ऊर्जा मन्त्रालयको विवादित जोडी, प्रधानमन्त्री ओलीको सुशासनको खैँजडी!

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको चालक र सहचालक चरम विवादमा परेका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दिपक खड्का र राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर (कान्छाराम) तामाङ निजी स्वार्थका कारण विवादमा परेका हुन्। मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि नेपाल स्काउटको जग्गा लिएर भाडा नतिरेका कारण खड्का विवादमा पर्दै आएका छन्। त्यस्तै राज्यमन्त्री तामाङ सरकारी ठेक्का लिएर अलपत्र पारेका कारण विवादमा तानिएका हुन्।

ऊर्जामन्त्री खड्का ‘डिफ्याक्टो’ मालिक रहेको खड्का ल्याण्ड डेभलपमेण्ट प्रालिले नेपाल स्काउटलाई ५ करोड बढी घरबहाल (भाडा) बक्यौता बुझाउन बाँकी छ। मन्त्री खड्काले स्काउटको भाडा नतिरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि उक्त कम्पनीबाट कानुनी (डिजुरे) रूपमा अलग रहेको स्पष्टीकरण दिँदै आएका छन्। तर, खड्का ल्याण्ड डेभलपमेण्ट प्रालिले वास्तविक (डिफ्याक्टो) मालिक ऊर्जामन्त्री खड्का नै हुन भन्ने तथ्य छुप्न सक्दैन। ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपाल स्काउटको भाडा नतिरेको विषय तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका नेता (अहिलेका प्रधानमन्त्री) केपी शर्मा ओलीले संसद्‌मै उठाएका थिए। तर, तिनै खड्कालाई सारथि बनाएर प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासनको खैँजडी बजाइरहेका छन्।

नेपाल स्काउटका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रराज रंजितले पदीय हैसियत र लोगोको दुरुपयोग ऊर्जामन्त्री खड्काको बचाउ गरेको पाइन्छ। नेपाल स्काउटले नै संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा खड्का ल्याण्ड डेभलपमेण्ट प्रालिले ५ करोड १९ लाख रुपैयाँ बढी घरबहाल बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको विवरण पठाएको छ। तर, नेपाल स्काउटका प्रमुख आयुक्त रंजितले भने ऊर्जामन्त्री खड्काको बचाउमा दिलोज्यानले लागिपरेका छन्। सरकारी संयन्त्रमा स्वार्थ समूहको हालिमुहाली हुँदा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण हो।

ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) मन्त्री खड्काको गृह जिल्ला संखुवासभामा सडक निर्माण गर्न नसक्दा कालोसूचीमा परेका छन्। राज्यमन्त्री तामाङले सञ्चालन गरेको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिलाई सडक विभागअन्तर्गतको संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, सडक डिभिजन, तुम्लिङटारको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको हो। ठेकेदार राज्यमन्त्री तामाङको कम्पनीले ठेक्का लिएर संखुवासभा जिल्लास्थित याक्का चोकदेखि पिलुवासम्मको १४ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न नसकेपछि साढे २ वर्ष कुनै सरकारी काम गर्न नपाउने गरी कालोसूचीमा परेको हो। १४ किलोमिटर सडक बनाउन नसकेर कालोसूचीमा पर्नेले देश बनाउछु भन्नु लज्जास्पद कुरा भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

कालोसूचीमा परेपछि राज्यमन्त्री तामाङले पनि आफू उक्त कम्पनीमा नरहेको दाबी गर्दै आएका छन्। कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिका वास्तविक मालिक राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ नै हुन् भन्ने कुरा सरकारी सूचनाबाटै प्रस्ट हुन्छ।

व्यापारी र ठेकेदार नै मन्त्री बन्दा त्यसले राज्य संयन्त्र र सुशासनमा गम्भीर असर र प्रभाव परेको छ। राज्यलाई ठग्नेहरू नै राज्य चलाउने ठाउँमा पुग्दा मुलुकका कुशासनले जरा गाड्न थालेको सहजै देख्न सकिन्छ। ऊर्जा मन्त्रालयको विवादित जोडीबाट पनि त्यो कुराको पुष्टि हुन्छ। संखुवासभाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका ऊर्जामन्त्री खड्का र रामेछापबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका ऊर्जा राज्यमन्त्री तामाङको जोडीले विवादको ‘सगरमाथा’ चुम्ने खतरा छ। विवादित पृष्ठभूमि हेर्दा ऊर्जामा मन्त्री र राज्यमन्त्रीको जोडीले ‘रेकर्ड’ कायम गरेको देखिन्छ।