मधेश प्रदेशको कृषि मन्त्रालयकी तत्कालीन सचिव डा. सिंहसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा 

काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेशको कृषि मन्त्रालयकी तत्कालीन सचिव डा. नम्रता सिंहसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमको रकममा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मधेश प्रदेशको तत्कालीन कृषि सचिव डा. सिंहसहित ८ जनाविरुद्ध सामेबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

सचिव सिंहसहित तत्कालीन वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तथा कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख शंकरप्रसाद साह, मन्त्रालयकै कृषि प्रसार अधिकृत अमरचन्द्र मण्डल, मन्त्रालयका सहलेखापाल ब्रजेशकुमार साह, युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालि औरही नगरपालिका–३ महोत्तरीका फार्म सञ्चालक तथा अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण यादव र मन्त्रालयका तत्कालीन पशु चिकित्सक रन्जितकुमार अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकृत अविनाश कुमार झा र कृषि विकास निर्देशनालयका कृषि अर्थ विज्ञ विकासकुमार साह उक्त भ्रष्टाचार मुद्दाको प्रतिवादी रहेका छन्। नक्कली कागजातका आधारमा सरकारी कोषबाट एक करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएकोले भन्दै उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो।

यस्तो छ अख्तियारले प्रेस विज्ञप्ति

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेश जनकपुरधाम धनुषाका तत्कालीन सचिव डा. नम्रता सिंहसमेत ८ जना र कृषि फार्म प्रा.लि. उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।

प्रेस विज्ञप्ति:- मिति २०८१।०९।२२ गते।

——————————————

आ.व. २०७९/०८० मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेश जनकपुरधामका खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखाका प्रमुख एवं कृषि ज्ञान केन्द्र, धनुषाका प्रमुख बरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञले सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको, नक्‍कली बिल भरपाईको आधारमा भुक्तानी दिएको र स्पेशिफिकेशन अनुसारको सामान खरिद नगरेको भन्‍ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेशमा सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमको लागि बरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञको संयोजकत्वमा गठन भएको प्रस्ताव छनौट समितिले कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, महोत्तरीबाट प्राप्त प्रस्तावहरुको सूची बनाउने गरी मिति २०७९।०९।०५ गते नै निर्णय भई सूचनामा निर्धारित समय भित्र प्रस्ताव पेश नगर्ने कुनै पनि फर्म, कम्पनी वा व्यक्ति मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमको लागि सहभागी हुन नपाउने कानूनी प्रावधान रहेकोमा, सूचीमा समावेश हुन नसकेको, निर्धारित समयमा प्रक्रियामा संलग्न नै नरहेको युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रा.लि., औरही-३, महोत्तरीलार्इ सहभागी गराउनु भनी तोक आदेश गर्ने, प्रस्तावहरुको सूचीमा समावेश गर्नै नमिल्ने उक्त फार्मलार्इ सूचीमा समावेश गर्ने भनी समितिबाट निर्णय गर्ने, एक आपसमा मिलेमतो गरी युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रा.लि. औरही-३ महोत्तरीको एउटा मात्र प्रस्तावको लागि मिति २०७९।१०।१० गते पुन: बैठक बसी म्यादपछि प्राप्त हुन आएको युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रा.लि., औरही-३, महोत्तरीको प्रस्तावलाई समेत प्रारम्भिक सूचीमा समावेश गर्ने गरी छनौट गरेको।

आ.व. २०७९/०८० मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेशबाट सञ्चालित सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदानग्राही युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रा.लि., औरही नगरपालिका-३, महोत्तरी र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेश बीच मिति २०७९।१२।२९ को कार्यक्रम सम्झौतामा दोस्रो पक्षको दायित्व रकम रु. १,४७,८४,०००।- हुने र उक्त दायित्व बराबरको बैंक ग्यारेन्टी प्रथम पक्ष समक्ष पेश गरेपछि प्रथम पक्षले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ भनी उल्लेख भएकोमा लाभग्राही युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रा.लि., औरही-३, महोत्तरी आफैले पेश गरेको स्पेशिफिकेशनको लागत अनुमानलाई कुनै तुलना वा चेकजाँच नगरी स्वीकृत गरेको। १३(तेह्र) महिनाको म्याद भएको रु.११,३२,०००।- को बैंक ग्यारेन्टी सहित सम्झौता गर्न आउन पत्राचार गरेकोमा बैक ग्यारेन्टी बिना नै मिति २०८०।०३।१० गते सम्झौता गरेको, सम्झौता गरेको मिति भन्दा ३ (तीन) दिनपछि रु.११,००,०००।– मात्रको बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेकोमा बैकबाट जारी भए/नभएको एकिन (भेरिफिकेशन) नै नगरी रु.३२,०००।– घटीको नक्कली बैंक ग्यारेन्टीलाई नै स्वीकार गरेको। अनुदान रकम भुक्तानीका लागि सामान खरिद गरेको रु.२,२६,४०,०००।- को बिल लगायतका कागजातहरु युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रा.लि. औरही नगरपालिका-३, महोत्तरीले मिति २०८०।०३।१५ गते पेश गरेकोमा भुक्तानीको लागि पेश गरेको बिलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) रकम अस्वभाविक रुपमा कम उल्लेख भएको। भुक्तानीको लागि निवेदन पेश गरेको मिति भन्दा पछाडिको मिति २०८०।०३।१८ र १९ गतेको भन्सार प्रज्ञापन पत्रहरु पेश गर्दासमेत स्वीकार गरेको। शंकर प्रसाद साहसमेतको भ्रमण टोलीले स्थलगत भ्रमण गरी पेश गरेको भ्रमण प्रतिवेदनमा युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रा.लि., औरही-३, महोत्तरीको अनुगमन गर्दा दाना उद्योग विस्तारको लागि आवश्यक मेशिनहरु जडान गरिरहेको तर मेशिनहरु एकिन गर्न सकिने अवस्थामा नरहेको बेहोरा उल्लेख गर्नुका साथै प्राविधिक स्पेशिफिकेशनको भेरिफिकेशन रिपोर्टमा कतिपय उपकरणहरुमा Capacity is still not verified भन्ने उल्लेख हुँदाहुँदै पनि कार्य सम्पन्‍न प्रतिवेदन तयार गरी मिति २०८०।०३।२२ मा अनुदान रकम भुक्तानीको लागि टिप्पणी पेश गरी भुक्तानी आदेश स्वीकृत गरी/गराई मिति २०८०।०३।२३ मा अग्रीम आयकर कट्टा गरी रु.९६,६९,३३६।– भुक्तानी गरेको देखिएबाट सरकारी अनुदान रकम हिनामिना गर्ने दुषित मनासायका साथ योजनाबद्ध रुपमा नै कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, महोत्तरीबाट प्राप्त प्रस्तावहरुको मिति २०७९।०९।०५ मा निर्णय भैसकेकोमा सोही प्रस्ताव छनौट समितिले युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रा.लि., औरही-३, महोत्तरीको प्रस्तावलाई प्रारम्भिक मूल्याङ्‍कनको लागि सूचीमा समावेश गराउने गरी मिति २०७९।१०।१० मा पुन: निर्णय गरी/गराई उक्त युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रा.लि., औरही-३, महोत्तरीलाई सबै प्रक्रियाहरुमा समावेश गराउँदै, लाभग्राही फार्मले नै पेश गरेको प्राविधिक स्पेशिफिकेशन र लागत अनुमान स्वीकृत गरेको।

यसैगरी बैक ग्यारेन्टी बिना नै सम्झौता गरी आफैले गरेको सम्झौता अनुसारको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न नहुँदै कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी, लाभग्राही फार्मले अनुदानमा प्राप्त हुने मेशिनरी औजार तथा उपकरणहरु खरिद नै नगरी पहिला नै खरिद गरेको सामानहरुलाई अनुदान लिने उद्देश्यले भन्सार प्रज्ञापन पत्रको मिति र निर्यातकर्ता (Exporter) को विवरण सच्याई सामान नै नल्याएको अवस्थामा सामान ल्याएको नक्कली प्रज्ञापन पत्रहरु तथा खरिद प्रक्रियामा आवश्यक पर्ने बैक ग्यारेन्टी समेतका नक्कली कागजातहरु तयार गरी/गराई सरकारी कोषबाट रु.१,००,००,०००।– (एक करोड रुपैयाँ) भुक्तानी दिएकोले खरिद तथा भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्नहरु उपर देहायबमोजिमको कसूरमा देहायबमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ।

प्रवक्ता

नरहरि घिमिरे