‘खिचडी’ बनाइएको निजामतीको प्रशासन सेवा, हुलाक सेवादेखि कम्प्युटर अधिकृतसम्म प्रशासनमा

काठमाडौं। विविध सेवा, समूह अर्न्तगतको कम्प्युटर अधिकृतलाई प्रशासन सेवामा समायोजन गर्ने गरी हालै सर्वोच्च अदालतबाट एक फैसला भएपछि प्रशासन सेवाका कर्मचारी वृत्तमा तरंग ल्याएको छ। सर्वोच्चको फैसलापछि प्रशासन सेवाका कर्मचारी तातेका छन्। प्रशासन सेवा बचाउ अभियानका नाममा उक्त सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, मुख्यसचिवदेखि लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष समेतलाई भेट्न पुगेका छन्। अदालतको फैसला पुनरावलोकनमा जानुपर्ने विषयमा समेत उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

तोक आदेशका भारमा कम्प्युटर अपरेटरमा भर्ना भएर विशेष बढुवा अन्तर्गत कम्प्युटर अधिकृत भएका कर्मचारी ४/५ वर्ष लगातार प्रशासनको उपसचिवमा बढुवा हुने भएपछि वृत्ति विकासको सवाललाई लिएर प्रशासन सेवाका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले कम्प्युटर अधिकृतलाई प्रशासनको अधिकृतमा समायोजन गर्ने गरी सरकारलाई आदेश दिएपछि प्रशासन सेवाका कर्मचारी दौडधुपमा लागेका हुन्।

१ महिने तालिम लिएर जागिर खाएर कम्प्युटर अपरेटर भएको र ४ सय पूर्णाङ्कको लोक सेवाको परीक्षा दिएर आएका व्यक्तिहरू एउटै हैसियतको हुन नसक्ने उनीहरूको तर्क छ। कम्प्युटर अधिकृत बढुवा भएकाहरु पनि आफूहरुसँग त्यो दक्षता नभएकाले प्रशासन सेवामा जान पाउनु पर्ने मागदाबीसहित सर्वोच्च अदालत पुगेको देखिन्छ। सर्वोच्चको फैसला अन्यथा नभए कम्प्युटर अधिकृत प्रशासन सेवामा समायोजन भएर भटाभट उपसचिवमा बढुवा हुनेछन्। २०६७ सालमा शाखा अधिकृत भएर बढुवाको प्रतिक्षामा रहेका प्रशासन सेवाका कर्मचारी हेरेको हेरै हुने सम्भावना छ।

खिचडी बनेको प्रशासन सेवा

प्रशासन सेवामा हुलाक सेवा, संसद् सेवा, राजप्रसाद सेवा हुँदै विविध सेवा अन्तर्गतको कम्प्युटर अधिकृतलाई पनि समायोजन गर्ने आधार तयार भएको छ। यसले प्रशासन सेवामा जुन सेवा मिसाउँदा पनि हुन्छ भन्ने नजिर बन्दै गएको हो।

संसद् सेवाबाट प्रशासन सेवामा समायोजन गरेर सुरुमा यो सेवालाई ‘खिचडी’ बनाउन सुरु भएको हो। व्यवस्थापिका संसद् सेवाका कर्मचारी समान तहको पदमा प्रशासन सेवामा समायोजन भएर आएका थिए। व्यवस्थापिका संसद् सेवाको उपसचिवबाट संसद् सेवामा समायोजन हुनेमा यामकुमारी खतिवडा पनि पर्छिन्। उनी पछि महिला कोटाबाट पहिलोपटक प्रशासनको सहसचिव बनेकी थिइन्। संसद् सेवाबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकी उनी सचिवबाट अवकाश भइसकेकी छिन्।

हुलाक सेवालाई समेत खारेज गरेर प्रशासन सेवामा गाभिएको थियो। हुलाक सेवाको अधिकृतबाट प्रशासन सेवाको शाखा अधिकृतमा समायोजन भएका केही व्यक्ति अहिले नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव छन्। महालेखा नियन्त्रक विनोदप्रकाश सिंह, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रघुराम विष्ट हुलाक सेवाबाट प्रशासनमा समायोजन भएका अधिकृत हुन्। यद्यपि निरौलाले छोटो समयमै प्रशासन सेवा तर्फको उपसचिवमा नाम निकाल्न सफल भएका थिए।

हुलाक सेवाबाट प्रशासनमा समायोजन भएका राजिव पोखरेल अहिले यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक छन्। सेवन्तराज दाहाल राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सहसचिव छन्।

राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र आएपछि ठूलो संख्यामा राजप्रसाद सेवाका कर्मचारीलाई विशेष सेवा बनाएर प्रशासन सेवामा समायोजन गरियो। झन्डै १ दर्जन राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीले त सीधै प्रशासन सेवाको सहसचिवमा बढुवा हुने मौका पाए। सहरी विकास मन्त्रालयकी सहसचिव बिनु बज्राचार्य कुँवर राजप्रासाद सेवाबाट आएर प्रशासनको सहसचिवमा बढुवा खानेमा पर्छिन्। बीचमा शिक्षा सेवा र महिला विकास अधिकृतलाई पनि प्रशासन सेवामा समायोजन गर्ने प्रयास नभएको हैन। तर, उक्त प्रयास असफल भएको थियो। अहिले अदालतले विविध सेवाको कम्प्युटर अधिकृतलाई प्रशासन सेवाको अधिकृतमा समायोजन गर्ने ढोका खुला गरिदिएको छ। त्यसैले प्रशासन सेवालाई ‘खिचडी’ सेवाको संज्ञा दिन थालिएको हो।

पहिला लेखा र राजस्व समूहमा सहसचिवसम्म हुने व्यवस्था थियो। लेखा र राजस्व समूहका सहसचिवलाई पनि प्रशासन समूहमा समायोजन गरेर लेखा र राजस्वमा उपसचिव मात्र हुन सक्ने गरी व्यवस्था गरियो। चर्चित प्रशासन रामेश्वर खनाल पनि लेखा समूहको सहसचिवबाट प्रशासन समूहमा समायोजन हुनेमा पर्छन्।