श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत भट्टराईबाहेक अन्यको नाम अनुमोदन, संविधान र कानुनको धज्जी उडाइयो

काठमाडौं। बिहीबार नेपालमा दशौं संविधान दिवस मनाइएको छ। संविधान जारी गर्ने दलहरु सम्मिलित सरकार छ। संसद्मा पनि उनीहरू कै झन्डै दुई-तिहाई बहुमत छ भन्दा फरक पर्दैन। तर, त्यो सरकार र सत्तापक्षका सांसद बहुमत भएको संसदीय सुनुवाई समितिले संविधान दिवस कै दिन संविधान उल्लंघन गरेर सरकारले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका राजदूतको नाम अनुमोदन गरेको छ। सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि १७ जनाको नाम संसदीय सुनुवाई समितिमा पठाएकोमा समितिले १६ जनाको अनुमोदन गरेको हो।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार स्नातक उपाधि गरेको प्रमाणपत्र फेला नपरेका कारण श्रीलंकाका लागि आवासीय राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस रामकृष्ण भट्टराईको विषयमा संसदीय सुनुवाई समितिले कुनैै निर्णय लिएन। तर, संविधान र कानुनविपरीत राजदूतमा सिफारिस भएकाहरूको नाम सहजै अनुमोदन गरिएको छ। राज्यलाई कर नतिर्ने करमाराहरू पनि फेरि जनताको कर खान तरमारा राजदूत भएर जाने भएका छन्।

संविधानमा भएको प्रावधान अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य भइसकेको व्यक्ति राजदूत बन्नका लागि अयोग्य हुन्छ। तर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य कपिलमान श्रेष्ठलाई सरकार र संसदीय सुनुवाई समितिले राजदूत बनाएर संविधानलाई नै चुनौती दिएको छ। संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य कपिलमान श्रेष्ठ दक्षिण अफ्रिकाका लागि आवासीय राजदूतमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन हुनुले संविधानको पालना र स्थायित्वमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। यसले सत्तारुढ दलहरु संविधान कार्यान्वयन र पालन गर्नमा इमानदार छैनन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन भन्ने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयाेग ऐन, २०५३ को दफा ३(३) ले पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयाेगकाे अध्यक्ष वा सदस्य भएकाे व्यक्ति अन्य सरकारी सेवाका लागि ग्राह्य नहुने प्रावधान छ। उक्त ऐन बमोजिम २०५७ सालमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य बनेका कपिलमान श्रेष्ठ कुनै हालतमा पनि दक्षिण अफ्रिकाको राजदूत बन्न योग्य छैनन्। दक्षिण अफ्रिकाका प्रस्तावित राजदूत श्रेष्ठको सिफारिस नै गैरकानुनी र असंवैधानिक हो। यो घटनाले संसदीय सुनुवाई समिति कर्मकाण्डी र अनावश्यक रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ।

यो विषयमा अदालतमा रिट परे श्रेष्ठलाई राजदूत बनाउने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन सक्छ। सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा चासो राख्ने वकिललाई यो महत्त्वपूर्ण रिट हुने देखिन्छ।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा २१ मा राजदूतको रूपमा हाल कार्यरत मुलुकमा अर्को पदावधिको निरन्तरता हुने गरी पुनर्नियुक्ति गरिने छैन भन्ने प्रस्ट व्यवस्था रहेकाले शंकरप्रसाद शर्मालाई फेरि भारतको राजदूत बनाएर पठाउनु निर्देशिकाको ठाडो उल्लंघन हो। संसदीय सुनुवाई समितिले पनि कानुन उल्लंघन गरेर सिफारिस गरिएको सरकारको निर्णयलाई लाहाछाप लगाएको छ। त्यस्तै इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत धनप्रसाद पण्डित र मलेसियाका लागि प्रस्तावित नेत्रप्रसाद तिमल्सिनाको हकमा पनि नैतिकता र कानुनी प्रश्न उठिरहेको र उजुरी समेत परेकोमा कर्मकाण्डी संसदीय सुनुवाई समितिले सर्लक्क अनुमोदन गरेको छ। संसदीय सुनुवाई समिति शीर्ष नेताहरूको कठपुतली बन्न पुगेको हो। राजदूत सुनुवाईको परीक्षामा रहेको संसदीय सुनुवाई समितिले फेल खाएको हो। सरकारले गरेको जस्तोसुकै सिफारिसलाई पनि अनुमोदन गर्नाले संसदीय सुनुवाई समितिको औचित्य समाप्त भएको छ। संविधान संशोधन गर्दा यस्तो विवेकहीन र कर्मकाण्डी संसदीय सुनुवाई समितिको प्रावधान हटाउनु नै उपयुक्त हुने देखिन्छ।