जसले नक्कली सर्टिफिकेटका आधारमा जागिर खाए उसैले काठमाडौंसहित महत्त्वपूर्ण जिल्लाको सिडिओ चलाए

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार समेत हेर्ने काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) जयनारायण आचार्यले जागिर खादा प्रयोग गरेको प्रविणता प्रमाणपत्र तहको सर्टिफिकेट नक्कली ठहर भइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय बृहत्त पूर्ण इजलासले नै काठमाडौंको सिडिओ समेत रहेका आचार्यले शाखा अधिकृतमा जागिर खाँदा पेस गरेको प्रविणता प्रमाणपत्र तहको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको निष्कर्ष निकालेको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुंगाना, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको बृहत्त पूर्ण इजलासले आचार्यलाई दोषी ठहर गरेको हो। अदालतको फैसलाबाट सचिव हुने लाइनमा रहेका आचार्यको जागिर भने जाने देखिँदैन। तर, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदा भने प्रश्न उठ्ने र असर पर्ने देखिन्छ।

सुशासन कायम गराउने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत अधिकार प्रयोग गर्ने सिडिओको भूमिकामा रहेका सहसचिव आचार्यको शैक्षिक प्रमाणपत्र नै कैफियत रहेको सर्वोच्च अदालतको बृहत्त पूर्ण इजालसले ठहर छ। यसले आचार्य नैतिक रुपमा सिडिओमा बस्न र गृह मन्त्रालयले पनि सिडिओको जिम्मेवारीमा उनलाई राखिराख्न उपयुक्त देखिँदैन।

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयमा आचार्य सर्वोच्च अदालतबाट एकपटक भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेका थिए। दिपकराज जोशी, डम्बरबहादुर शाही र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले उनलाई उक्त नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रबाट लाभ नलिएको आधारमा सफाइ दिएको थियो। पर्यटन विभागको महानिर्देशक हुँदा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा भ्रष्टाचारी ठहर भएपछि जागिर गएका आचार्य पुनरावलोकन मार्फत फैसला उल्टयाएर सेवामा फर्किएका थिए। उक्त नजिरलाई देखाएर नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेर जागिर खाइ अख्तियारले डामेकाहरुले उन्मुक्ति खोजेपछि सर्वोच्च अदालतको बृहत्त पूर्ण इजलासले उक्त नजिरलाई अमान्य घोषित गरेको छ। अब उक्त नजिरले नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर जागिर खाएकाहरुलाई साथ नदिने भएको हो। यसले आचार्यलाई पनि नक्कली प्रमाणपत्रधारी कर्मचारी भन्ने आधार दिएको छ। उनीसँग नैतिकता थियो भने सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै राजीनामा दिन्थे। तर, आचार्यलाई उक्त फैसलाले कुनै फरक परेको देखिँदैन। यसैले उनीसँग नैतिकताको अपेक्षा राख्नु र गर्नु बेकारको कुरा हो।

भारतबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तहको नक्कली प्रमाण ल्याएर शाखा अधिकृतमा जागिर खाएका आचार्य काठमाडौंको मात्र होइन दाङ, सप्तरी, कास्की, ललितपुर, सुनसरी जस्ता महत्त्वपूर्ण जिल्लाको सिडिओ चलाएका अधिकारी हुन्। सर्वोच्च अदालतको बृहत्त पूर्ण इजालसले नै उनले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस परेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको ठहर गर्दिसकेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी भनेको शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था मात्र होइन सुशासन कायम गराउने पनि मुख्य अधिकारी हो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसहित सुशासन कायम गराउने राज्य र सरकारका अंग तथा निकायले समेत सिडिओलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हुन्छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको सिडिओमा अदालतले योग्यतामाथि नै कैफियत देखाएको व्यक्तिलाई राखिराख्नु भनेको गृह प्रशासनमा नै आँच आउने कुरा हो। आफूलाई दोषी ठहर गरेको मुद्दा पुनरावलोकन गर्न निस्सा दिने विवादित प्रधानन्यायाधीश गोपल पराजुलीको पेन्सनपट्टा बनाउने निर्णय गरेकोले आचार्यले मौका पाउँदा गुन तिर्न स्वार्थ बाझिने गरी निर्णय गर्छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले सहसचिव आचार्यलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी मात्र होइन सुशासन कायम गराउने र कानुनको पालना गराउने निकायको नेतृत्वमा समेत पठाउन हुँदैन। यसले सरकारको निर्णयमाथि नै प्रश्न उठ्छ। निष्ठा र नैतिकता गुमाइसकेको व्यक्तिले सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी लिन सक्दैन। आचार्यले जागिर खादा पेस गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली ठहर गरेको सर्वोच्च अदालतको बृहत्त पूर्ण इजलासको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भइसक्दा पनि आचार्यलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकामै राखिराख्नु सरकारको सुशासनको प्रतिबद्धतामाथि गतिलो झापड हो। त्यसैले गृह मन्त्रालयले तत्काल उनको जिम्मेवारी खोस्नु पर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सुशासनको मानक आचार्य बन्नु बिडम्बनाको कुरा हो।