सहसचिवमा बढुवाका लागि डा. सन्तोष र अशेषलाई देखाएर अदालत गएका डा. मैनाली

काठमाडौं। राजस्व समूहका उपसचिव डा. रामप्रसाद मैनाली सहसचिवमा बढुवाका लागि फरक कानुन र सेवाद्वारा सञ्चालित डा. सन्तोष पौडेल र डा. अशेष ढुंगानाको नजिर देखाएर अदालत गएको पाइएको छ। स्वास्थ्य सेवा र निजामती सेवाको फरक-फरक कानुन रहेको छ। डा. सन्तोष र डा. अशेषले फरक प्रयोजनका लागि हालेको रिटको नजिर अदालतमा पेस गरेर डा. मैनालीले जेष्ठता कायम गर्नुपर्ने दाबी गरेका छन्। उनीहरुले बढुवा प्रयोजनभन्दा पनि स्वास्थ्य सेवामा परीक्षा दिनका लागि चाहिने अनुभव अवधिका विषयमा हालेको रिटको फैसलालाई डा. मैनालीले बढुवा प्रयोजनको लागि नजिरका रूपमा पेस गरेको पाइएको हो।

कानुनले निषेध नगरेको स्वास्थ्यका कर्मचारीको हकमा अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई देखाएर कानुनले निषेध गरेको कुरा पनि पाउनु पऱ्यो भनेर डा. मैनाली उच्च अदालत पाटन गएको देखिन्छ। स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी कानुनमा डिएमलाई अनुभवका रुपमा मान्यता प्रदान गर्न नमिल्ने भनी उल्लेख नगरेको अवस्था देखाउँदै सर्वोच्च अदालतले डा. अशेषलाई अन्तर्वार्ताको सूचीबाट हटाउने लोक सेवा आयोगको निर्णयलाई बदर गरिदिएको थियो। तर, निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा असाधारण विदा बसेको अवधिलाई सेवा अवधिमा गणना गर्न नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ (क) को उपदफा ८ (२) मा बढुवा प्रयोजनका लागि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा असाधारण विदामा बसेको अवधिलाई कटाएर मात्रै सम्भाव्य उम्मेदवारको हिसाब गरिनेछ र त्यस्तो विदा अवधिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम भरिने छैन भन्ने उल्लेख छ।

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६२ को उपनियम (४) मा कुनै निजामती कर्मचारीले लिएको असाधारण विदाको अवधि निजको सेवा अवधिमा गणना गरिने छैन भन्ने प्रस्ट उल्लेख छ। ३ वर्ष असाधारण विदा लिएर बेलायत बसेका उपसचिव मैनाली कानुनले प्रस्ट रुपमा बोलेको निजामती कर्मचारीले लिएको असाधारण विदाको अवधि निजको सेवा अवधिमा गणना गरिने छैन भन्ने व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै सेवा अवधि गणना गराउन अदालत गएका हुन्। उच्च अदालत पाटनले दर्ता नै नगर्न नमिल्ने प्रकृतिको रिट दर्ता गरेको देखिन्छ। मैनाली अदालतको आडमा जबरजस्ती बढुवा हुन खोजेको पाइन्छ।

वैकल्पिक उपचारको बाटो हुँदाहुँदै गरिएको सिफारिसविरुद्ध अदालत गएको पाइएको छ। बढुवाको सिफारिस चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र लोक सेवा आयोगमा उजुरी गर्न सकिने प्रक्रिया अबलम्बन नगरी उनी सीधै रिट लिएर उच्च अदालत पाटन गएको पाइन्छ। अनुशासनहीन काम गर्ने कर्मचारीलाई सुरक्षा निकायमा जस्तो कारबाहीको प्रावधान नहुँदा सहजै अदालत जाने क्रम निजामती प्रशासनमा बढ्दो छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको बढुवा समितिले २०८१ पुस ३ गते बढुवाको सूचना निकाल्दै जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा १९ उपसचिवलाई सहसचिव (राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी) मा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो। उक्त सिफारिसविरुद्ध ३५ दिनभित्र चित्त नबुझ्नेले लोक सेवा आयोगमा उजुरी दिन सक्ने वैकल्पिक बाटो हुँदाहुँदै बढुवामा छुटेका उपसचिव मैनाली रिट लिएर उच्च अदालत पाटनमा गएको देखिन्छ। बढुवा समितिले सिफारिस गरेको भोलिपल्टै (पुस ४) गते उनले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको पाइन्छ।

२०६७ माघ १ मा राजस्व समूहको उपसचिव भएका मैनाली असाधारण विदा लिएर ४ वर्ष बढी बेलायतमा बसेका थिए। असाधारण बिदा ३ वर्ष र गयलकट्टी भएको १ वर्ष १ महिना १ दिन रहेको उनले नै रिट निवेदनमा खुलाएका छन्। मैनालीले सेवा अवधिमा असाधारण विदा घटाउन नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। यो उनले कानुनविपरीत जबरजस्ती गरेको तर्क हो।

उपसचिव मैनालीसँग बेलायतको पिआर रहेको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्म उजुरी परेको छ। त्यो विषयमा समेत उनी छानबिनको दायरामा परेका थिए। उनी बढुवामा पनि छुटेपछि वैकल्पिक उपाय नखोजी रिट लिएर सीधै उच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेका हुन्।

जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा सहसचिवमा हुने बढुवामा मैनालीभन्दा कनिष्ठ उपसचिवहरू पदमकुमार श्रेष्ठ, दिलिपकुमार गौतम, योगेन्द्रप्रसाद दुलाल, युवराज अधिकारी, भविश्वर पाण्डे, चन्द्रबहादुर शिवाकोटी, हेमराज भुसाल, भरत गौतम, विमलप्रसाद बराल, बलराम ढकाल, पवनकुमार तिमिल्सेना, गोविन्दप्रसाद अधिकारी, पुरुषोत्तम अधिकारी, शान्तिराज प्रसाई, नारायणप्रसाद मैनाली, विजयराज सुवेदी, चिरञ्जीवी तिम्सिना, कविन्द्र नेपाल र यमेन्द्र उपाध्याय सिफारिस भएका छन्। बढुवामा छुटेपछि जेष्ठता कायम गर्दै आफूलाई बढुवामा समावेश गर्न भन्दै उपसचिव मैनाली अदालत पुगेका हुन्।