ग्लोवल फण्डको कार्यक्रम शून्यमा पुग्ने खतरा

काठमाडौं । ग्लोवल फण्ड र सरकारबीच जुँगाको लडाईले ग्लोवल फण्डको कार्यक्रम अस्ताउँदो घाम जस्तो भएको छ। उदाउँदो सूर्यको परिकल्पना गरेर तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले नियमविपरीत गुण्डागर्दीशैलीमा सेभबाट खोसेर युएनडिपीलाई पिआर हस्तान्तरण गर्न दबाब दिएका थिए। त्यहीं नियमविपरीत भएको पिआरलाई सरकारी अधिकारीहरुले पछ्याइरहेका छन्।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले नियमविपरीत पिआर छान्न दबाब दिँदा सबै उच्च अधिकारी रमिते बने भने कतिपय त बैठकमा नाङ्गै समेत भए। सेभ द चिल्ड्रेनले सञ्चालन गर्दै आएको उक्त परियोजनामा प्रश्न उठेपछि सरकार आफै पिआर बन्ने दौडमा थियो। तर, बस्नेतले सरकार पिआर बन्नुभन्दा युएनडिपी पिआर बन्दा एचआईभी, मलेरिया र टिबीविका सूचकहरु हरियाली हुने सपना देखेका थिए। तर, उनको त्यो सपनाभन्दा पनि गुण्डा प्रयोग गरेर पिआर परिवर्तन गर्नुमा छुट्टै स्वार्थ जोडिएको थियो।

सरकार पिआर नबनेर ग्लोवल फण्डले युएनडिपीलाई पिआर बनाएको छ। प्रपोजलको काम टुङ्गीएको छैन। फेब्रुअरीबाट सुरु हुने कार्यक्रम अहिलेसम्म प्रपोजलले अन्तिमरुप लिएको छैन ।कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि सरकारका विभिन्न निकाय र ग्लोवल फण्डबीच हुने फेमवर्क सम्झौता समेत भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताए अनुसार फेमवर्क सम्झौताको खाका कानुन, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयमा रायका लागि घुमिरहेको छ।

अधिकारीहरुले बताए अनुसार नयाँ पिआर भएपछि फेब्रुअरीमा नयाँ ढंगले काम सुरु हुनुपर्ने हो। तर, युएनडिपीले त्यसको कुनै तयारी गर्न सकेको छैन । कछुवा गतिमा काम गर्दै गए अहिलेसम्म एचआईभी, मलेरिया र टिबीमा भएका उपलब्धि गुम्ने खतरा देखिएको छ। यसको जिम्मा ग्लोवल फण्ड, सरकार र थोर बहुत युएनडिपीले लिनु पर्छ।

टिबीको कार्यक्रम अहिले ४२ जिल्लामा चलिरहेको छ। यहीं गतिमा पिआरको काम भए दुई महिना पर धकेलिने निश्चित छ। प्रतिवर्ष ६९ हजार केस पत्ता लगाउने लक्ष्य लिएर हिँडेको सरकार अहिले मरितरी ४० हजार ६ सय ७५ जनामा छ। दुई महिना पर धकेलिनु भनेको १० वर्ष अगाडिको अवस्थामा फर्किनु हो। पिआर युएनडिपीले पाएको भएपनि “एसआर” छान्ने कुनै चाँजोपाजो छैन। पिआरका लागि सरकार र युएनडिपीले संयुक्त रुपमा प्रपोजल ग्लोवल फण्ड पठाएको छ। ग्लोवल फण्डको बोर्ड बैठकबाट पिआर स्वीकृत हुनुपर्छ। तर, अहिलेसम्म बैठक समेत बस्न सकेको छैन।

नयाँ ढंगबाट अगाडी बढ्ने भएपछि विगतका सबै एसआरले सम्पत्ति नयाँ एसआरलाई बुझाउनु पर्छ। नयाँ एसआर युएनडिपीले छान्नुपर्ने आफैले पिआरको स्वीकृति पाएको छैन। अधिकारीहरुले बताए अनुसार एनजीओ छान्ने ग्लोवल फण्डको छुट्टै प्रावधान रहेको छ। आसयपत्र र कर्मचारीका लागि विज्ञापन समेत नभएको अवस्थामा युएनडिपीको भविष्य पनि मोहन बस्नेत र प्रदिप पौडेलको जस्तै हुने देखिएको छ। गलत तरिकाले पिआर बनाएको विषयमा प्रदीप पौडेलले समेत कारण खोज्ने काम गरेनन् बरु मिल्न तिर लागे। यिनैका कारण आज एचआईभी, मलेरिया र टिबीविका जोखिम समूदाय अन्यायमा परेका छन् ।