएको छ। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री अजयकुमार चौरासिया रहेकाले उक्त पार्टीका शीर्ष नेताहरू न्यायाधीश होइन प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने लबिइङमा रहेको पाइन्छ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका दिलमणि पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राखेर सर्वोच्च अदालत पठाउन जोडबल गरेका थिए। तर उनको प्रयासले हावा खायो। अहिले पनि दिलमणि सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन ‘ज्यान  दिएर’ लागिपरेका छन्।

अहिले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा आउन खोजेका उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला रोलक्रममा अगाडि परेर आएभने तीन महिना प्रधानन्यायाधीश हुन पाउँछन्। दिलमणिले २ वर्ष बढी प्रधानन्यायाधीश चलाउन पाउँछन्। नेकपा एमाले निकट वकिलमा ईश्वरी भट्टराई न्यायाधीश बन्ने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो। त्यसैले नृप र दिलमणिलाई टक्कर दिन सक्ने डेमोक्र्याट वकीलको खोजी सुरू भएको छ। डेमोक्र्याटबाट सर्वोच्चको न्यायाधीशको चर्चामा रहेको नाम हुन् विजयपसाद मिश्र, केदार कार्की, मोहन इङनाम, खम्बबहादुर खाती, मेघराज पोखरेल,  अरूण पौडेललगायत। इङनामले न्यायाधीशमा खासै रुची देखाएका छैनन्। अरूलाई पठाउँदा पनि न्यायाधीशको जागिर मात्र खाएर निस्कनेमा पर्छन्।

कानुनमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार डेमोक्र्याटबाट प्रधानन्यायाधीश हुने चर्चामा रहेका व्यक्ति हुन् अरूण पौडेल। उनलाई सर्वोच्चमा पठायो भने दुई वर्ष बढी प्रधानन्यायाधीश हुने मन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ। दिलमणि र पौडेललाई वरिष्ठ अधिवक्ता बनाउने प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतको ‘फूलकोर्ट’मा विचाराधीन अवस्थामा छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा वरिष्ठ नै खोजेको हो भने तत्काल दिएर लान सकिने मन्त्री निकट व्यक्तिहरू बताउँछन्। नत्र सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन वरिष्ठ हुनैपर्छ भन्ने नरहेको उननीहरु तर्क गर्छन्।

नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू न्यायाधीश मात्र होइन सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नै हुने गरी रोलक्रममा पठाउने व्यक्तिको खोजीमा लागेका छन्। त्यसैले कानुनमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीश नै हुने गरी न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने गरी प्रस्ताव गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। कांग्रेसभित्र न्यायाधीश होइन प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने मत बलियो बन्दै गएकाले सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्ति रोचक र सकसपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ।