डा. टोकराजले संसदीय छानबिन समितिलाई ढाँटे, रजिष्ट्रार हुँदा सबैभन्दा बढी सेवाकेन्द्र विस्तारको अनुमित दिए

काठमाडौं। सहकारी विभागका तत्कालीन रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिलाई ढाँटेको पाइएको छ। सरकारीको कार्यक्षेत्र र सेवा केन्द्र विस्तार गर्ने कुरामा उनले समितिलाई बयान दिँदा ढाँटेको पाइएको हो।

सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री संयोजकत्वमा गठित सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न स्वीकृति दिएको विषयमा सोधपुछ गर्दा सहकारी विभागका तत्कालीन रजिष्ट्रार डा. पाण्डेले ढाँटेको पाइएको हो।

२०७५ फागुन २८ गतेदेखि २०७७ फागुन २४ गतेसम्म झन्डै दुई वर्ष सहकारी विभागका रजिष्ट्रार भएर बसेका पाण्डेले जथाभावी रूपमा १५० वटाभन्दा बढी सहकारीलाई सेवाकेन्द्र विस्तार गर्न अनुमति दिएको समितिले औँल्याएको छ। बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा देखिएको मुख्य समस्याहरूमा समुदायमा आधारित भई सञ्चालन गर्नु पर्ने प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको कुनै आधारबिना कार्यक्षेत्र मनपरी विस्तार तथा जथाभावी शाखा कार्यालय वा सम्पर्क कार्यालय र सेवाकेन्द्र खोल्न स्विकृति दिएको कारण पनि आजको समस्या भएको समितिको निष्कर्ष छ। समितिका अनुसार उक्त कार्यमा सहकारी विभागका तत्कालीन रजिष्ट्रार डा. पाण्डे अग्रपङ्तीमा देखिएका छन्।

संसदीय छानबिन विशेष समितिले डा. पाण्डेसँग तपाईं सहकारी विभागमा हुँदा के-कति सहकारी संस्थालाई कार्यक्षेत्र विस्तारको स्वीकृति दिनुभयो? कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने निर्णय गर्नुपूर्व के-कस्ता पूर्वशर्त पूरा गरिएको हुनुपर्छ खुलाइदिनुहोस् भनेर सवाल गरेको पाइन्छ। जवाफमा डा. पाण्डेले मेरो निर्णयबाट कुनै पनि सरकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार स्वीकृति भएको छैन भनेर समितिसँगको बयानमा सीधै ढाँटेको खुलेको छ।

समितिले डा. पाण्डेलाई समृद्ध नेपाल कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड बेथानचोक-२ काभ्रेपलाञ्चोकको कार्यक्षेत्र विस्तार तत्कालीन सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पाण्डे कै निर्णयबाट भएको सहकारी विभागको अभिलेखबाट देखिएको तथ्य देखाएपछि उनी हच्किएको पाइन्छ। अझ उनले त्यो तथ्य स्वीकार गर्न आनाकानी गरेमा छन्। समितिले निर्णय नै उल्लेख गर्दा पनि पाण्डेले ‘मेरो सम्झनामा रहेसम्म विभागबाट यस्तो निर्णय भएको जस्तो लाग्दैन। यस विषयमा मैले विवरण रुजु गरेर समितिलाई पछि जानकारी गराउने छु।’, भन्ने जवाफ दिएका छन्।

समृद्ध नेपाल कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको कार्य क्षेत्र विस्तारदेखि लिएर सदस्यता वितरणसम्ममा लफडा परेर पछि सहकारी विभागमै उजुरी परेको देखिन्छ। यसको विषयमा पनि सरकारले गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

तपाईं सहकारी विभागमा कार्यरत रहुँदा के-कति सहकारी संस्थालाई सदस्य सेवाकेन्द्र विस्तारको लागि स्वीकृति दिनुभयो? एउटै सहकारी संस्थालाई कतिसम्म सेवाकेन्द्र विस्तारको स्वीकृति दिनुभयो? खुलाइदिनुहोस् भनेर समितिले सवाल गर्दा डा. पाण्डेले विभागको विवरणबाट जानकारी हुने जवाफ फर्काएका छन्।

हालसम्म सरकारी रजिष्ट्रारहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै सदस्य सेवाकेन्द्र विस्तारको स्वीकृति दिने पाण्डे भएको समितिको ठहर छ। संसदीय छानबिन विशेष समितिका अनुसार पाण्डेले १५० भन्दा बढी सेवाकेन्द्र विस्तारको अनुमति दिएकोमा धेरैजसो सहकारी संस्थाहरु समस्यामा परिरहेका छन्। समितिले सहकारी बचतकर्ताको आजको समस्या हेर्दा तपाईंलाई आफ्नो विगतको निर्णयप्रति के-कस्तो अनुभूति रहेको छ भन्ने सवाल गरेको छ। तत्कालीन अवस्थामा सेवाकेन्द्र विस्तार गर्दा अहिलेको अवस्थामा आउने पूर्वानुमान गर्न सक्ने अवस्था थिएन। सहकारी क्षेत्रमा जे जस्ता समस्याहरू आएका छन् ती समस्याबाट म पनि कुनै न कुनै रूपमा पीडित र चिन्तित छु भन्ने पाण्डेले जवाफ दिएका छन्।

सरकारले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लाने निर्णय गरिसकेकाले लामो समय सहकारी विभागको रजिष्ट्रार भएर जथाभावी कार्यक्षेत्र र सेवा केन्द्र विस्तार गर्न भूमिका खेल्ने डा. पाण्डेमाथि कस्तो छानबिन गर्छ हेर्न बाँकी छ।