बिचौलियाको प्रभावमा डा. केसीसँग भएको सम्झौता अनुसार एमबीबीएसको शुल्क बढेन

काठमाडौँ । विगत ८ वर्षमा नुनदेखि सुनसम्मको मूल्य बढ्यो। २० रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको आयोडिन नुन अहिले २६ रुपैयाँ रहेको छ। हालैबाट लागू भएको नुनको मूल्यमा ६ रुपैयाँले वृद्धि भएको छ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड असारबाट लागू गरेको मूल्यमा ३० प्रतिशतले नुनको मूल्य बढेको छ। नयाँ मूल्य समायोजन अनुसार एक केजी आयो नुनको उपभोक्ता मूल्य २० रुपैयाँबाट बढेर २६ पुगेको छ। न्यु शक्ति नुन प्रतिकेजी १७ रुपैयाँबाट २० रुपैयाँ पुगेको छ। प्रति प्याकेट ३ रुपैयाँ मूल्य वृद्धि भएको छ।

८ वर्ष पहिले ६५ रुपैयाँ भएको डिजेलको मूल्य अहिले १५४ रुपैयाँ पुगेको छ । विगत ८ वर्षमा मूल्य वृद्धि के मा कति भएको छ, त्यो हेर्न सकिन्छ। यता २०७३ मा सुनको मूल्य प्रति तोला ५४ हजार रुपैयाँ थियो। तर, ८ वर्षमा अहिले सुनको मूल्य १ लाख ६० हजार पुगेको छ। आठ वर्ष अगाडि प्रति केजी ३५ रुपैयाँ केजी रहेको चिनीको मूल्य अहिले १२५ पुगेको छ।

चिनीको मूल्य एक सातामा १०५ रुपैयाँले बढेर १२५ रुपैयाँमा बिक्री हुन थालेको छ। तर, चाडबाडमा यो मूल्य १५० माथि पुग्ने अनुमान धेरैको छ। यी मूल्य वृद्धि केही उदाहरणका लागि मात्रै देखाइएको हो। विगत ८ वर्षमा नागरिकको ढाड सेक्नेगरी हरेक खाद्यान्नमा मूल्य वृद्धि भएका छन्। तर, मेडिकल शिक्षामा अहिलेसम्म पारदर्शी रुपमा मूल्य समायोजन भएको छैन।

नुनदेखि चिनीसम्म भएको अचाक्ली मूल्य वृद्धिमा मौन बसेको राज्य धनीले पढ्ने मेडिकल शिक्षाको शुल्कमा गिद्धे आँखा लगाएर बसेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा खाद्य तथा पेय पदार्थमा पर्ने घ्यू, तेल, दाल, गेडागुडीजस्ता सामग्रीको उच्च मूल्यवृद्धि भएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ।

घ्यू तथा तेलको मूल्यमा २६.१३ प्रतिशत वृद्धि हुन पुगेको छ। त्यस्तै गैरखाद्य तथा सेवा समूहमा यातायात, शिक्षा, फर्निशिङ तथा घरायसी उपकरणको मूल्य उच्च भएको देखिन्छ। यता एमबीबीएसको मात्रै मूल्य समायोजन भएको छैन। अरुको मूल्य वृद्धिमा मौन बसेकाहरूलाई एमबीबीएसको मात्रै किन पिर भनेर यस पटक स्वास्थ्य लाइभले मूल्य वृद्धिमा पारदर्शिता खोज्ने प्रयास गरेको हो।

नेपालमा मेडिकल शिक्षा बाहिर हल्ला भएको जस्तो महँगो छैन, जुन विद्यालय शिक्षाको शुल्क छ। रातो बङ्गला र सोही शिक्षा हासिल गर्ने मेडिकल विद्यार्थीको शुल्कमा आकाश जमिनको फरक छ। कर्मचारीको तलब झन अत्यासलाग्दाे छ।

१० कक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले रातो बङ्गला जस्ता विद्यालयमा मासिक सुल्क नै १ लाख माथि तिर्नुपर्छ। तर, एमबीबीएस अध्ययन गर्ने एउटा विद्यार्थीले महिनामा ५२ हजार शुल्क तिर्नुपर्छ। सरकार र चिकित्सा शिक्षा आयोग बिचौलियाको प्रभावमा पर्दा डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमति अनुसार एमबीबीएसको शुल्क परिमार्जन रोकिएको छ ।

११ औं अनशनमा केसी र सरकारबीच भएकाे सहमतिको बुँदा

०७२ सालमा डा गोविन्द केसीसँग भएको सहमति पत्रमा डा. केसी र सरकारका पक्षबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल तथा मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले हस्ताक्षर गरेका थिए।

एमबिबिएस कार्यक्रमको अधिकतम वाषिर्क सिट ०७२/७३ को शैक्षिक सत्रमा १ सय ३५, ०७३ /७४ मा १ सय १५ र ०७४/७५ मा सय सिट गर्ने निर्णय भएको थियो। सोअनुसार अहिले मेडिकल कलेजको सिट १ सयमा पुगेका छन्।

एमबिबिएस कार्यक्रमको शुल्क अधिकतम ३५ लाख हुने र बाहिर ३८ लाख ५० हजार सम्म व्यवस्था गर्ने, पहिलोचोटि एक वर्षमा र त्यसपछि प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित मुद्रास्फीतिलाई ध्यानमा राखेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले परिवर्तन गर्ने उल्लेख छ। अहिले एमबीबीसको शुल्क काठमाडौंमा ४१ र काठमाडौँ बाहिर ४५ लाख तोकेको छ।

मुद्रास्फीति अनुसार एमबीबीएसको शुल्क परिमार्जन हुन सकेको छैन। डा. केसी पनि यस विषयमा चुप बसेका छन्। अधिकारीहरुले बताए अनुसार आफुलाई फाइदा हुने विषयबाहेक नबोल्ने उनको पुरानै समस्या हो।

निजी मेडिकल कलेजहरुको छाता संगठनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीका अनुसार एउटा मेडिकल अध्ययन गरेको विद्यार्थीले महिनाको शुल्क ५३ हजार बढी तिर्नुपर्दैन। एमबीबीएस शुल्क समायोजन समितिका एक जना सदस्य डा. वाइपी सिंह पनि विगतमा भएको सहमति अनुसार शुल्क परिमार्जन हुनुपर्ने बताउँछन्।

‘मुद्रास्फीति अनुसार कुनै पनी अवस्थामा एमबीबीएस र एमडीको शुल्कमा परिमार्जनको जरुरी देखिएको छ।,’ उनले भने। अधिकारीहरुले बताए अनुसार एमबीबीएसको शुल्क बढाउन नहुने भन्दै बिचौलिया लागिपरेका छन् । ‘उनीहरु आफ्नो तलब भत्ता बढाउन लागेका छन् ‘, एक अधिकारीले भने, ‘तर, एमबीबीएसको अध्ययन शुल्क बढाउने विषयमा सहमत छैनन्।’,

विद्यार्थी भर्ना गर्ने समयमा पनि शुल्क परिमार्जन समितिले आलटाल गरेको छ। माफियाहरुको सेटिङ्मा लागेर उनिहरुले एमबीबीएस र बिडिएसको शुल्क परिमार्जनबारे तत्काल रिपोर्ट बुझाउने पक्षमा छैनन्।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनी कुमार झा समितिले शुल्क परिमार्जन गर्नेसम्बन्धी रिपोर्ट नदिदा समस्या देखिएको बताउँछन् । डा. वाइपी सिंह समय सापेक्ष शुल्क परिमार्जन नभए सेवा संचालनमा समस्या हुने बताउँछन्।

मुद्रास्फीति अनुसार विश्वभर शुल्क परिमार्जन हुन्छ तर, नेपालमा माफियाहरुको स्वार्थमा नियम कानुन र कार्यविधी बन्दा मुद्रास्फीति अनुसार बर्षौ सम्म पनि शुल्क परिमार्जन हुँदैन। मुद्रास्फीति अनुसार एमबीबीएसको शुल्क परिमार्जन नहुदा गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने देखिएको छ ।