काठमाडौं भ्यू टावरमा कसरी विवादमा तानिए प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं?

काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिका भवन निर्माण कार्यविधि २०७५ र त्यसको संशोधन २०८० जारी भएको छ। काठमाडौं भ्यू टावरको हकमा २०७२ साल ५ महिना ६ गते जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिले पिन्थ लेबलसम्मको निर्माण गर्ने गरी अस्थायी इजाजत लिएको थियो। त्यसको २ वर्षभित्र सुपरस्टकचरको इजाजत लिएर निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने हो। यो नियम १२ तल्लासम्मको लागि मात्रै हो। तर यो नियम पूरा गरेको देखिँदैन। उक्त निर्माण कम्पनीले २०७९ सम्म पार्किङ समेत १२ तल्लाको निर्माणसम्बन्धी काम गरेको देखिन्छ। तर उक्त कम्पनी नक्सा पासको लागि महानगरपालिका आएको देखिँदैन। मूल सम्झौता अनुसार उक्त कम्पनीले ५ वर्ष (२०७७ साल)भित्र उक्त टावरको १२ तल्लाको सम्पूर्ण कार्य पूरा गरी सञ्चालनमा आउनु पर्ने हो।

भवन निर्माण सम्बन्धी नियम अनुसार काठमाडौँ भ्यू टावरको नक्सा पास लागि महानगरपालिकाले मात्रै स्वीकृति लिएर मात्रै पुग्दैन। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको पनि स्वीकृति लिनु पर्ने भएकाले २०७२ असार २२ गते योजना अनुमति दिएको थियो। सो बमोजिम उक्त टावरको फार २.४१ भन्दा बढी नजाने, ४० प्रतिशतभन्दा माथि ग्राउन्ड कभरेज नजाने र फार संशोधन गर्न नपाइने गरी प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको थियो।

काठमान्डौ महानगरपालिकाको भवन निर्माण मापदण्ड तथा कार्यविधि अनुसार मिति २०७२ भदौ ६ गतेको २ वर्ष अर्थात् २०७४ भदौ ६ गतेभित्र तल्ला थप ( सुपर संरचना)को इजाजत लिई बढीमा २ वर्षका लागि म्याद थप गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ। अर्थात् नियम पूर्वक म्याद थप को लागि निवेदन आएको भए पनि २०७६ भदौ ६ गतेभित्र भवन निर्माण सम्पन्न भइसक्नु पर्ने थियो। साथै यो परियोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा सञ्चालित परियोजना भएकोले दुवै पक्षको सम्झौता बमोजिम कार्यादेश पाएको ५ वर्ष अर्थात् २०७८ साउन ३० गतेभित्र यो परियोजना सञ्चालनमा आइसक्नु पर्ने थियो। यो सबै व्यहोरा बेसमेन्टसहित १२ तल्लासम्मको लागि थियो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा महानगरपालिकाको नियम अनुसार तल्ला थप (सुपर संरचना) अनुमति नलिई निर्माण सम्पन्न भएका भवनहरूको हकमा नगर प्रमुखबाट जरिवाना तथा आवश्यक नियमानुसार राजस्व तिराई भवन निर्माण स्वीकृति दिन सकिने प्रावधान बमोजिम नगरप्रमुखले ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराई १२ तल्लासम्मको निर्माणको लागि स्वीकृति दिएको देखिन्छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत बनाएको उक्त टावरलाई यत्तिकै अड्काएर राख्ने कुरा आएन। त्यहीं भएर महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको देखिन्छ। त्यो जरिवाना निर्माण भैसकेको १२ तल्लाको मात्रै हो १९ तल्लाको लागि हैन। १२ तल्ला निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि मात्र तल्ला थपको प्रक्रिया अगाडी बढाउन मिल्छ।

पछि महानगरपालिकाको संशोधित भवन मापदण्ड बमोजिम व्यापारिक भवनको लागि फार परिवर्तन भई २.५ बाट ३.५ हुँदा फार मापदण्डको हिसाबले मात्र हेर्दा १९ तल्लासम्म जान सकिने हो। संशोधित भवन निर्माण कार्यविधि बमोजिम भवन निर्माण संशोधनको लागि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी संशोधनको प्रक्रिया अगाडी बढाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ। तर मापदण्ड र आवश्यक प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर काम गर्न पाइँदैन। संशोधनको प्रक्रिया अगाडी बढाउनभन्दा पहिले नै उपत्यका विकास प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिनु पर्ने थियो। १२ तल्लाबाट १९ तल्ला थप गर्ने क्रममा प्राधिकरणसँग उक्त स्वीकृति लिएको देखिँदैन। प्राधिकरणलाई महानगरपालिकाको फार संशोधन भएको जानकारी गराएर सो अनुसारको नक्सा बनाउनका लागि पूर्वस्वीकृति लिनु पर्ने थियो। तर निर्माणकर्ताले त्यो प्रक्रिया पूरा नै गरेको थिएन। यस्तै उक्त टावरको १२ तल्लाबाट १९ तल्लामा बढाउनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र सामाजिक प्रभाव कस्तो पार्छ भनेर अध्ययन गरिनु पर्ने थियो। यो प्रक्रिया पनि बाँकी नै रहेको देखिन्छ।

काठमाडौं भ्यू टावरको नक्सा पासको प्रक्रिया वसन्त अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय हुँदा नै सुरु भएको थियो। नक्सापास कै क्रममा उक्त टावरको तल्ला थप प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो, सोको लागि राजस्व समेत बुझिएको भन्ने जानकारी नगर प्रमुख सचिवालयलाई जानकारी आएपछि साथै स्थानीयबाट समेत गुनासो आएपछि नगरप्रमुख सचिवालयले नगरप्रमुखको आदेश बमोजिम तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आवश्यक प्रक्रिया तथा मापदण्ड नपुर्‍याई नक्सापास नगर्नु भनी मौखिक आदेश दिएको थियो। सोही कारणले गर्दा तत्कालीन समयमा अन्तिम चरणमा पुगेको नक्सापास प्रक्रिया रोकिएको थियो। त्यसपछि महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा आएका प्रदीप परियारले समेत यो विषयको गम्भीरता बुझेर नक्सापासको प्रक्रिया ‘होल्ड’ मा राखेका थिए।

मेयर सचिवालयलाई १२ तल्लाको स्वीकृतिको प्रक्रिया नभएर १९ तल्लाको प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी आएपछि यस विषयमा थप खोज गर्न फाइल हेर्दा उक्त टावरको १९ तल्लाको लागि राजश्व समेत लिएको भेटिएको छ। यो मेयरको स्वीकृतिमा नभएको मेयर सचिवालयले बताएको छ।

त्यति मात्र नभई यो योजना सार्वजनिक निजी साझेदारी (सानिसा) अन्तर्गत भएकाले १२ तल्लाबाट हुने कमाइको आधारमा प्रिमियम बुझाउने गरी सम्झौता भएको थियो। तर १९ तल्ला थप गर्दा कति रकम बुझाउने, उक्त टावरको सम्झौता अवधि कति हुने समेत निक्र्यौल भएको थिएन। सो समयमा सानिसा बोर्ड समेत गठन नभइसकेको अवस्थामा पहिले सानिसा बोर्ड गठन भयो त्यस पश्चात् परियोजना अध्ययन समिति गठन भयो। उक्त समितिले अध्ययन अगाडी बढाई प्रतिवेदन पेस हुने क्रममा थियो। सो सम्पूर्ण कुराहरूको अध्ययनको लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी बोर्ड अन्तर्गत महानगरको सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइसँग राय समेत नलिई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले टावरको तल्ला थप गरेका छन्।

यो हेर्दा महानगरलाई बुझाउनु पर्ने रकममा समेत ध्यानमा नराखी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नक्सापास गरेको प्रमाणपत्र जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिको हातमा थमाइदिएका हुन्। नक्सापासको अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्रै हुन्छ। तर नक्सा संशोधन अर्थात् तल्ला थपको अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम नगरपालिका अर्थात् कार्यपालिका वा कार्यपालिकाले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अधिकारीलाई मात्र रहेको छ।

भवन निर्माण कार्यविधि २०८० ले भवन निर्माण इजाजत प्रक्रिया ‘ईवीपीएस’ (eBPS) मार्फत गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। उक्त टावरको नक्सापास गर्ने क्रममा सरोजप्रसाई गुरागाईँले गरेको अर्को गल्ती भनेको महानगरपालिकाको नक्सापास गर्ने अनलाइन ‘ईवीपीएस’ प्रणालीलाई बाइपास गर्नु हो। उनले ईवीपीएस’मार्फत फाइल फर्वाड नै नगरी कागजी रूपमा मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाएर प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। भवन निर्माण कार्यविधि-२०८० बमोजिम यो गैर कानुनी हो। उक्त कार्यविधि अनुसार ‘ईवीपीएस’बाट प्रमाणित भएको फाइल मात्रै नक्सापास भएको मानिन्छ।

अहिले भ्यू टावर निर्माणको लागि पाएको प्रमाणपत्र कागजको खोस्टा जस्तै मात्रै हो। काठमाडौं महानगरपालिकाले अहिलेसम्म नक्सापास भएको छैन भनेर जानकारी दिनका लागि गत शुक्रबारर पत्रकार सम्मेलन नै गरेको थियो ।

१९ तल्ला सम्म दिन मिल्छ कि मिल्दैन? 

अहिले १९ तल्लासम्म दिन मिल्छ कि मिल्दैन? दिन मिल्ने हो भने किन रोकेको भनेर प्रश्नहरू उठेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार टेक्निकल प्रतिवेदन, अनुमति लिनु पर्ने निकायबाट लिनु पर्ने अनुमति तथा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तथा अन्य कानुनी प्रक्रियाको आधारमा मात्रै मिल्छ। तर उक्त टावरको तल्ला थप गर्न टेक्निकल पक्षलाई मात्रै ध्यानमा राखेर नहुने महानगरपालिकाको भनाइ छ। तर त्योभन्दा पहिले गर्नु पर्ने आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी प्रमाणपत्र जारी गरेका कारणले त्यस विषयमा यकिन छानबिन गर्नु परेको महानगरपालिकाको भनाइ छ।

१२ तल्लालाई १९ तल्ला बनाउँदा टावरको कमाइ समेत बढ्ने हुन्छ। कमाइ बढेसँगै महानगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने ‘प्रिमियम’ समेत बढ्नु पर्ने हो । यो सबै प्रक्रियाका लागि महानगरपालिकाले वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापतिको नेतृत्वमा सार्वजनिक निजी साझेदारी विभाग, सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष, तत्कालीन सहरी व्यवस्थापन विभागका विभागीय प्रमुख सुरज शाक्य, मेयर सचिवालयको प्रतिनिधि सहितको अध्ययन समिति समेत बनेको थियो। उक्त समितिले विभिन्न चरणमा निर्माण कम्पनीसँग छलफल गरिरहेको थियो। उक्त समितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारीमा समेत रहेको समितिका एक सदस्यले बताए।

यही क्रममा नक्सा पास भइसकेको मेयर सचिवालयमा बाह्य स्रोतबाट जानकारी आयो। यही कारणले अनधिकृत प्रमाणपत्र देखाएर अन्य कोही मर्कामा नपरून् भनेर पत्रकार सम्मेलन नै गर्नु परेको महानगरको भनाइ छ। अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले छानबिन गर्दै गरेको जानकारी दिएको छ।

प्रेस विज्ञप्तिको खण्ड

काठमाडौं महानगरपालिकाले पुरानो बसपार्क स्थित पुरानो बसपार्क स्थित काठमाडौं भ्यु टावरको नक्सा अनधिकृत रूपमा पास गरेको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । गत शुक्रबार महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर गुरागाईँले पास गरेको नक्सा अनधिकृत गरेको र उनलाई कारबाहीको सिफारिस गरेका हुन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २८ पुरानो बसपार्कस्थित कि.नः १३७३ क्षेत्रफल २३-५-३-३ जग्गामा फैलिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा टावर निर्माण गर्न २०७१/११/२० मा का.म.पा को कार्यपालिका बैठकको निर्णय भई मिति २०७१/११/२२ मा श्री जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रा.लि. र का.म.पा बिच दुई पक्षीय सम्झौता भएको थियो।

सोही कार्यको लागि मिति २०७२/४/२३ मा राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो। महानगरपालिकाका अनुसार २०७ /५/६ मा प्लिन्थ लेभल सम्म नक्सा पास भएको मिति २०७३/४/३० मा श्री जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रा.लि. र का.म.पा बिच निर्माणको अवधि पाँच वर्ष सहित जम्मा ३० वर्षको लागि डिजाइन निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरणको ढाँचामा दुई पक्षीय सम्झौता समेत भएको थियो।

साथै मिति २०७४ वैशाख ८ गते दुवै पक्षबिच मिति २०७३ वैशाख १३ मा कामपाले स्वीकृत गरेको नक्साभन्दा विपरीतको संरचना निर्माण गर्न नपाइने गरी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। सो बमोजिम भवन निर्माण इजाजत जारी सम्बन्धमा दुई तल्ला बेसमेन्ट र जमिन तल्लादेखि १० तल्लासम्म गरी जम्मा १२ तल्लाको निर्माण गर्न नक्सा पास गरेकोमा प्लिन्थ लेभल सम्मको निर्माण कार्य गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको महानगरपालिकाका प्रवक्ता मानन्धर बताउँछन्।

प्लिन्थ लेभलसम्मको निर्माण कार्य सम्पन्न भई कामपाको प्राविधिक जाँच पश्चात् प्लिन्थ लेभलभन्दा माथिको नक्सा पास गरिसकेपछि मात्र माथिको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने थियो। तर सो नगरी डवल बेसमेन्ट प्लिन्थ लेभलभन्दा माथि दुई तल्ला बेसमेन्ट र जमिन तल्लादेखि १० तल्लासम्म जम्मा १२ तल्ला स्ट्रक्चर मात्र निर्माण भएको देखिएको भनी वडा कार्यालयको इन्जिनियरबाट फिल्ड प्रतिवेदनमा पेस भएको छ।

जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रा.लिबाट मिति २०८०/७/१ मा नक्सा पास म्याद थप तथा नक्सा संशोधन गर्न (भवन निर्माण मापदण्ड २०८० को ‘फार’ मापदण्ड बमोजिम) निवेदन पेस गरेको थियो । त्यस्तै काठमाडौँ भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ परिच्छेद–२ दफा १३ बमोजिम निर्माण सम्पन्न भएको भवनको हकमा हाल कायम रहेको दस्तुर लिई सुपर स्ट्रक्चर नक्सा पास गर्न सकिने व्यवस्था छ। सोही सम्बन्धमा निर्माण साझेदार जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रा.लि. ले सुपर स्ट्रक्चर नलिई निर्माण गरेको जम्मा बेसमेन्ट सहित १२ तल्लाको लागि जरिवाना लिई नक्सा पास प्रक्रिया अगाडी बढाइएकोमा विभिन्न समयमा कामपाको आधिकारिक नक्सा पास प्रणाली ‘इवीपीएस’ मार्फत नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। सोही प्रक्रियामा १२ तल्लाको नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेमा १९ तलाको संशोधित नक्सा पेस गरेको देखिन्छ। सो नक्सा मिति २०७४ वैशाख ८ गते दुवै पक्षबिच भएको सम्झौताविपरीत भएकाले नक्सा संशोधन प्रक्रिया रोकिएको थियो।

कामपाको आधिकारिक नक्सा पास प्रणाली ‘इवीपीएस’ बमोजिम मिति २०८०/११/२२ देखि प्राविधिक कारणले रोकिएको प्रक्रिया विद्युतीय नक्सा पास प्रणालीमा मिति २०८१/५/३० गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विभागीय प्रमुख हरिशचन्द्र लामिछानेलाई फर्वाड गरिएको देखिन्छ। साथै २०८१/६/१० गते हरिशचन्द्र लामिछानेले रजिस्ट्रेसन डेस्कको अनिरा तुलाधर,अनिरा तुलाधरले वार्ड इन्जिनियर सुशील केसीलाई, सुशील केसीले निर्मल कुमार भट्टराईलाई र निर्मल कुमार भट्टराईले हरिशचन्द्र लामिछानेलाई फर्वाड गरेको देखिन्छ। २०८१/६/१३ मा हरिशचन्द्र लामिछानेले निर्मल कुमार भट्टराइलाई र २०८१/६/१८ मा निर्मलकुमार भट्टराईले सुधा रिजाललाई र सुधा रिजालले निर्मल कुमार भट्टराईलाई फरवार्ड गरेको देखिन्छ । मिति २०८१/६/२० मा निर्मलकुमार भट्टराईले हरिश्चन्द्र लामिछानेलाई फरवार्ड गरी आज मिति २०८१ पुस ५ गतेका दिनसम्म कामपाको आधिकारिक नक्सा पास प्रणालीमा विभागीय प्रमुखको डेस्कमै रहेको देखिन्छ। उल्लेखित ब्यहोरा बमोजिम सो भवनको नक्सा हालसम्म स्वीकृत भएको छैन । तर भवन निर्माणको नक्सा पास कागजातको अनुमति पत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँले आधिकारिक प्रणालीबाट प्रक्रिया नै पूरा नगरी नक्सा स्वीकृति गरेको देखिन्छ। यस विषयमा थप छानबिन गरी नियमविपरीत कार्य गर्ने जो कसैलाई कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिन्छ।