चोर बाटोबाट ३ हजार अहेवको स्तरवृद्धि गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका प्रदीप पौडेल कानुनविपरीत काम गर्न उद्धत भएका छन्। नियम कानुनभन्दा बाहिर गएर कर्मचारीलाई काम गर्न पटक-पटक धम्कि दिइरहेका छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण स्वास्थ्यकर्मीको स्तरवृद्धि हो।

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले कानुनविपरीत स्वास्थ्य सेवाका ३ हजार बढी अहेवको स्तरवृद्धि गर्न कर्मचारीलाई धम्कि दिएका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहेवको स्तरवृद्धि विगत देखि नै विवादमा पर्दै आएको छ।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री पद्मा अर्यालले विवादको बिउ रोपेर हिँडेपछि त्यसको असर अहिलेसम्म जारी छ। कानुनले दुई तह स्तरवृद्धि गर्ने स्पष्ट अधिकार दिएको छ। अहेव चौंथो तहमा नियुक्ति भएर पाँचौ हुदै छैटौं सम्म स्तरवृद्धि हुन्छ। हेल्थ असिस्टेन्ट पाँचौबाट सुरु नियुक्ति भएर छैटौं हुँदै सातौंसम्म गएर रोकिन्छ । अधिकारीहरु भन्छन्, ‘हेल्थ असिस्टेन्टको स्तरवृद्धिमा कुनै समस्या छैन।’,

तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले कानुनविपरीत आर्थिक प्रलोभनमा परेर ३४ जना अहेवको स्तरवृद्धि गरी सातौं तहमा लगेकी थिइन्। उक्त समयमा पनि कर्मचारीले कानुनविपरीत भएको भन्दै निर्णय गर्न मानेका थिएनन्। अर्यालले आफ्नै जोडबलमा निर्णय गरेकी हुन्। त्यसलगत्तै उपेन्द्र यादव स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा १७ जनाको यसैगरी नियमविपरीत अहेवको स्तरवृद्धि भएको थियो। पछिल्लो समय प्रदीप यादव स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा उनले ७ जना अहेवको स्तरवृद्धि गरेका थिए।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार यस्ता ३ हजार बढी कर्मचारी रहेका छन्। जसको स्तरवृद्धि गर्न अहिले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल मरिहत्ते गरेर लागेका छन्। स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने फुस्रो भाषण दिएका उनले तीन हजार कर्मचारीको कानुनविपरीत स्तरवृद्धि गरेर मोटो रकम कुम्ल्याउने सपना देखेकाे आरोप लाग्न थालेको छ।

मन्त्री पौडेललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयका सबै कर्मचारीले कानुनविपरीत काम हुने भन्दै सल्लाह दिएका छन्। तर, उनले यस्तो सल्लाह दिने कर्मचारी भटाभट सरुवा हान्न थालेका छन्। दुई सचिवले समेत स्तरवृद्धि गैरकानुनी हुने भन्दै सल्लाह दिएका छन् । बाहिर हल्ला चले अनुसार गैरकानुनी स्तरवृद्धि गरेर प्रतिव्यक्ति ५० हजार देखि १ लाखसम्म लिने गरेका छन्।

नियमत स्तरवृद्धिको काम स्वास्थ्य सेवा विभागले गर्दै आएको छ। विभागले नियम कानुनभन्दा बाहिर गएर तीन तह वृद्धि गर्न नमानेपछि मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयबाटै गर्न लागेका हुन्। विगतमा हुने अहिले किन नहुने मन्त्री पौडेलको कर्मचारीलाई यो एउटा प्रश्न छ।

यी कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा खट्ने भएकाले संघीयता लागू भएसँगै प्रदेशले कानुन बनाएको अवस्थामा उतैको कानुन आकर्षित हुन्छ। अहिले विभागले ५ वटा प्रदेश कोशी, बागमती, कर्णाली, मधेश र गण्डकीको काम यहाँबाट गर्न छाडेको छ। एउटा व्यक्तिलाई संघ र प्रदेशको कानुन पनि आकर्षित हुँदैन। तर, प्रदेशको अधिकार खोस्ने र कानुनविपरीत बलजफ्ती गरेर स्तरवृद्धि गर्न खोज्नुको पछाडि पौडेलको ठूलो आर्थिक चलखेल रहेको स्पष्टै हुन्छ।

हुन त रंगनढंगका व्यक्तिको हातमा स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील मन्त्रालय पुग्नुनै दुर्भाग्य हो। शाखा अधिकृत विश्वबन्धु रेग्मी र पौडेलको हल स्वास्थ्यका लागि कंलक जस्तै भएको स्वास्थ्यका अधिकारीहरु बताउँछन्।