विवादित बन्न थाले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिहरू

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल अहिले विवादको घेरामा छन्। एमबीबीएस घूस काण्डमा स्वकीय सचिव र सहकारी काण्डमा श्रीमती मुछिएपछि सभापति पोखरेल विवादमा परेका हुन्। क्यान्सर जितेर आएकी कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालालाई पराजित गरेर प्रतिनिधिसभा मोरङ क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित पोखरेल सुशासनको मामिलामा भने कमजोर देखिएका छन्।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेशका स्वकीय सचिव अनिलकुमार पोखरेलले एमबीबीएस ‘इन्ट्रान्स’ परीक्षामा नाम निकालिदिने भन्दै बौआलाल चौधरीसँग ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ घुस लिएको खुलासा भएपछि उनी समेत विवादमा तानिएका हुन्। अनिलले एमबीबीएसमा नाम निकालिदिने भनेर घूस लिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सभापति ऋषिकेशले उनलाई स्वकीय सचिवबाट हटाइसकेका छन्।

छोरी दीक्षा चौधरीको नाम एमबीबीएस इन्ट्रान्समा ननिस्किएपछि बुवा बौआलाल चौधरीले रकम फिर्ता मागेका थिए। सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेशका स्वकीय सचिव अनिलले उल्टै धम्की दिन थालेपछि चौधरीले प्रहरीमा जाहेरी दिए। प्रहरीले अनिलविरुद्ध जाहेरी लिन नमानेपछि चौधरी उक्त जाहेरी दर्ता गराउन परमादेश जारी गर्न माग गर्दै उच्च अदालत, विराटनगरमा रिट लिएर गए। उच्च अदालतले गत भदौं ३१ गते नै ऋषिकेशका स्वकीय सचिव अनिलविरुद्ध ठगीमा अनुसन्धान गर्न मोरङ प्रहरीलाई आदेश दियो। अदालतले परमादेश जारी गरेेको ४ महिनापछि उक्त घटना सार्वजनिक ऋषिकेश समेत विवादमा तानिए र हतारहतार उनले अनिललाई स्वकीय सचिवबाट हटाए।

ऋषिकेश स्वकीय सचिवका कारण मात्र होइन श्रीमती सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएपछि पनि विवादित बनेका थिए। मोरङको धनपालथान गाउँपालिका-४, कर्सियामा रहेको श्री उमागौरी कृषि सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा उनकी श्रीमती अञ्जला कोइराला (पोखरेल) समेत संग्लन रहेको पुष्टि भएपछि लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश नैतिक संकटमा परेका छन्। प्रहरीले अञ्जलालाई सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार प्रतिवादीका रुपमा अदालतमा अभियोग पेस गरेपछि ऋषिकेशमाथि नैतिक संकट आइपरेको हो।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन चालेको कदमले पनि सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेशको आलोचना हुँदै आएको छ। श्रीमती र स्वकीय सचिव नै ठगीमा मुछिएपछि ऋषिकेशमाथि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिबाट राजीनामा दिन समेत दबाब परेको छ। तर उनी टसमस भएका छैनन्।

ऋषिकेश मात्र होइन उनीभन्दा अगाडिका सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाह समेत विवादित बनेका थिए। इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)को राजस्व बक्यौता मिनाहा गराउनदेखि परराष्ट्रको पारिवारिक र वैदेशिक भत्ता मिनाहा गराउन महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई पत्राचार गरेपछि शाह विवादमा तानिएका थिए।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकको राजस्व बक्यौता मिनाहामा सार्वजनिक लेखा समितिका तत्कालीन सभापति शाहले खेलेको भूमिकाप्रति त अदालतले नै प्रश्न उठाएको छ। उक्त विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको देखिन्छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी)ले सेवाग्राहीबाट मर्मत शुल्कबापत लिएको रकम र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा बुझाउनुपर्ने कर विवादबारे सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा लेखा समितिले कानुनविपरीत महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गरेको छ। वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले दायर गरेको रिटमा शाहले खेलेको भूमिकामाथि सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको हो। भरत शाहपछि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति बनेका ऋषिकेश पोखरेल पनि त्यतिकै विवादमा परेका हुन्।