कम्प्युटर अधिकृत प्रशासन सेवामा आए प्रशासन सेवाका अधिकृत उपसचिव बन्न २१ वर्ष लाग्ने

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्। प्राविधिक पद कम्प्युटर अधिकृतलाई अप्राविधिक शाखा अधिकृत बनाउने गरी सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेपछि प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरु तरंगित बनेका हुन्। 

२०८१ साल असोज २ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र सुनिल पोखरेलको संयुक्त इजलासले प्राविधिक कम्प्युटर अधिकृतलाई अप्राविधिक पदमा समायोजन पदस्थापन गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेपछि कर्मचारी प्रशासनमा हलचल मच्चिएको छ। कविता पोखरेल सुवेदी विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं समेत भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विविध सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक पद) कम्प्युटर अधिकृतलाई प्रशासन सेवाको शाखा अधिकृत अप्राविधिक तर्फको सेवामा समायोजन पदस्थापन गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेपछि उक्त सेवाका कर्मचारीहरू तरंगित भएका हुन्। त्यस्ता कर्मचारी झन्डै ५ सयको संख्यामा रहेकाले पनि अहिले पन्ध्र वर्षमा उपसचिवमा बढुवा हुन लागेका प्रशासन सेवाका कर्मचारीको २१ वर्षमा पनि बढुवा नहुने देखिन्छ। यसले उक्त सेवाका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पर्ने अवस्था आएको बढुवाको पर्खाइमा रहेका कर्मचारीहरूको गुनासो छ।

अझ राजस्व प्रशासनमा रहेका कम्प्युटर अधिकृतको राजस्वको अधिकृतमा बढुवा हुने अवस्था आए राजस्वका कर्मचारीहरुलाई उपसचिवमा बढुवा हुन २५ वर्ष लाग्ने हिसाब निकालिएको छ। यो फैसलाले कम्प्युटर अधिकृतहरु प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भन्सार र करको हाकिम तथा कोष तथा लेखा नियन्त्रक बन्ने सम्भावना समेत औंल्याइएको छ।

प्राविधिक पद कम्प्युटर अधिकृतलाई प्रशासन सेवामा समायोजन पदस्थापन गर्दा ठूलो संख्यामा उक्त सेवाको कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पर्ने प्रशासन सेवा बचाउ अभियानले जनाएको छ। आईतबार सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिन पुगेका उक्त सेवाका कर्मचारीले वृत्ति विकासको एजेण्डालाई प्राथमिकता साथ उठाएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत हरि पौडेलले सर्वोच्चको फैसलाले प्रशासन सेवाका कर्मचारीको समग्र वृत्ति विकासमा असर पुऱ्याउने दाबी गरे।

४०० पूर्णाङ्कको परीक्षा दिएर १४/१५ वर्षको कार्य अनुभव लिएका प्रशासन सेवाका कर्मचारी र १ महिनाको विशेष तालिम लिएर कम्प्युटर अपरेटरमा सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारी सँगै बढुवा हुँदा कर्मचारी प्रशासन नै कमजोर बन्ने उनको जिकिर छ। प्रशासन सेवा बचाउ अभियानले कर्मचारीको वृत्ति विकास र सहकर्मीको रूपमा काम गर्दाको मनोबललाई प्राथमिकताका साथ उठाएको देखिन्छ। 

विविध सेवाका कर्मचारीको सामूहिक रूपमा प्रशासन सेवामा बढुवा समायोजन जस्तै राजस्व, लेखा र प्रशासनमा भए यसले ल्याउन सक्ने परिणामको लेखाजोखा समेत गर्न नसकिने उनीहरुको टिप्पणी छ। ‘अहिले राजस्व प्रशासनका अधिकृतको १८ वर्ष प्रशासनको १५ वर्षमा मात्र बढुवा हुन थालेको छ । कम्प्युटर अधिकृतलाई पनि उक्त समूहमा समायोजन गरिएको खण्डमा लगातार ५ वर्ष उनीहरु नै प्रशासन सेवाको उपसचिवमा बढुवा हुने देखिन्छ।’, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिन पुगेका एक कर्मचारीले स्वास्थ्य लाइभसँग भने।

२०६४ सालदेखि कम्प्युटर अधिकृत भएका व्यक्तिहरुको संख्या हेर्दा पाँच सय बढी रहेको आन्दोलनरत प्रशासन सेवाका कर्मचारी दाबी गर्छन्। कम्प्युटरसम्बन्धी १ महिने विशेष तालिम लिएका पनि प्रशासनको उपसचिव बन्ने अवस्था आए त्यसले प्रशासन सेवामा पुऱ्याउन सक्ने क्षतिको आँकलन पनि गर्न नसकिने उक्त सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू बताउँछन्।

कविता पोखरेल सुवेदी समेत ८७ जना कम्प्युटर अधिकृतले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा कम्प्युटर अपरेटर पद कुनै विशेष प्राविधिक पद नभई अप्राविधिक पद भएको दाबी गरिएको छ। २ महिनाको तालीम लिएर कम्प्युटर अपरेटर बनेको व्यक्तिले कम्प्युटर अधिकृत जस्तो प्राविधिक पदमा बढुवा गर्न मिल्ने र उक्त निर्णय बदर गर्नुपर्ने रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको छ। कानुनी व्यवस्था बमोजिम बढुवा भएका कम्प्युटर अधिकृत (विशेष) पद र नेपाल विविध सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमावली, २०५० को अनुसूची १ (४) राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा रहने पदहरु अन्तर्गत कायम रहेको कम्प्युटर अधिकृत समान पद नभएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

निजामती सेवाको प्रशासन तर्फको टाईपिष्ट पदका कर्मचारीले जस्तै गरी कम्प्युटर अपरेटर पदमा बहाल कर्मचारीले पनि सोही बमोजिम अप्राविधिक तर्फको बढुवामा सम्भावना उम्मेदवार बन्न पाउने कानुनी व्यवस्थालाई रिट निवेदनमा प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ। टाईपिष्ट कर्मचारी र कम्प्युटर अपरेटर कर्मचारीको बढुवा एकै प्रकृतिबाट हुनुपर्ने विगतको सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई पनि रिट निवेदनमा समावेश गरिएको छ।

रिट निवेदनको व्यहोरा अनुसार कम्प्युटर अपरेटरमा प्रवेश परेर लोकतान्त्रिक बढुवा मार्फत कम्प्युटर अधिकृत भएका कर्मचारीले अप्राविधिक पद प्रशासन सेवामा समायोजन तथा पदस्थापन गराउनका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेको देखिन्छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ फागुनमा २३८ कम्प्युटर अधिकृतलाई संघ र प्रदेशमा समायोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये २१३ जना नेपाल विविध सेवा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी कम्प्युटर अधिकृत त संघमा नै समायोजन हुन सफल भएका थिए। उक्त समायोजनको निर्णयलाई बदर गरी अप्राविधिक तर्फको सेवामा समायोजन तथा पदस्थापन गर्न, गराउन भनी परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गर्दै उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। साथै ती कम्प्युटर अधिकृतहरुले निजामती सेवाका कर्मचारीहरुको बढुवा गर्दा समानस्तरका कर्मचारीहरूको समान रूपमा हुने गरी सेवा समूहको तादम्यता, न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको सुनिश्चितता, वैध अपेक्षाको सिद्धान्त बमोजिम कर्मचारीले वृत्ति विकासको असर जस्ता कुरामा सदैव ध्यान पुऱ्याउँदै निजामती सेवाको प्रभावकारिता, गुणस्तर र निजामती कर्मचारीले प्राप्त गर्ने वृत्ति विकासको अवसरलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नको लागि आवश्यक पर्ने व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनमा मागदाबी गरेका छन्। उक्त रिटलाई सर्वोच्च अदालतले जारी गरिदिएको हो।

प्रशासन तर्फका कर्मचारीले भने कम्प्युटर अधिकृतहरुको वृत्ति विकास विविध सेवा कै उपसचिव, सहसचिव हुँदै सचिव हुने गरी ढोका खुला रहेको जिकिर गरेका छन्। फास्ट ट्रयाकका माध्यमबाट कम्प्युटर अपरेटरबाट प्राविधिक तर्फको कम्प्युटर अधिकृत भएका कर्मचारीहरु अप्राविधिक पदमा समायोजन भए आफूहरूको वृत्ति विकास चौपट हुने प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरुको बुझाई छ।

कतिपय त कम्प्युटर अपरेटरबाट विविध सेवा समूहका प्राविधिक तर्फको कम्प्युटर अधिकृत, उपसचिव हुँदै सहसचिव भइसकेका छन्। उनीहरु पनि अप्राविधिक प्रशासन सेवामा समायोजन हुँदा बढुवाको लाइनमा रहेका प्रशासन तर्फका शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवसम्मै उक्त फैसलाको मारमा पर्ने आन्दोलनरत कर्मचारीको ठम्याइ छ। प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समेत छुट्टै सूचना प्रविधि सेवा गठन गर्ने व्यवस्था रहेकाले कम्प्युटर अधिकृतहरुको वृत्ति विकासमा कुनै असर नपर्ने प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरुको तर्क सुनिन्छ।

‘निजामती सेवाको मेरुदण्डको रूपमा रहेको प्रशासन सेवा, जसले सार्वजनिक प्रशासनको नेतृत्त्वदायी भूमिकामा रहेर देशको विकास र जनताको सेवा गर्ने अद्वितीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ। यो सेवाले आज आएर फेरि गम्भीर चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ। सर्वोच्च अदालतबाट विविध सेवा समूहका प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई बिना प्रतिस्पर्धा, हामीलाई प्रतिस्थापन गरेर, हाम्रो सेवा समूहमा स्वतः बढुवा समायोजन गर्ने आदेश आएको छ। यो आदेशले हाम्रो स्वभाविक वृत्ति विकास प्रक्रियामाथि मात्र होइन, सम्पूर्ण सेवा प्रणालीको भविष्यमाथि प्रश्न खडा गर्न पुगेको छ।’, आन्दोलनरत कर्मचारीको ध्यानाकर्षणमा उल्लेख छ। प्रशासन सेवालाई नै ध्वस्त पार्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएकाले फैसलाको पूर्णपाठ आउनासाथ सरकारले उक्त फैसलाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीले माग राखेका छन्।

आईतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका निमित्त सचिव कालीप्रसाद पराजुलीले मन्त्रालयमा धर्ना दिन आएका कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै कर्मचारीको समग्र वृत्ति विकासको अध्यन गरिने स्पष्ट पारे। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्र मन्त्रालयले आवश्यक कदम चाल्ने उनको भनाइ छ।

प्रशासन सेवा बचाउ अभियानले धर्नापछि यसरी गऱ्यो धन्यवाद ज्ञापन

*************

सम्पूर्णमा नमस्कार!

आज हामी हाम्रो साझा चासो र चिन्ताको विषयमा, प्रशासन सेवामाथि आइपरेको सङ्‍कटको विषयमा आ-आफ्नो तर्फबाट ऐक्यबद्धता देखाउन स्वस्फूर्तरूमा सयौँको संख्यामा भेला भयौँ। निजामती सेवाको मेरुदण्डको रूपमा रहेको प्रशासन सेवा, जसले सार्वजनिक प्रशासनको नेतृत्त्वदायी भूमिकामा रहेर देशको विकास र जनताको सेवा गर्ने अद्वितीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ। यो सेवाले आज आएर फेरि गम्भीर चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ। सर्वोच्च अदालतबाट विविध सेवा समूहका प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई बिना प्रतिस्पर्धा, हामीलाई प्रतिस्थापन गरेर, हाम्रो सेवा समूहमा स्वतः बढुवा समायोजन गर्ने आदेश आएको छ। यो आदेशले हाम्रो स्वभाविक वृत्तिविकास प्रक्रियामाथि मात्र होइन, सम्पूर्ण सेवा प्रणालीको भविष्यमाथि प्रश्न खडा गर्न पुगेको छ।

आदारणीयजनहरू,

हाम्रा हरेक अधिकार र अवसरहरू हाम्रो कठिन मेहनत, निरन्तरको संघर्ष र लगनशीलताले प्राप्त भएका हुन्। यो प्रशासन सेवा हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धता, सेवा, र निष्ठाको प्रतिफल हो। हामीले हाम्रा सीप, योग्यता र अनुभवमा आधारित प्रतिस्पर्धाबाट यो स्थान पाएका छौं। यसलाई सजिलै कुनै अर्को सेवा समूहलाई बिना प्रतिस्पर्धा यहाँ प्रवेश गराउनु भनेको हाम्रो सम्पूर्ण प्रयासको अवमूल्यन गर्नु हो।

हामी कुनै पनि सेवा समूहको विरोधमा छैनौं, तर प्रशासन सेवाको सम्मान, उद्देश्य र यसको मूल संरचनाको रक्षा गर्न सबै मिलेर एक हुन आवश्यक छ। प्रशासन सेवा भनेको अन्य गैरप्रशासनिक सेवा समूहहरूको कुनै अन्तिम गन्तव्य होइन, जहाँ जसरी पनि प्रवेश पाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता राखियोस्। प्रशासन सेवा हाम्रो देशको सार्जवनिक प्रशासनको मियो हो, जसको गरिमा र दक्षता जोगाउन हामी सबै एकजुट भएर उभिनुपर्छ।

यो अभियानको तर्फबाट तपाईँहरू सबैसँग यो आग्रह छ कि, आजको विरोध हाम्रो हक र अधिकारको लागि मात्र नभई, हाम्रो सेवाको सम्मान र यसको उद्देश्यलाई बचाउनका लागि समेत हो, समन्यायका लागि हो। निजामती सेवामा रहेर आफूले गरेको सार्वजनिक सेवा र योगदानको सम्मान कायम राख्न हामी सबै ठाउँमा उभिनुपर्छ। अब हामी एउटा सङ्घर्ष समिति बनाएर त्यो समितिको संयोजनमा सबैजना एकजुट भएर सशक्त रुपमा आवाज उठाउनेछौं। सरोकारवाला सबैलाई स्पष्ट सन्देश पठाउनेछौं कि, त्यो निर्णय अनुचित छ, अन्यायपूर्ण छ, खारेजभाागी भएकोले अस्वीकार्य छ। त्यसैले सम्बन्धित निकायबाट तत्काल पुनर्विचार गरिनुपर्छ। र, सरकार न्यायिक पुनरावलोकनमा जानैपर्छ।

अन्त्यमा, आजको भेलामा उपस्थित हुनुभकोमा यहाँ सबैलाई पुन: एक पटक हाम्रो अभियानको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद छ। तपाईँहरूको प्रतिबद्धता र समर्थनले नै हाम्रो यो सामुहिक अभियानलाई सशक्त बनाउनेछ। हामी हाम्रो प्रशासन सेवाको नेतृत्वदायी भूमिका, सेवाको गरिमा र समग्र निजामती सेवा प्रणालीको मर्मको रूपमा रहेको योग्या प्रणालीको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छौं र सक्षम छौँ, भन्ने कुरा आज भेला भएर प्रतिविम्बित गरेका छौँ।

धन्यवाद!

प्रशासन सेवा बचाउ अभियान

२०८१।०७।२५