सँगैका सहसचिव सचिव भएर अवकाशमा गइसके यादव भने बल्ल सचिव हुने सुरसारमा

काठमाडौं। निजामती सेवामा छड्के प्रवेश मार्फत प्रशासन सेवाका सहसचिव भएका विरेन्द्रकुमार यादव अहिले ५० वर्षका भए। २०३१ साल असारमा जन्मिएका यादव सहसचिव भएको १५ वर्ष पूरा भइसकेको छ। उनीसँगै सहसचिव भएकाहरू सचिव भएर अवकाशमा गइसकेका छन्। यादवसँगैका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल त मुख्यसचिव भएर भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर ‘रेकर्ड’ समेत बनाउन भ्याइसकेका छन्। यादवले भने बल्ल विशिष्ट श्रेणी (सचिव)मा बढुवा हुन आवश्यक पर्ने उच्चस्तरीय कार्यकारी विकास कार्यक्रम (एसईडीपी) तालीम लिन थालेका हुन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले सहसचिव यादवले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले लिने ‘एसईडीपी’ तालीम लिन थालेको पुष्टि गरे। ६ महिना चल्ने उक्त तालीम फागुनमा सकिने उनको भनाइ छ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)को अधिकृतबाट २०६६ साल असोजमा मधेशी कोटाबाट सीधै प्रशासन सेवा तर्फको सहसचिवमा नियुक्त भएका वीरेन्द्रप्रसाद यादव बैकुण्ठ अर्याल, यादवप्रसाद कोइराला, वसन्तराज गौतम, महेन्द्रकुमार थापा, रामप्रसाद थपलिया र बुद्धिबहादुर खड्कासँगैका सहसचिव हुन्। अर्याल, कोइराला, थपलिया र खड्का सचिव भएर अवकाशमा गइसकेपछि मात्र यादव बल्ल सचिव हुने सुरसारमा लागेका छन्। यादव मधेशी कोटाका पहिलो सहसचिव समेत हुन्। उनीपछि मधेशी कोटाबाट सहसचिव भएका कृष्णहरि पुष्कर कर्णसमेत सचिव भएको साढे ३ वर्ष पुग्न लागिसकेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव कर्ण यादवभन्दा झन्डै साढे २ वर्ष जुनियर सहसचिव हुन्।

लोक सेवा आयोगले प्रशासन सेवा  मधेशी कोटाको सहसचिव एउटा पदका लागि गरेको विज्ञापनमा विरेन्द्रकुमार यादवसहित विमलकुमार निर्मल, रमेशप्रसाद सिंह र शंकरप्रसाद साहले लिखितमा नाम निकालेका थिए। अन्तर्वार्ताबाट भने यादव सहसचिवमा छनौट भए। सहसचिव भएको १५ वर्षसम्म पनि सचिव नभएपछि उनी अहिले चर्चाको शिखरमा छन्।

यादवभन्दा पछाडि नेपाल प्रशासन सेवातर्फ मात्र सचिव भएकाहरू ५ दर्जन बढी छन्। परराष्ट्र, कानुन, न्याय, लेखापरीक्षण, इन्जिनियरिङ, कृषि, वन, संसद् सेवालगायतको हिसाब गर्ने हो भने त सय बढी पुगिसकेका छन्। तर, यादव भने सहसचिवमै हल्लिरहेका छन्। प्रशासनविद्हरुले भने यादव प्रवृत्तिलाई निजामती प्रशासनभित्र देखा परेको विकृति र झाँगिएको बेथितिका रुपमा औँल्याएका छन्। यस्तो विसङ्गति रोक्नु पर्ने उनीहरूको धारणा छ।

भ्रष्टाचारी ठहर भएका चूडामणि शर्मा पछाडि अहिले यादव नै सबैभन्दा वरिष्ठ सहसचिव हुन्। यादव वरिष्ठताक्रम अनुसार बढुवा भएका भए सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवबाट अवकाश भएका दिपक सुवेदीभन्दा अगाडि प्रशासन सेवाको सचिव भएर घर जाने थिए। बैकुण्ठ, यादवहरूको पालामा सहसचिव भएको ९ वर्ष पनि पूरा नभई सचिवमा बढुवा हुन्थ्यो। अहिले त सहसचिव भएको ११ वर्षपछि मात्र सचिव हुन थालेका छन्। यादव भने १५ वर्षसम्म पनि सचिव भएका छैनन्।

धनुषा, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, सुर्खेत, नुवाकोट, उदयपुर, संखवासभा, मोरङ जस्ता जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदै मधेश प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको सचिवबाट राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा भएका यादव राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको जिम्मेवारी रहेका मधुकुमार मरासिनीभन्दा डेढ वर्ष सिनियर सहसचिव हुन्। उनीभन्दा जुनियर दिपक सुवेदी, चन्द्रमान श्रेष्ठ, सूर्यप्रसाद गौतम, देवकुमारी गुरागाईं, हरि पौडेल, हरिप्रसाद बस्याल, केवलप्रसाद भण्डारी, सुरेश अधिकारी, तोयनाराण ज्ञवाली, तोयम राय समेत सचिवबाट अवकाश लिइसकेका छन्।

रामकृष्ण सुवेदी, बालकृष्ण घिमिरे, रामशरण पुडासैनी, विष्णुप्रसाद नेपाल, मानबहादुर बि.के., वीरबहादुर राई, मुकुन्दप्रसाद पौड्याल, दामोदर रेग्मी, शंकरप्रसाद खरेल र गोपिकृष्ण खनाल समेत सचिव भएर अवकाशमा गइसकेका छन्। यादवभन्दा साढे ४ वर्ष पछाडि सहसचिव भएका बाबुराम अधिकारी समेत सचिवको लाइनमा रहँदा यादव भन्ने बल्ल सचिव हुने तालीम लिइरहेका छन्। उनले लिइरहेको ६ महिने एसईडीपी तालीम फागुनमा मात्र सकिने भएकाले बाबुराम पछाडि मात्र सचिवमा बढुवा हुने छन्। यादवको सचिवमा बढुवा फागुन १२ गते अवकाश हुने जेलमा रहेका टेकनारायण पाण्डे वा फागुन १६ गते घर जाने भ्रष्टाचारमा डामिएर सफाइ पाएका उनी कार्यरत राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव मधुकुमार मरासिनीको ठाउँमा हुने सम्भावना छ। यादव सचिव भएपनि ५५ वर्षमै सरकारी सेवाबाट बिदा हुनेछन्।

प्रशासन सुधारको क्षेत्रका काम गरिरहेका काशिराज दाहाल ‘सिनियारिटी’का आधारमा सचिव बढुवा हुन नमान्नेलाई स्वत: अवकाश दिनुपर्ने बताउँछन्। एसईडीपी तालीम सचिव बढुवा छल्ने माध्यम भएकाले त्यसलाई सचिव बढुवाको आधार बनाउन नहुने उनको तर्क छ। ‘सचिव भइसकेपछि उसले सम्हाल्ने जिम्मेवारीका आधारमा तालीम दिँदा हुन्छ। सचिव बढुवामा दिने यस्तो तालीम औचित्यहीन छ। यसलाई तत्काल बन्द गर्नु पर्छ।’, दाहालले स्वास्थ्य लाइभसँग भने।

५ वर्षसम्म पनि सचिव हुन नचाहनेलाई सचिवमा बढुवा गर्दा उसले परिणाम दिन नसक्ने उनको भनाई छ। दाहालले यदुनाथ खनालले सचिव हुँदा कुनै तालीम नलिएको दृष्टान्त दिँदै तालीम लिएका टेकनारायण पाण्डेको हालत समेत उनले स्मरण गराए। अनुभव र विषय विज्ञ नभएकालाई गृह सचिव बनाउँदा पाण्डेको जस्तै हालत हुने भन्दै उनले अनुभवी र सम्बन्धित विषयमा विज्ञता र क्षमता भएकालाई मात्र सचिव बनाउनु पर्ने उनको जोड छ।

प्रशासनविद् दाहाल निजामती सेवामा छड्के प्रवेश गलत भएको टिप्पणी गर्छन्। भारतलगायत धेरै देशले छड्के प्रवेश बन्द गरिसकेको र नेपालमा पनि बन्द गर्नु पर्ने उनको धारणा छ। कम उमेरमै छड्के प्रवेशबाट आएका यादवलाई सचिव चलाउने आँट नभएर पनि यादव सचिव हुनबाट भागिरहेको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ।

पछिल्लो समय नेपालको कर्मचारी भुत्ते भएको भन्दै दाहालले यसमा छड्के प्रवेशले पनि विशेष भूमिका खेलेको निष्कर्ष सुनाए। छोटो समयमा शाखा अधिकृतबाट सीधै सहसचिव हुँदा अनुभव, विज्ञता र क्षमता नपुगेको उनको ठम्याई छ। ‘कर्मचारी प्रशासन नजितामुखी, जनमुखी र प्रभावकारी हुन सकेको छैन। छड्के प्रवेशले झनै यसमा समस्या देखापरेको छ। यसलाई तत्काल नरोक्ने हो भने कर्मचारी प्रशासन निकम्मा र भुत्ते हुन्छ साथै जनविश्वास गुमाउँछ।’, दाहालले भने। नेपालमा कर्मचारीको आवश्यकता र औचित्यमाथि गम्भीर समीक्षा गर्नु पर्ने अवस्था आइसकेको दाहालको प्रतिक्रिया छ। कहाँ कति कर्मचारी आवश्यकता छ भन्ने विषयमा कुनै अध्ययन नै नभएको उनले बताए। यसमा सरकारले बेलेमै ध्यान दिनुपर्ने दाहालको भनाइ छ।