सहसचिव बढुवाको सिफारिसविरुद्ध उजुरी नहाली किन अदालत पुगे डा. मैनाली?

काठमाडौं। राजस्व समूहका उपसचिव डा. रामप्रसाद मैनाली वैकल्पिक उपचारको बाटो हुँदाहुँदै सहसचिवमा बढुवाका लागि गरिएको सिफारिसविरुद्ध अदालत गएको पाइएको छ। बढुवाको सिफारिस चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र उजुरी गर्न सकिने प्रक्रिया अबलम्बन नगरी उनी सीधै रिट लिएर उच्च अदालत पाटन गएको पाईएको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको बढुवा समितिले २०८१ पुस ३ गते बढुवाको सूचना निकाल्दै जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा १९ उपसचिवलाई सहसचिव (राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी) मा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो। उक्त सिफारिसविरुद्ध ३५ दिनभित्र चित्त नबुझ्नेले लोक सेवा आयोगमा उजुरी दिन सक्ने वैकल्पिक बाटो हुँदाहुँदै बढुवामा छुटेका उपसचिव मैनाली रिट लिएर उच्च अदालत पाटनमा गएको देखिन्छ। बढुवा समितिले सिफारिस गरेको भोलिपल्टै (पुस ४) गते उनले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको पाइन्छ।
संवैधानिक कानुन तथा प्रशासन कानुनका जानकार काशीराज दाहाल वैकल्पिक उपचारको बाटो हुँदाहुँदै रिट लिएर अदालत जानु गलत भएको बताउँछन्। त्यस्ता रिटलाई अदालतले दर्ता नगरेको प्रशस्त उदाहरण रहेको बताउँदै उनले अभ्यास र सिद्धान्तविपरीत काम गर्न नहुने धारणा राखे। ‘वैकल्पिक उपचारको बाटो नहुँदा र भएपनि त्यो प्रभावकारी छैन भने रिटमा जाने हो। त्यसको आफ्नै सिद्धान्त र अभ्यास छ। जस्तोसुकै विषयमा रिट आएपनि अदालतले ग्रहण गर्नु हुन्न।’, दाहालले भने।
२०६७ माघ १ मा राजस्व समूहको उपसचिव भएका मैनाली असाधारण विदा लिएर ४ वर्ष बढी बेलायतमा बसेका थिए। असाधारण बिदा ३ वर्ष र गयलकट्टी भएको १ वर्ष १ महिना १ दिन रहेको उनले नै रिट निवेदनमा खुलाएका छन्। मैनालीले सेवा अवधिमा असाधारण विदा घटाउन नमिल्ने जिकिर गरेका छन्।
उपसचिव मैनालीसँग बेलायतको पिआर रहेको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्म उजुरी परेको छ। त्यो विषयमा समेत उनी छानबिनको दायरामा परेका थिए। उनी बढुवामा पनि छुटेपछि वैकल्पिक उपाय नखोजी रिट लिएर सीधै उच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेका हुन्।
जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा सहसचिवमा हुने बढुवामा मैनालीभन्दा कनिष्ठ उपसचिवहरू पदमकुमार श्रेष्ठ, दिलिपकुमार गौतम, योगेन्द्रप्रसाद दुलाल, युवराज अधिकारी, भविश्वर पाण्डे, चन्द्रबहादुर शिवाकोटी, हेमराज भुसाल, भरत गौतम, विमलप्रसाद बराल, बलराम ढकाल, पवनकुमार तिमिल्सेना, गोविन्दप्रसाद अधिकारी, पुरुषोत्तम अधिकारी, शान्तिराज प्रसाई, नारायणप्रसाद मैनाली, विजयराज सुवेदी, चिरञ्जीवी तिम्सिना, कविन्द्र नेपाल र यमेन्द्र उपाध्याय सिफारिस भएका छन्। बढुवामा छुटेपछि जेष्ठता कायम गर्दै आफूलाई बढुवामा समावेश गर्न भन्दै उपसचिव मैनाली अदालत पुगेका हुन्।