बालेनको फेला परेका सरोज गुरागाईं मानव अधिकार उल्लंघनमा पनि कारबाही सिफारिस भएका थिए

काठमाडौं। छानबिनको दायरामा रहेको काठमाडौंको पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं भ्यूटावरको नक्सापास हठातमा स्वीकृत गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजप्रसाद गुरागाईं एकाएक चर्चामा आएका छन्। उनले छानबिनका कारण रोकिएको काठमाडौं भ्यूटावरको नक्सापास स्वीकृति गरिदिएको कागजात काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) बालेन्द्र शाह (बालेन)समक्ष पुगेपछि हलचल मच्चिएको छ। मेयर बालेनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि छानबिन थाल्ने र हाजिर हुन नदिने तयारी थालेको पाइन्छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले पत्रकार सम्मेलन गरेरै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि कारबाही सिफारिस गर्ने घोषणा गरेका छन्। १२ तल्लाको नक्सा पास प्रक्रिया रोक्नुपर्नेमा १९ तल्लाको नक्सापास स्वीकृत गरिदिएपछि काठमाडौं उनीमाथि मेयर बालेनले एक्सन लिएका हुन्।

‘काठमाडौं महानगरपालिकाको आधिकारिक नक्सापास प्रणालीमा विभागीय प्रमुखको डेस्कमै रहेको र स्वीकृत नभएको काठमाडौं भ्यूटावर भवनको निर्माणको नक्सा पास कागजागतको अनुमति पत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले आधिकारिक प्रणालीबाट प्रक्रिया नै पूरा नगरी नक्सा स्वीकृति गरेको देखिन्छ’ प्रवक्ता मानन्धरले भनेका छन्, ‘यस विषयमा थप छानबिन गरी नियमविपरीत कार्य गर्ने जो कसैलाई कानून बमोजिम कारबाही प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिन्छ।’, यसको अर्थ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले ठेकेदार कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिसँगको सेटिङमा महानगरको आधिकारिक प्रणालीबाट प्रकिया नै पूरा नगरी काठमाडौं भ्यूटावरको नक्सा पास स्वीकृत गरिदिएका हुन्।

श्री जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिले नक्सा पास गर्नका लागि पेस गरेको संशोधित नक्सा रोकेर वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापतिको नेतृत्वमा समिति बनाएर काठमाडौं महानगरपालिकाले छानबिन गरिरहेका बेला गुरागाईंले नक्सा पास स्वीकृति दिएको पाइन्छ। गुरागाईंलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउन भूमिका खेल्ने जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिको पक्षमा ‘नूनको सोझो’ गर्दा बालेनको फेला परेका हुन्। प्रदिप परियारका पालामा रोकिएको काठमाडौं भ्यूटावरको नक्सापासको काम गुरागाईंले हठातमा टुंग्याइदिएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र हलचल मच्चिएको हो। विवादित ठेकेदार मनोज भेटवालसँग मिलेर विवादित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले काठमाडौं भ्यूटावरमा ‘समृद्धि’ ल्याउन खोज्दा यस्तो अवस्था आएको हो।

काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कैफियत देखिएमा तुरुन्तै उनलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी संलग्नहरूमाथि छानबिन गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकी छिन्। यदि यो विषयमा संगठित भ्रष्टाचार भएको रहेछ भने त्यस उपर पनि कारबाही हुनुपर्ने र उक्त कार्यमा संलग्नमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालै छानबिन गर्नुपर्ने उनको प्रतिक्रिया रहेको छ।

विवादित पृष्ठभूमिका गुरागाईं गत भदौ २७ गते कामकाज गर्नका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर गएका थिए। नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना (समृद्धि) प्रमुख रहेका गुरागाईं काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर गएका थिए। उनको पूरा नाम सरोजप्रसाद गुरागाईं भएपनि काठमाडौं महानगरपालिकाको वेबसाइटमा भने सरोज गुरागाईं मात्र उल्लेख छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको कालोसूचीमा राखेका गुरागाईंलाई संघीय सरकारले रहस्यमय ढंगले काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाएको थियो। सिरहाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा सुदिप शर्मा भन्ने चक्रबहादुर खत्रीलाई स्वेच्छाचारी रूपमा पक्राउ गरी गैरकानुनी थुनामा राखी मानव अधिकारको उल्लंघन गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गुरागाईंलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको पाइन्छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीहरूको नामवलीको सूचीमा गुरागाईंको नाम पनि समावेश छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८० पुस २० गते विभागीय कारबाही गर्ने सिफारिस यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनमा समेत गुरागाईंको नाम ३ नम्बरमा छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कालोसूचीमा परेका र विभागीय कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका गुरागाईं कसरी काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेर गए र पठाइए त्यो खोजीको विषय हो। उनले काठमाडौं महानगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा पनि सरोज गुरागाईं लेख्न लगाउनुले ती मानव अधिकार उल्लंघनको कालोसूचीमा परेका सरोजप्रसाई गुरागाईं र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं एउटै व्यक्ति हुन् भनेर थाहा नहोस् भन्ने हिसाबले चलाखी गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। यस्ता विवादित व्यक्तिलाई काठमाडौं महानगरपालिका जस्तो महत्त्वपूर्ण निकायमा पठाएर संघीय सरकारले सुशासनको खिल्ली उडाएको देखिन्छ।

उपसचिव हुँदा पनि गुरागाईं उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना (समृद्धि) प्रमुख थिए। उनको पालामा समृद्धिको बजेट ४ प्रतिशत पनि खर्च नभएपछि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्था कृषि विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (ईफाड)ले झन्डै दुई गुना बजेट घटाइदिएको थियो। समृद्धिले पाउँदै गरेको ६७ मिलियन बजेट गुरागाईंको असक्षम नेतृत्वका कारण २३ मिलियममा झार्दिएको थियो। तर, उपसचिव हुँदा असक्षम रहेका तिनै गुरागाईंलाई सहसचिव भएपछि पनि समृद्धि आयोजनाको प्रमुख बनाइयो। काम गर्न नसकेर समृद्धि आयोजनाको बजेट घट्नुमा जिम्मेवारी देखिएका गुरागाईंलाई फेरि जिम्मेवारी दिने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका मुख्य जिम्मेवारहरूमाथि कसैले प्रश्न उठाएको देखिँदैन। यो विषयमा समेत थप खोजबिन गर्न जरुरी देखिन्छ। उनीहरुलाई पनि जवाफदेही बनाउनु पर्छ।

निकटवर्तीहरूका अनुसार गुरागाईं ‘आफू संघीय कर्मचारी भएकाले एक/दुई दिनमै सरुवा भएर गाइहाल्छु बालेनले के गर्न सक्छ र’ भन्दै हिँड्न थालेका छन्। बालेनको कारबाही सिफारिस पनि केही नहुनेमा उनी विश्वस्त रहेको बताइन्छ। बदमासी गर्ने र उन्मुक्ति पाउने प्रवृत्ति बढे यसले जनतामा वितृष्णा पैदा हुन्छ र व्यवस्थामाथि नै खतरा आउन सक्छ। यसमा सरकार सचेत रहोस्।

एक त विभागीय कारबाही र मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको कालोसूचीमा परेका गुरागाईंलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पठाउनु नै गलत थियो। अर्कोतिर उनले बदनियतपूर्वक ठेकेदारको पक्षमा निर्णय गरेर त्यहाँबाट भाग्न खोजेका छन्। उनले सहजै उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। दण्डहिनताको अन्त्य नभए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्दै जप्दै आएको सुशासनको नाराले हावा खाने निश्चित छ। समृद्धि आयोजनमा पनि गुरागाईंको असक्षमताका कारण मुलुकले ब्यहोर्नु परेको क्षतिको लेखाजोखा हुन जरुरी छ। व्यक्तिगत स्वार्थमा अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने गुरागाईंमाथि छानबिन गरी दोषी देखिए हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ।