पहुँचवालाका परिवारका सदस्य नै आरक्षण दुरूपयोग गरेर परराष्ट्र सेवामा

काठमाडौं। लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनको उपलब्धि स्वरूप मुलुकमा समानुपातिक/समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था आयो। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले आर्थिक, समाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरिब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचना सहभागी हुने हकको सुनिश्चितता गऱ्यो। उक्त व्यवस्थालाई संविधानसभाबाट बनेको संविधानले पनि निरन्तरता दिएको देखिन्छ।

संविधानले राज्यको पहुँचबाट टाढा रहेका आर्थिक, समाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरिब किसान र मजदुरलाई आरक्षण दिने भनेपनि उक्त सुविधा लिनेमा पहुँचवालाका परिवारका सदस्य नै रहेको पाइन्छ। यो संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हो।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलकी बुहारी प्रमिता अधिकारी (पौडेल) लोक सेवा आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीकी छोरी ईला मैनालीदेखि सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वमहानिरीक्षक सनतकुमार बस्नेतकी छोरी शिवानी बस्नेतसम्म आरक्षण (कोटा)को सुविधा प्रयोग गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको देखिन्छ। संविधानले आर्थिक, समाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिलालाई मात्र राज्यको संरचनामा आरक्षण दिने भनेको छ। तर, आर्थिक,समाजिक र शैक्षिक रूपमा अब्बल रहेका महिलाहरूले समेत आरक्षण प्रयोग गरेर परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गर्दा कोटा प्रणाली कै दुरुपयोग भएको टिप्पणी हुन थालेको हो।

२०६७ साल भदौंमा परराष्ट्र सेवाको शाखा अधिकृतमा महिला कोटाबाट छिरेका प्रमिता, ईला र शिवानी संविधानको मर्म अनुसार कोटा प्रयोग गर्न पाउनेमा पर्दैनन्। प्रमिताले महिला कोटाबाट शाखा अधिकृतमा नाम निकाल्दा विष्णुप्रसाद पौडेलका छोरा नवीन (जो ललिता निवास बालुवाटारको जग्गा काण्डमा समेत जोडिएका थिए)सँग बैबाहिक बन्धनमा बाँधिसकेकी थिइन्। दोस्रोपटक नेपाल सरकारको मन्त्री (जलस्रोतमन्त्री) भइसकेका बिष्णुकी बुहारी प्रमिता आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछि परेकी भन्नु अमिल्दो कुरा हो। प्रभाव र पहुँच कै भरमा प्रमिताले परराष्ट्रमा राम्रो ठाउँमा जाने अवसर पाएकी छिन्। उनी अहिले संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपाली स्थायी नियोग, न्युयोर्ककी काउन्सिलर हुन्।

ईला मैनालीले पनि महिला कोटाबाट परराष्ट्र सेवाको शाखा अधिकृतमा नाम निकाल्दा उनको बुबा उमेशप्रसाद मैनाली गृहसचिव भइसकेका थिए। पछि उनी लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष समेत भए। ईला पनि संविधानको मक्षत अनुसार कोटा प्रयोग गर्नेमा पर्दिनन्। उनी अहिले संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपाली स्थायी नियोग, अस्ट्रियाको भियनामा काउन्सिलर छिन्।

तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सनतकुमार बस्नेतकी छोरी शिवानी बस्नेत पनि महिला कोटाबाटै परराष्ट्र सेवाको शाखा अधिकृत भएकी हुन्। अहिले संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपाली स्थायी नियोग, न्युयोर्कमा कार्यरत शिवानी महिला कोटाबाट परराष्ट्रको शाखा अधिकृत बन्दा उनको बुबा सनत सशस्त्रका बहालवाला आईजीपी थिए। सनतको छोरीलाई कुन हिसाबले आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछि परेकी भन्न सकिन्छ? यो आफैंमा ठूलो प्रश्न हो। अहिले पनि अदालतमा रिट हालेर दरबन्दी थपेर उनी उपसचिवमा बढुवा भएकी हुन्।

ईला, शिवानी र प्रमिता महिला कोटाबाट शाखा अधिकृत भएपनि उपसचिवमा दरबन्दी थपेर बढुवा भएका हुन्। पहुँचवालाका परिवारका सदस्यले नै आरक्षण दुरुपयोग गर्दा लक्षित वर्गमाथि अन्याय भएको पाइन्छ। यस्तो दुरुपयोग रोक्न राज्यले तत्काल कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ।

परराष्ट्रमा निवर्तमान सचिव सेवा लम्सालले पनि उपसचिव र सहसचिवमा महिला कोटा प्रयोग गरेकी हुन्। सेवाले बेल्जियमको राजदूतमा विस्थापित गरेका गेहेन्द्र राजभण्डारीले झन् शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवमै आदिवासी/जनजाति कोटा प्रयोग गरेका हुन्। उनका सहोदर भाई रविन्द्र राजभण्डारी पनि आदिवासी/जनजाति कोटा प्रयोग गरेर परराष्ट्रको शाखा अधिकृत बनेका हुन्। यी केही उदाहरण हेर्दा परराष्ट्र सेवामा कोटा प्रणालीको चरम दुरूपयोग भएको देखिन्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद डा. चन्दा कार्की भण्डारीले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि संशोधन प्रस्ताव राख्दै समावेशी सिद्धान्तको आधारमा एउटा परिवारको कति जनाले र कति वर्षसम्म आरक्षण पाउने प्रष्ट गर्नुपर्ने माग गरेकी छिन्। डा. कार्कीको प्रस्तावलाई आरक्षणको दुरुपयोग रोक्ने प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ।

गेहेन्द्र जस्ता एउटै व्यक्ति र परिवारका सदस्य पटक-पटक आरक्षणको लाभ लिदा उक्त प्रणाली माथि नै प्रश्न उठन थालेको छ। कोटा प्रणालीको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहँदा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइसकेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा आरक्षणको दुरूपयोग रोक्ने प्रावधान राख्न जरुरी छ।

आरक्षण लागू भएको १५ वर्ष वितिसकेकाले संविधानको मर्म अनुसार त्यसको पुनरावलोकन गर्न समेत ढिला भइसकेको छ। यसमा समेत समितिको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ। लक्षित वर्गका लागि ल्याइएको आरक्षण पहुँचवालाको पोल्टामा पर्दा कोटा प्रणाली कै औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो। आरक्षणको दुरुपयोग नरोके यो प्रणालीले अर्को समस्या निम्त्याउन सक्छ।