वर्ल्डलिंकको लहैलहैमा लाग्दा आईएसपीहरू चर्को शुल्कमा परे 

काठमाडौं। वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनको लहैलहैमा लाग्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)हरू चर्को शुल्कमा परेका छन्। वर्ल्डलिंकका सञ्चालक समेत रहेका लक्ष्मण यादवको डिजाइनमा आईएसपीहरु मर्मतसम्भार र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडिएफ) शुल्क नतिर्ने चलखेलमा लागेका थिए। तर, अदालतले नै उक्त शुल्क तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि आईएसपीहरू जरिवानासहित चर्को शुल्कमा परेका हुन्।

वर्ल्डलिंकले सरकारलाई झन्डै १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व र आरटिडिएफ शुल्क तिरेको थिएन। वर्ल्डलिंकले अहिले जरिवानासहित दुई अर्ब १५ करोड रुपैयाँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा जम्मा गरेको छ। वर्ल्डलिंक राज्यकोषमा पैसा जम्मा गरेसँगै उसको लहैलहैमा लागेर राज्यलाई कर नतिर्ने अन्य आईएसपीहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन्। वर्ल्डलिंकको लहैलहैमा लागेर विगत १० वर्षदेखि कर नतिर्ने क्लासिटेक, सुबीसु, मर्केन्टाइल, भायनेट, टेक्माइन्ड, नेटम्याक्स, वेबसर्बर, पोखरा इन्टरनेटलगायतका आईएसपीहरू चर्को जरिवानामा परेका हुन्।

महालेखापरीक्षकको कार्यालय समेत वर्षेनी आईएसपीहरुको कर बेरुजु बक्यौता निकाल्दै आएको थियो। उक्त बेरुजु हटाउन वर्ल्डलिंकका लक्ष्मण यादव संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिदेखि महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा समेत पुगेका थिए। स्रोतका अनुसार तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले समेत उक्त कर तिर्नु नपर्ने भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पुगेर भनेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि वर्ल्डलिंकलगायतका आईएसपीहरू उक्त बेरुजु बक्यौता तिर्न बाध्य भएका छन्।

सरकारलाई कर तिर्न तयार भएका आईएसपीहरुलाई वर्ल्डलिंकका यादवले सिण्डिकेट खडा गरेर तिर्न दिएका थिएनन्। सेटिङमा मिलाउने भनेर उनले जिम्मा लिएपछि कर तिर्न ठिक्क परेका आईएसपीहरू पनि यादवको कर नतिर्ने अभियानमा लागेका थिए। अहिले आएर वर्ल्डलिंकले नै चर्को जरिवानासहित कर बेरुजु बक्यौता तिरेपछि अन्य आईएसपीहरुले ‘धोका’ खाएका छन्। वर्ल्डलिंकको लहैलहैमा लागेर राज्य ठग्न नलागेका भए ती आईएसपीहरुले चर्को जरिवान तिर्नु पर्दैन थियो। कर नतिर्ने सिण्डिकेटमा मिसिदा ती आईएसपीहरू चर्को शुल्कमा परेका हुन्।