कार्यदलले सरकारको ‘गेयर चेन्ज’ गर्न भूमिका खेल्ला त?


काठमाडौं। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। कानुनी झमेलाका कारण ओली सरकारले गति लिन नसकेको भनेर सरकारको बचाउ गदिँदै आएको छ।यसैबीच सुशासन, सेवा प्रवाह, संघीयता कार्यान्वयनलगायतका विषयमा अध्ययन गरेर सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिएको छ।

ओली नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस, एमालेसहितका दलहरु सहभागी रहेछन्। तर, कार्यदलमा भने कांग्रेस र एमालेबाट मात्र परेका छन्। कार्यदलले संघीयता कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह छिटोछरितो बनाउन आवश्यक कानुन निर्माणमा पनि सहजीकरण गर्न बनाइएको भनिएको कार्यदलमा कांग्रेसबाट वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण पौडेल, अधिवक्ता सेमन्त दाहाल र गगनकुमार थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा सल्लाहकार रहेका प्रताप पौडेल सदस्य रहेका छन्। एमालेबाट वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइराला र पूर्वमुख्य सचिव लिलादेवी गड्तौला र गण्डकी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता समेत भइसकेका राजेन्द्र घिमिरे कार्यदलमा परेका छन्। समितिले बिहीबारबाटै काम थालिसकेको छ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यदलले एक हप्ताभित्र टिओआर बनाउने छ। त्यसका लागि नियमित बैठक बस्ने ती सदस्यको भनाइ छ। लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि बाधक रहेका कानुनको खारेजी र संशोधन गर्ने विषय पहिचान गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्ने तयारी छ। मन्त्रालयगत समस्या, कानुनी व्यवस्थाका कारण सरकारको काम कारबाहीमा परेका कठिनाइ , वन, भूमि, औद्योगिकलगायतका कानुनमा व्यापक हेरफेर गर्ने गरी काम गर्न कार्यदल बनाएको देखिन्छ। हदबन्दीलगायतका जग्गाको विषयमा समेत कार्यदल प्रवेश गर्न खोजेको पाइन्छ। कार्यदलका सदस्यहरुले यसका लागि काम थालिसकेको छन्। कार्यदलको संयोजक नतोकेपनि संयोजक कै भूमिका जस्तो गरेर प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले काम गरिरहेका छन्।

कार्यदलका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा हाबी भएका छन् भने एमालेबाट विष्णु रिमाल देखा परेका छन्। थापा निकट प्रताप पौडेल र सेमन्त दाहाल कार्यदलमा परेका छन्। कांग्रेसको संस्थापक पक्षबाट भने अरुण पौडेल कार्यदलमा रहेका छन्। कांग्रेसमा शेखर कोइराला समूहको तर्फबाट भने कार्यदल र सरकारमा स्वामित्व देखिँदैन। यसले शेखर समूह सरकारको काम कारबाहीमा पुरै वेखबर छ र उक्त समूहलाई समेट्ने प्रयास नरहेको प्रस्ट अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यसैले यो सरकारको कामको प्रभावकारिताको ‘गेयर चेन्ज’ हुँदा के हुन्छ भन्ने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ।

भन्ने गरिन्छ यो सरकारको स्थायित्वको जति चिन्ता प्रधानमन्त्री ओलीलाई छ त्योभन्दा बढी कांग्रेस महामन्त्री थापालाई छ। कार्यदल गठन र त्यसमा पठाइएका सदस्यहरु हेर्दा त्यो टिप्पणीमा दम देखिन्छ।

क्याटेगोरी : समाचार, सार्वजनिक सरोकार
ट्याग : #अधिवक्ता सेमन्त दाहाल, #प्रताप पौडेल, #राजेन्द्र घिमिरे, #लिलादेवी गडतौला, #वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण पौडेल, #वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइराला

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस

ट्रेण्डिङ