पत्यारिला व्यक्तिले आवेदन नहालेपछि टिआरसी अल्झियो

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारी नियुक्त नगरी विघटन भएको छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस नै नगरी ‘सर्च कमिटी’ आउट भएको हो।

सबैभन्दा जटिल रहेको टिआरसीको अध्यक्षमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याती प्राप्त र पत्यारिलो व्यक्तिले आवेदन नहाल्दा सिफारिस समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हो। सिफारिस समितिका एक सदस्यका अनुसार विश्वास गर्न योग्य र पत्यारिलो व्यक्तिले आवेदन नदिँदा समिति अनिर्णित हुन पुगेको हो। ‘जसलाई बनाउनु पर्ने हो उसले आवेदन नै हालेनन् जसले आवदेन दिए उसले यो काम टुंगोमा पुऱ्याउँछ जस्तो लागेन’ सिफारिस समितिका ती सदस्यको प्रतिक्रिया छ।

टिआसीको नेतृत्व गर्न उपयुक्त व्यक्ति मानव अधिकारवादी तथा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना थिए। ढुंगानाको हकमा कुनै विवाद थिएन। तर, उनी स्वर्गीय भएकाले त्यो कुरा पूरा हुन सकेन। ढुंगानापछि टिआरसीका लागि उपयुक्त पात्रका रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वसांसद् राधेश्याम अधिकारीलाई हेरिएको थियो। अधिकारी टिआरसीको नेतृत्वका लागि आवेदन दिएनन्। राजनीति दलका शीर्ष नेताले पनि उनलाई टिआरसीको नेतृत्व लिइदिनु पऱ्यो भनेर आग्रह गरेनन्।

टिआरसीका लागि अर्का उपयुक्त पात्र पूर्व कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी (गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला) थिए। उनलाई रोक्न एउटा ठूलै शक्ति लाग्यो। विवाद भएपछि उनले पनि जान्न भन्दिए। पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई टिआरसीको जिम्मा दिँदा टुंगोमा पुग्ने एकथरीको बुझाई थियो। उनी पनि इच्छुक देखिएनन्।

टिआरसीको नेतृत्वका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हालाई पनि उपयुक्त पात्रका रूपमा हेरिएको थियो। वस्ती, भट्टराई र सिन्हा पनि आवेदन हाल्न आएनन्। राजनीति दलका शीर्ष नेताको ग्रीन सिग्नल’बिना उनीहरुलाई खोजीखोजी बनाउने कुरा पनि भएन।

टिआरसीको अध्यक्ष बन्नका लागि सुदिप पाठक, काशीराज दाहाल, शेरबहादुर केसी, महेश थापा, विजय सिजापति, विश्वराज कोइरालालगायतको नाम सिफारिस समितिको संक्षिप्त सूचीमा परेका थिए। यीमध्ये पाठकलाई आशा लाग्दो पात्रका रूपमा हेरिएको थियो। तर, पाठकलाई बनाउँदा योग्यतामाथि प्रश्न उठ्ने र सत्ता गठबन्धन नै धर्मराउने अवस्था आयो। पाठकको हकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एक ठाउँमा उभिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झस्किए। पाठकलाई टिआरसीको नेतृत्व दिँदा सरकार नै जाने अवस्था आएपछि देउवा पनि ‘ब्याक’ भए। त्यसैले अन्य व्यक्तिबाट टिआरसीको काम पार नलाग्ने भएपछि सिफारिस समितिले कुनै निर्णय गरेन। पदाधिकारी सिफारिस नगरी समिति ‘ढूस’ भयो।

टिआरसीको नेतृत्व लिन आवेदन हाल्नेभन्दा अहिलेका कानुन सचिव उदयराज सापकोटा पार लगाउन सक्ने व्यक्ति रहेको समितिका एक सदस्यको टिप्पणी छ। ‘धेरैले टिआरसीलाई सहज रुपमा लिएको पाइयो तर यो निकै चुनौतीपूर्ण काम हो। टिआरसी जागिर खान जाने ठाउँ हैन, त्यसैले समितिले पत्यारिलो व्यक्ति नभेटेकाले सिफारिस नगरेको हो।’, ती सदस्यले भने। पत्यारिला व्यक्तिले आवेदन नहालेपछि टिआरसी अगाडि नबढेको पाइन्छ। टिआरसी जति लम्बियो मुलुकलाई त्यति नै सकस पर्ने देखिन्छ। टिआरसीमा राजनीतिक दलहरुले पनि खेलाची गरिरहेका छन्।