दश बुदे प्रतिवद्धता जनाउँदै सकियो ओसिएमसीको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन

काठमाडौं । अस्पतालमा आधारित एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र ९ओसिएमसी० को प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सकिएको छ । १० बुदे प्रतिवद्धता जारी गर्दै सम्मेलन सकिएको हो । सम्मेलन २९ देखि ३० सम्म सोल्टी होटलमा चलेको थियो ।

नेपालको संबिधानद्वारा प्रत्याभूत समानता, मानव अधिकार, सामाजिक न्यायको हकलाई आत्मसात गर्दै नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आयोजनामा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र संचालनको एक दशक पुरा भएको सन्दर्भमा सबै संवैधानिक निकायहरु, संघीय मन्त्रालयहरु, आयोगहरु, नेपाल प्रहरी, स्वास्थ्य र सामाजिक विषयसँग सरोकार प्रादेशिक मन्त्रालयहरु, स्थानीय तह, स्थानीय सरकारका संघ तथा महासंघ, राष्ट्रब्यापी रुपमा संचालनमा रहेका एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख, सम्पर्क व्यक्ति, विकास साझेदार, गैरसरकारी र निजि संघसंस्था, संचारक्षेत्र, नागरिक समाज, पुर्नःस्थापना तथा सुरक्षित आवासगृह, मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकार निकायहरु लगायतका सम्पूर्ण साझेदार निकायको सहभागितामा मिति २०८१ कार्तिक २९ र ३० गते काठमाडौँमा गरिएको “एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन”मा १० बुंदाहरुमा संयुक्त प्रतिवद्धता आएको छ । यस्ता छन् १० बुदा ।

प्रतिवद्धताहरु

• सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसा, विभेद र दुर्व्यवहार विरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै, लैङ्गिक हिंसाको रोकथाम, हिंसाबाट पीडितरप्रभावितहरूलार्इ मानव अधिकारमुखी र प्रभावितमैत्री एकीकृत, गुणस्तरीय, सहज पहुँचयुक्त, निस्शुल्क, समावेशीर प्रभावकारी सेवाको सुनिश्चितता गर्नेछौँ ।
• लैङ्गिक हिंसाबाट पिडितरप्रभावितहरुको लागि उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना, सामाजिक पुनर्मिलन, सशक्तीकरण सहित लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि कार्यरत तीनै तहका सरकार र सरकारी तथा गैर सरकारी संघसंस्था तथाअन्य सरोकारवालाहरु बिचको समन्वय, सहकार्य र सहभागितालाई थप सुदृढ गर्नेछौँ।
• लैङ्गिक हिंसा रोकथाम र प्रतिकार्यका लागि अस्पतालमा संचालित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ९इऋःऋ०द्वारा प्रदान गरिने सेवाको बारेमा हिंसा प्रभावित, जोखिममा रहेका र सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई आवश्यक सूचना र जानकारी सहित समुदाय स्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन गरिनुका साथै आवश्यक पर्ने सामाजिक व्यवहार परिवर्तनका सामग्रीहरुको उत्पादन र प्रसारण गर्नेछौ ।
• लैङ्गिक हिंसा पीडितरप्रभावितहरूलार्इ क्षतिपूर्ति सहितको न्यायमा सहज पहुँच पुर्याउनर सुरक्षाको अनुभूति गराउनका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गरी सेवालाई थप व्यवस्थित गर्नेछौ।
• एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रद्वारा प्रदान गरिनेसेवाको गुणस्तरियता, प्रभावकारिता, पहुँच एवं बिश्वसनियता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक जनशक्ति, वित्तीय स्रोत( साधन सहित सस्थागत संरचना र पूर्वाधारको सुनिश्चितता गर्न थप लगानी गर्न प्रयत्न गर्नेछौ।
• लैङ्गिक हिंसा व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकारद्वारा अबलम्बन गरिएका विधि, प्रविधिहरूमा विकास साझेदार, गैरसरकारी संघसंस्था, नागरिक समाज एवम् सरोकारवाला सबैको अर्थपूर्ण सहभागिता र साझेदारीका लागि बहुक्षेत्रीय समन्वय गर्नेछौ ।
•  लैङ्गिक हिंसाको रोकथाम तथा अन्त्यका लागि भएका प्रतिवद्धतालाई साकार रुप दिन आवश्यक पैरवी गरी नेतृत्व प्रवर्द्वन गर्नेछौ।
•  लैङ्गिक हिंसा व्यवस्थापन सम्वन्धी आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र नियमित तथ्यांकको विश्लेषण गरी नीति योजना तथा कार्यक्रम तय गरीलागु गर्नेछौ ।
•  लैङ्गिक हिंसा पीडितरप्रभावितहरूका लागि उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना सहितको एकीकृत सेवा प्रवाहका लागि समुदायस्तर देखि आवश्यक संयन्त्रहरुसम्मको प्रेषण प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्नेछौ।
• लैङ्गिक हिंसा पीडितरप्रभावितहरूको जीविकोपार्जन, पुनर्स्थापना एवम् सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहको साझेदारी र सहकार्यमा “जिल्ला स्तरीय लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष” को स्थापना गरी सो को प्रभावकारी परिचालन गर्नेछौ ।