जसले उपसचिव र सहसचिवमा लगातार कोटा प्रयोग गरे

काठमाडौं। संविधान र समावेशी सिद्धान्तविपरीत निजामती सेवाको माथिल्लो पदमा लगातार दुईपटक आरक्षण (कोटा) प्रयोग गर्ने आधा दर्जन उच्च पदस्थहरू देखा परेका छन्। संविधानले आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेकालाई आरक्षण दिने भनिएको उपसचिव र सहसचिवमा लगातार कोटा प्रयोग गर्नेहरू हेर्दा त्यो मापदण्डभित्र पर्दैनन्।

निजामती सेवामा आरक्षण दिँदा ‘इन्ट्री प्वाइन्ट’मा मात्र दिनुपर्छ भन्ने कुराको औचित्य कोटाबाट उच्च पदमा पुगेका यी अनुहारले पुष्टि गरेको छ। आरक्षण सुविधा एकपटक त्यो पनि लक्षित वर्गलाई शाखा अधिकृतमा मात्र दिँदा उपयुक्त हुने विषय अहिले बहसमा छ। तर, यहाँ त उपसचिव र सहसचिवमै आरक्षण प्रयोग गर्ने एक दर्जन उच्च पदस्थ कर्मचारी भेटिएका छन्। स्वास्थ्य लाइभको खोजीमा भेटिएको यो संख्या अझ बढ्न पनि सक्छ। स्वास्थ्य लाइभले उपसचिव र सहसचिवमा कोटा प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि केलाउँदा उनीहरूले आरक्षण प्रणालीको हुर्मत लिइएको पायौं। यसले उनीहरूका कारण आरक्षण लिनबाट बञ्चित लक्षित वर्गलाई भने गिज्याईरहेको छ।

उपसचिव र सहसचिवमा नै आरक्षणको साहारा लिने केही कर्मचारीहरू सचिवबाट अवकाश पाइसकेका छन्। केही सचिवको भूमिकामा छन् भने केही कर्मचारी सचिव बढुवाको तयारीमा रहेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्ण, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयकी सिँचाई हेर्ने सचिव सरिता दवाडी, खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य र परराष्ट्र मन्त्रालयकी सचिव सेवा लम्साल उपसचिव र सहसचिवमा नै कोटा प्रयोग गर्नेमा देखिएका छन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सहसचिव रहेकी चन्द्रकला पौडेल, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्ण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर, राष्ट्रपति कार्यालयका सहसचिव किशोरकुमार चौधरी र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागकी महानिर्देशक समेत रहेकी कुमारी ज्योति जोशी (भट्ट)ले पनि उपसचिव र सहसचिवमै आरक्षण सुविधा लिएको पाइन्छ। उपसचिव र सहसचिवमा नै आरक्षण सुविधा लिएर सहसचिव हुने देवकुमारी गुरागाईं त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिवबाट अवकाश भइसकेकी छिन्।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४२ मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, स सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडत वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। तर, उपसचिव र सहसचिवमा नै आरक्षण लिने व्यक्तिहरू आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका हुन कि होइनन् भनेर छुट्याउने मापदण्ड के? त्यो पनि आवश्यक मापदण बनाएर खुट्याउने बेला भइसकेको छ।

सहसचिव हुने बेलामा कुनै व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले धेरै माथि पुगिसकेको हुन्छ। अनि उक्त आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेकालाई समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने संविधानको उद्देश्य र मर्म सहसचिवमा आरक्षण सुविधा लिनेहरूको हकमा कहाँ देखिन्छ। यो विकृति बहसमा आउनै पर्ने र रोकिनै पर्ने विषय हो।

उपसचिव र सहसचिवमा नै आरक्षण सुविधा प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर सम्पन्न परिवारका मान्छे हुन् । शैक्षिक दृष्टिले पनि उनले विद्यावारिधी गरेका छन्। मधेशमा कर्णहरूको सामाजिक हैसियत पनि सम्मानजन नै पाइन्छ। तर, कर्णले उपसचिव र सहसचिवमा नै मधेशी कोटा प्रयोग गरेको देखिन्छ।

२०६६ कार्तिकमा मधेशी कोटाबाट प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन तर्फको उपसचिव बनेका महोत्तरी सुगाका कर्ण त्यसको साढे दुई वर्षपछि फेरि २०६८ फागुनमा मधेशी कोटाबाटै सहसचिव बनेका हुन्। सचिवमा बढुवा भएपछि प्रदेशमा जाने परम्परालाई तोड्दै कर्ण अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिव बन्न सफल भए। दुईपटक आरक्षण सुविधा लिएका उनी दुईपटक नै अर्थ सचिव बने। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका कर्ण ‘पावरफूल’ सचिवमा परिचित छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडी उपसचिव र सहसचिव दुबै आरक्षण सुविधा प्रयोग गरेर आएकी हुन्। थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पढाउँदै गर्दा भरतपुर चितवनकी सरिता दवाडीले महिला कोटाबाट सीधै इन्जिनियरिङ तर्फको सिभिल इरिगेसन उपसमूहको उपसचिव भएकी हुन्। प्राध्यापन छाडेर २०६६ चैतमा दवाडी सिँचाई मन्त्रालयको उपसचिवको भूमिका काम गर्न सुरू गरिन्। त्यसको ३ वर्ष नपुग्दै २०६९ फागुनमा दवाडी फेरि महिला कोटाबाटै इरिगेसन उपसमूह कै सहसचिव बनिन्। निजामती सेवामा सीधै उपसचिवमा आएर ३ वर्षभित्रै फेरि आरक्षणबाटै सहसचिव भएकी दवाडी अहिले सिँचाई सचिवको जिम्मेवारीमा छिन्। उनी सिँचाई विभागको महानिर्देशक भएर समेत काम गरिसकेकी छिन्।

खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यले पनि उपसचिव र सहसचिवमै आरक्षण प्रयोग गर्नेमा पर्छिन्। उनी २०६६ वैशाखमा महिला कोटाबाट प्राविधिक तर्फको उपसचिव बन्न सफल भइन्। त्यस्तै २०६७ फागुनमै महिला कोटाबाट प्रमिला इन्जिनियरिङ, सिभिल, हाइवे उपसमूहको सहसचिव भएकी हुन्। उनले पनि आरक्षण प्रणालीलाई मज्जैले उपयोग गरेको देखिन्छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयकी सचिव सेवा लम्साल पनि उपसचिव र सहसचिवमा नै आरक्षण सुविधा लिनेमा पर्छिन्। उनी २०६७ वैशाखमा महिला कोटाबाट परराष्ट्रको उपसचिव बनेकी बनेकी थिइन्। सेवा २०६७ मै महिला कोटाबाटै सहसचिव भएकी हुन्। महिला भएकै कारण परराष्ट्रको सचिव बढुवा हुँदा विशेष प्राथमिकता पाएकी सेवा वेल्जियमको राजदूत हुने तरखरमा छिन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकी प्रशासन महाशाखा हेर्ने सहसचिव चन्द्रकला पौडेल पनि उपसचिव र सहसचिवमै आरक्षण सुविधा लिनेमा पर्छिन्। चन्द्रकला २०६५ चैतमा महिला कोटाबाट उपसचिव बनेकी थिइन्। त्यस्तै २०७० भदौमा फेरि उनी महिला कोटाबाटै सहसचिव बनिन्। नेपाल सरकारको सचिव हुने लाइनमा रहेकी चन्द्रकला ‘डब्बल कोटा’वाला व्यक्ति हुन्। चन्द्रकलाका श्रीमान् कृष्णकान्त उपाध्याय पनि नेपाल सरकारका सहसचिव भइसकेका व्यक्ति हुन्।

राष्ट्रपति कार्यालयका कानुन तर्फका सहसचिव किशोरकुमार चौधरी पनि उपसचिव र सहसचिवमा नैं कोटा प्रयोग गर्नेमा पर्छन्। उनी २०६८ वैशाख आदिवासी/जनजाति कोटाबाट प्रशासनको उपसचिव बनेका थिए। किशोर २०७५ फागुनमा आदिवासी/जनजाति कोटाबाटै कानुन समूह तर्फको सहसचिव भएका हुन्। किशोरले मधेश प्रदेशको निमित्त प्रमुख सचिव भएर समेत काम गरे।

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्ण पनि उपसचिव र सहसचिवमै कोटा प्रयोग गर्नेमा पर्छिन्। उनी २०६७ सालमा महिला कोटा प्रयोग गरेर उपसचिव भएकी थिइन्। त्यस्तै २०७१ फागुनमा मधेशी कोटाबाट आभा प्रशासन सेवाको सहसचिव बनिन्। आभाका श्रीमान् कृष्णहरि पुष्कर कर्णको जस्तै उनले पनि उपसचिव र सहसचिवमा आरक्षण प्रयोग गरेर रेकर्ड बनाएकी छिन्।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) गजेन्द्रकमार ठाकुर पनि उपसचिव र सहसचिवमा नै दुई-दुईपटक कोटा प्रयोग गर्नेमा पर्छन्। उनी २०६७ साल जेठमा मधेशी कोटाबाट प्रशासन सेवाको उपसचिव बनेका थिए। २०७३ वैशाखमा फेरि मधेशी कोटाबाटै ठाकुर सहसचिव बनेको देखिन्छ। एउटा व्यक्तिले पटकपटक आरक्षण सुविधा लिनु गलत हो। यो संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशीकरणको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताविपरीत छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिवबाट अवकाश प्राप्त देवकुमारी गुरागाईं (गौतम)ले पनि उपसचिव र सहसचिवमै आरक्षण प्रयोग गरेकी थिइन्। उनी २०६६ वैशाखमा महिला कोटाबाट शिक्षा प्रशासन समूहको उपसचिव बनेकी थिइन्। त्यस्तै २०६६ चैतमै देवकुमारी महिला कोटाबाट शिक्षा प्रशासन समूहको सहसचिव बनेकी हुन्। उनी ५ वर्षे सचिवको कार्यकाल पूरा गरेर सरकारी सेवाबाट बिदाई भएकी हुन्।

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागकी महानिर्देशक समेत रहेकी कुमारी ज्योति जोशी (भट्ट) पनि उपसचिव र सहसचिवमै कोटा प्रयोग गर्नेमा पर्छिन्। कुमारी २०६८ चैतमा महिला कोटाबाट नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा केमेष्ट्री समूहकी उपसचिव बनेकी थिइन्। त्यस्तै उनी २०७३ फागुनमा महिला कोटाबाटै सहसचिव बनेकी हुन्।

उपसचिव र सहसचिवमा कोटा प्रयोग गर्नेहरू

कृष्णहरि पुष्कर कर्ण (मधेशी)

सरिता दवाडी (महिला )

प्रमिला शाक्य बज्राचार्य (महिला)

सेवा लम्साल (महिला)

चन्द्रकला पौडेल (महिला)

किशोरकुमार चौधरी (आदिवासी/जनजाति)

आभा श्रेष्ठ कर्ण (महिला/मधेशी)

गजेन्द्रकुमार ठाकुर (मधेशी)

देवकुमारी गुरागाई (महिला)

कुमारी ज्योती जोशी (महिला)