जनसङ्ख्या नीति परिमार्जन हुँदै, बसाइसराइ रोक्ने नीति आवश्यक भएको अधिकारीहरूको भनाई
काठमाडौँ । जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले विगत १० वर्ष पुरानो आफ्नो जनसङ्ख्या नीतिलाई परिमार्जन गर्ने भएको छ ।
हरेक दसदस वर्षमा नीति परिमार्जन गर्ने उद्देश्य अनुसार मन्त्रालयले नयाँ नीतिको मस्यौदाबारे छलफल अगाडि बढाएको हो ।
०७८ सालको जनगणनाले जनसङ्ख्याका क्षेत्रमा थुप्रै प्रश्न उठाएपछि विज्ञहरू नयाँ मस्यौदाको खाकामा छलफल गर्न जुटेका हुन् ।
जनसङ्ख्या घट्दै गएको देखि युवाको सम्पन्न शहरमा पलायन, बसाइसराइ र लोपउन्मुख समुदायको सङ्ख्या सङ्कटमा परेको जस्ता गम्भिर विषयलाई लिएर नीतिमा छलफल चलेको छ ।
जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सह सचिव ढुण्डीराज निरौला राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले समग्र हिमाली क्षेत्र झण्डै आधा जिल्ला तथा स्थानीय तहमा जनसंख्या वृद्धिदर नकारात्मक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार ३४ जिल्ला र ३१९ स्थानीय तहमा जनसंख्या वृद्धिदर नकारात्मक अवस्थामा रहेको छ ।
निरौलाका अनुसार काम गर्ने उमेर समूहको जनसङ्ख्या ६१ दशमलब ९ प्रतिशत रहेको छ । यो जनसाङ्ख्यिक लाभको प्रभावकारी उपयोग गर्ने ऐतिहासिक अवसरलाई नीतिले दिशाबोध गर्नुछ उनले भने ।
सह सचिव निरौला भन्छन्, आन्तरिक र बाह्य बसाइसराइ असन्तुलित भएको, प्रतिभा पलायन उच्च रहेको र विकासको असन्तुलन तीव्र रूपमा देखिएको परिप्रेक्ष्यमा ती कुरालाई सम्बोधन गर्ने नीतिको खाँचो ।
जन्मका क्रममा लिङ्ग अनुपात असन्तुलित देखिएको छ । १०० बालिका जन्मदा ११४ बालकको जन्म हुने गरेको तथ्याङ्क छ ।
भारतका विभिन्न राज्यहरूमा लामो समयदेखि देखिएको यो चिन्ताजनक जनसाङ्ख्यिक अवस्था नेपालमा पनि देखिने सम्भावना छ । यसलाई पनि ध्यानमा राखेर नीति तयार हुनुपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन् ।
जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सानो घेरा भित्र रहेको जनसङ्ख्या शाखाले देशको समग्र जनसङ्ख्यालाई प्रतिनिधित्व गरेको छ । तर, मन्त्री प्रदीप पौडेल र सचिवहरूले अहिले सम्म जनसङ्ख्यालाई हाम्रो भन्न सकेका छैनन् । तपाईँहरूको कार्यक्रम भन्ने सोचले गर्दा जनसङ्ख्या शाखा निरन्तर ओझेलमा पर्दै आएको छ ।
जनसङ्ख्या शाखामा ११ जना कर्मचारीले काम गर्दै आएका छन् । त्यसमा पनि स्थायी रुपमा काम गर्ने उच्च अधिकारी नगन्य छन् । त्यही नगन्य कर्मचारीले देशको समग्र जनसङ्ख्यालाई केन्द्रमा राखेर भावी योजनाबारे मस्यौदा तयार पार्दैछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राध्यापक डा आरपी बिच्छाले १६ औँ योजनालाई मसिनोगरी केलाएर हेरी नीतिमा आवश्यक परिर्माजन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
महिला र पुरुषको अनुपातका विषयमा चर्चा परिचर्चा हुने गरेको भन्दै यसलाई नीतिले स्पष्ट पार्न आवश्यक भएको पनि बिच्छाले सुनाए । उनले सुरक्षित गर्भ पतनलाई परिवार नियोजनाको विकल्पमा लिएको होकी भन्ने आशंका व्यक्त समेत गरेका छन् ।
१८ देखि २५ वर्ष उमेरका युवतीहरुले ठुलो संख्यामा गर्भपतन गराएको उल्लेख गर्दै कतै परिवार नियोजनको साधनको विकल्पमा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई अंगाल्न थालेको त हैन, भन्ने प्रश्न गरे ।
जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य ऋषी देव फुयालले बसाईसराई रोक्ने किसिमको जनसङ्ख्या नीति आउँनुपर्ने धारणा राखे ।
अधिकारीहरुले जनसङ्ख्याको वितरणलाई पनि ख्याल गर्न अनुरोध गरेका छन् । अहिले गाउँ खाली हुने र सम्पन्न शहरहरु भरिदै जाने परिपाटीको विकास भएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार, सार्वजनिक सरोकार
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस