सामान्य प्रशासनमा मन्त्री र सचिवको ‘ट्युनिङ’ नमिल्दा कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल

काठमाडौं। कुनै मन्त्रालयको बरण्डामा घाम तापेर दिन बिताइरहेका एक जना उपसचिव सरुवा गरिदिन अनुरोध गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव भरतमणि सुवेदीलाई भेट्न पुगे। उनले सचिव सुवेदीसमक्ष महिनौ धाउँदा पनि आफ्नो सरुवा नभएको गुनासो पोखे। सचिव सुवेदीले उल्टै टर्रो जवाफ दिए ‘एक महिना अघिदेखि सरुवा मागेको मेरो त सरुवा भएको छैन तपाईंको हुन्छ।’, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव सुवेदी पछिल्लो समय कर्मचारी व्यवस्थापनमा अरुची व्यक्त गर्दै आएका छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले मन्त्री र सचिवबीच ‘ट्युनिङ’ मिलिरहेको छैन। उनीहरूबीच राम्रोसँग बोलचाल समेत छैन। मन्त्री र सचिवबीच सम्बन्ध जस्तो छ मन्त्रालयको अवस्था पनि त्यस्तै छ। पुरातत्त्वतिरका सहसचिव हुँदै सचिव भएका सुवेदीले अहिले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कारण कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल देखिएको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय उपसचिव र अधिकृत गरी ५ दर्जन बढी कर्मचारी फाजिलमा छन्। गृहको बरण्डामा पनि ठूलो संख्यामा सहसचिव, उपसचिव र अधिकृतले घाम तापिरहेका छन्। अध्यागमन ताकेर गृहमा जाने अधिकृतको लर्को छ। स्थानीय तहमा निमित्तलाई जिम्मेवारी दिएर सामान्यका अधिकारीहरू रमाइरहेका छन्। श्रम, अर्थ, पर्यटन, सञ्चारलगायतका दर्जनौं मन्त्रालयमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी पठाएर सामान्यले रमिता देखाएको टिप्पणी हुन थालेको छ। सामान्यले अनावश्यक कर्मचारी पठाउँदा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई कर्मचारी व्यवस्थापन समेत सकस परेको छ। कतिपय सचिवले त दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी पठाउने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने तर्क गर्न थालेका छन्। सामान्यले सहमति नदिँदा कतिपयले काज सरुवा मार्फत कर्मचारी व्यवस्थापन समेत गर्न नसकेको गुनासो गर्न थालेका छन्।

कर्मचारी व्यवस्थापनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय असफल जस्तै देखिएका छन्। उच्च तहका कर्मचारीले महिनौंदेखि जिम्मेवारी नपाउँदा ‘फ्रस्टेसन’ देखाउन थालेका छन्। यसले सरकारको गति र मति देखाउँछ।

कर्मचारी व्यवस्थापन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सहयोग खोजेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसको अनुगमन गर्न केन्द्रलाई निर्देशन समेत दिएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सरजुकुमार वैद्य दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी रहे/नरहेको अनुगमन गर्ने तयारीमा रहेको बताउँछन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै चासो देखाउन थालेपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पनि तातेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले कर्मचारीलाई ३ दिनभित्र जिम्मेवारी दिन निर्देशन दिएपछि अहिले भने हंगामा मच्चिएको छ।