न्याय परिषद् सदस्य बन्न डेमोक्रेट वकिलबीच रस्साकस्सी

काठमाडौं । न्याय परिषद्का सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ कार्यकाल सकेर बिदा भएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले रिक्त स्थानमा अर्को व्यक्ति पठाउन सकेको छैन। श्रेष्ठ नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा न्याय परिषद्को सदस्य बनेका व्यक्ति हुन्। त्यसैले नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् सदस्यको रिक्त स्थानमा नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेका अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ता सिफारिस गर्नुपर्छ। न्याय परिषद्को सदस्यमा बारले वरिष्ठ अधिवक्ता नै पठाउने भएकाले वरिष्ठहरुकै दौडधुप बढी देखिन्छ।

 नेपाली कांग्रेसबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनेका अजयकुमार चौरसियाले बारले न्याय परिषद्को सदस्य पठाएको भन्दै सार्वजनिक मञ्चबाटै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उच्च र सर्वोच्च अदालतमा तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने भएकाले बारले तत्काल न्याय परिषद्को सदस्य सिफारिस गर्नु पर्ने मन्त्री चौरसियाको जोडबल रहँदै आएको छ। न्यायधीश नियुक्ति नहुनुमा बार जिम्मेवारी रहेको उनको ठम्याई छ।

न्यायाधीश नियुक्ति नहुनुको अपजस व्यहोर्नु पर्ने भएपछि नेपाल बार एसोसिएसनकालाई न्याय परिषद्को सदस्य सिफारिसका लागि दबाब परेको हो। नेपाल बार एसोसिएसनमा अहिले डेमोक्रेट वकिलहरुको हालिमुहाली छ। बारले डेमोक्रेट वकिलबाटै न्याय परिषद्को सदस्य सिफारिस गर्ने देखिन्छ।

न्याय परिषद्को सदस्यका लागि वरिष्ठ अधिवक्ताहरु महादेव यादव, रञ्जितभक्त प्रधानांग, मोहन इङनाम, दामोदर खड्का, सुजन लोप्चनहरुको बढी चर्चा छ। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शेरबहादुर केसी, हरिशंकर निरौला, केदार कार्की, रेवत खरेललगायतको पनि चर्चा सुनिन्छ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता बनेका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव न्याय परिषद्को सदस्य सिफारिस हुने उच्च सम्भावना रहेको बताइन्छ। देउवा निकट अर्को खेमा भने दामोदर खड्कालाई बोकेर हिँडेको पाइन्छ। न्याय परिषद्को सदस्यमा महिलालाई पठाउनुपर्छ भनेर एकथरीले भने वरिष्ठ अधिवक्ता सुजन लोप्चनको पक्षका वकालत गरिरहेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन इङनाम पनि न्याय परिषद्को सदस्यका लागि चर्चामा रहेका व्यक्ति हुन्। रञ्जितभक्त प्रधानांग पनि न्याय परिषद्को सदस्यमा जान जोडबल गरिरहेको डेमोक्रेट वकिलहरूबीच चर्चा छ।

डेमोक्रेट वकिलहरूबीच न्याय परिषद्‌मा जान रस्साकस्सी चलेपछि नेपाल बार एसोसिएसनलाई पनि सिफारिस गर्न कठिनाइ भएको हो। बारलाई न्याय परिषद्को सदस्य पठाउन दबाब परिरहेकाले चाँडै निर्णय गर्नु पर्ने बाध्यता देखिन्छ। रस्साकस्सीबीच बारले न्याय परिषद्को सदस्यका लागि कसलाई सिफारिस गर्छ हेर्न बाँकी छ।