सहकारीमा जनताको पैसा डुब्दा मुकदर्शक बनेका विभागका रजिष्ट्रारहरू

काठमाडौं। सहकारीमा जनताको पैसा फस्नुमा नियामक निकाय पनि जिम्मेवार देखिएको छ। सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले नियामक निकाय सहकारी विभागले प्रभावकारी रुपमा काम र अनुगमन नगर्दा सहकारी संस्थाहरू बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगरी सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पुगेको औल्याएको हो। सहकारी विभागका नेतृत्वकर्ताहरू मनमौजी तरिका चल्दा किसान, मजदुर र गरिबको बचत सहकारीमा डुबेको छ । उनीहरू किसान, मजदुर र गरिबमाराका रूपमा दर्ज भएका छन्।

सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठित सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले नियामक निकाय सहकारी विभागले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा सहकारीका संकट आएको जनाएको छ। विभागका रजिष्ट्रारहरुले मनपरी ढंगले सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र र सेवाकेन्द्र विस्तारको अनुमति दिने, संस्थाकै पैसामा विदेश घुम्ने, सहकारी संस्थाको अनुगमन नगरेर अर्के प्रकृतिको संस्थाको अनुगमन गर्नेलगायतका गतिविधि गरेको तथ्य संसदीय  छानबिन समितिले नै औंल्याएको हो। सहकारी संस्थामा समस्या आउनुमा नियामक निकाय सहकारी विभागका नेतृत्वकर्ताको नालायकीपन पनि मुख्य कारण देखिन्छ।

सरकारी ऐन २०४८ र त्यसलाई प्रतिस्थापन गरेको ऐन, २०७४ को दफा १२४ र १२५ मा सहकारी संघ, संस्थाको नियामक तथा सुपरीवेक्षकीय अन्तर्गत सुपरीवेक्षणको क्रममा देखिएका कैफियतको कारबाहीका लागि निर्देशन दिने, जरिवाना लगाउने र सजाय गर्नेसम्मको अधिकार स्पष्ट रुपमा सहकारी रजिष्ट्रारलाई प्रदान गरिएको छ। तर, विभागले अनुगमन गरेका संस्थालाई निर्देशन दिनेभन्दा बढी कुनै कारबाही गरेको नदेखिएको संसदीय छानबिन समितिले उल्लेख गरेको छ।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी विभागले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०८०/८१ सम्म अनुगमन गरेका सहकारीको अध्यन गरेको थियो। डा. टोकराज पाण्डे र रुद्रप्रसाद पण्डितको पालामा सहकारी विभागले सहकारी संस्थाको सबैभन्दा न्यून अनुगमन गरेको विवरण संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेको छ।

२०७०/७१ देखि २०८०/८१ सम्म सहकारी विभागमा ११ जना रजिष्ट्रार कार्यरत रहेको देखिन्छ। उक्त अवधिमा केदार न्यौपाने, विष्णुहरी पौडेल, काशिनाथ मरासिनी, केशवप्रसाद रेग्मी, शिवकुमार कार्की, डा. टोकराज पाण्डे, लिलाप्रसाद शर्मा, झलकराम अधिकारी, रुद्रप्रसाद पण्डित, नमराज घिमिरे र पिताम्बर घिमिरे सहकारी विभागको रजिष्ट्रारमा कार्यरत रहेका थिए।

आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ केदार न्यौपाने र विष्णुहरी पौडेल विभागको रजिष्ट्रार हुँदा कार्ययोजना अनुसार ८० प्रतिशत सहकारी संस्थाको अनुगमन भएको थियो। २०७२/०७३ मा काशिनाथ मरासिनी र केशवराज रेग्मीको कार्यकालमा कार्ययोजना अनुसार शतप्रतिशत सरकारी संस्थाको अनुगमन भएको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले खुलाएको छ। केशवराज रेग्मी सहकारी विभागको रजिष्ट्रार रहेको अवधि २०७३/०७४ मा कार्ययोजनाभन्दा बढी सहकारी संस्थाको अनुगमन गरेर रेकर्ड कायम गरेका छन्।

रेग्मीपछि सहकारी विभागको रजिष्ट्रार भएर आएका शिवकुमार कार्की र डा. टोकराज पाण्डेले कार्ययोजना अनुसार ३८ प्रतिशत मात्र सहकारी संस्थाको अनुगमन गरेर उल्टो ‘रेकर्ड’ कायम गरेको पाइन्छ। दुई वर्ष सहकारी विभागको रजिष्ट्रार भएर बसेका डा. टोकराज पाण्डेको पालामा सहकारी संस्था अनुगमन ३८ बाट ७० हुँदै फेरि ५२ प्रतिशतमा झरेको पाइन्छ। लिलाप्रसाद शर्मा र झलकराम अधिकारीको पालामा ७५ प्रतिशत सहकारी संस्थाको अनुगमन हुँदा रुद्रप्रसाद पण्डित आएपछि फेरि ६३ प्रतिशतमा खुम्चिएको समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ। नमराज घिमिरे र पिताम्बर घिमिरेको पालामा भने सहकारी विभागले ७१ प्रतिशत सहकारी संस्थाको अनुगमन गरेको पाइन्छ।

सहकारी विभागले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा अनुगमन गरेको संस्था नेपाल प्रिन्टर्स एण्ड ट्रेडर्स र २०८०/०८१ मा अनुगमन गरेको संस्था सामुदायिक स्वास्थ्य इन्स्टिच्युटलाई सहकारी संस्था मान्न सकिने अवस्था नदेखिएको संसदीय छानबिन समितिको ठम्याई छ। नेपाल प्रिन्टर्स एण्ड ट्रेडर्सको अनुगमन टोकराज र सामुदायिक स्वास्थ्य इन्स्टिच्युटको अनुगमन नमराजको पालामा भएको थियो।

सहकारी संस्थामा समस्या आउनुमा कार्यक्षेत्र विस्तार, शाखा कार्यालय खोल्ने सेवाकेन्द्र विस्तारलाई पनि ठूलो कारण मानिएको छ। ती संस्थामा धेरै समस्या रहेको संसदीय छानबिन समितिले ठहर गरेको छ। सहकारी विभागका तत्कालीन रजिष्ट्रारद्वय डा. टोकराज पाण्डे र लिलाप्रसाद शर्मा पालामा मनपरी ढंगले सरकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र र सेवाकेन्द्र विस्तारको काम बढी भएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘सहकारीको कार्यक्षेत्र र सेवाकेन्द्र विस्तार रजिष्ट्रारहरू डा. टोकराज पाण्डे र लिलाप्रसाद शर्माको कार्यकालमा बढी भएको देखिन्छ। विस्तार भएका १७ मध्ये पाण्डेले १२ र शर्माले ६ वटालाई स्विकृति दिएका छन्।’ , समितिको प्रतिवेदनमा प्रस्ट रुपमै लेखिएको छ।

पाण्डे हाल गृह मन्त्रालयको नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख छन् भने शर्मा सिन्धुलीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका छन्। समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने गृह मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण ठाउँमा उनीहरू रहेकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा संशय उत्पन्न भएको छ।

पाण्डे सहकारी विभागको रजिष्ट्रार भएर आएदेखि सहकारीको संस्थालाई कुनै आधारबिना कार्यक्षेत्र मनपरी विस्तार तथा जथाभावी सेवाकेन्द्र खोल्न स्विकृति दिएको समिति कै सदस्यहरू बताउँछन्। यसकारण पनि आजको समस्या देखिएको समितिको निष्कर्ष छ। संसदीय छानबिन समितिका एक सदस्यले सहकारी विभागका तत्कालीन रजिष्ट्रार पाण्डेको पालामा कार्यक्षेत्र र सेवाकेन्द्र विस्तार भएका सहकारीमा बढी समस्या आएकाले त्यसमा थप छानबिन गरेर जिम्मेवारी बनाउनु पर्ने बताए। त्यसका लागि समितिका समेत छलफल भएको ती सदस्यले सुनाए।

संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ माघ महिनातिर राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा गरेको अनुगमनमा दिएको निर्देशनमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकको खर्चमा सहकारी विभागका तत्कालीन रजिष्ट्रारलाई भियतनाम र बेल्जियम भ्रमण गराएको सन्दर्भमा भएको खर्च सम्बन्धितबाट असुलउपर गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

२०७९ माघ २७ सम्म रुद्रप्रसाद पण्डित सहकारी विभागको रजिष्ट्रार थिए भने त्यसपछि नमराज घिमिरे उक्त जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका थिए। सहकारी विभागका रजिष्ट्रारहरूका कारण पनि सहकारी संस्थाहरुको समस्या र अवस्था अहिलेको हालतमा पुगेको देखिन्छ। विभागको नेतृत्वकर्ताहरूले मनपरी गर्दा सहकारीमा गरिब र मजदुर नराम्रोसँग फसेका छन्।