संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायतमा पुगेर डा. शेखरले गरिरहेका छन् अध्यादेशको विरोध

काठमाडौं। नेपालले जुन देशको संसदीय अभ्यास (वेस्ट मिन्स्टर पार्लियामेन्ट) गरिरहेको छ त्यहीँ देशमा पुगेर डा. शेखर कोइरालाले अध्यादेशको विरोध गरिरहेका छन्। नेपालले अभ्यास गर्दै आएको संसदीय व्यवस्था बेलायतबाट प्रभावित छ। बेलायतको संसद् भवन (वेस्ट मिन्स्टर)मा पुगेर डा. कोइरालाले सम्बोधन समेत गरेका छन्। संसदीय व्यवस्थामा संसद् बैठक नबोलाई अध्यादेशबाट शासन गर्नुलाई त्यति लोकतान्त्रिक मानिदैन। संसदीय व्यवस्थाको हिमायती ठान्ने नेपाली कांग्रेसको मुख्य समर्थनमा बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट शासन गर्न थालेपछि नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइरालाले विरोध गरेका छन्।

बेलायतमा रहेका डा. कोइरालाले अध्यादेश ल्याएर सरकार तानाशाही हुन खोजेको आरोप लगाए। बेलायतमै पुगेर उनले दिएको यो अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण रहेको छ। संसदीय व्यवस्था संविधान जारी गर्ने बेलामा कांग्रेसकै अडानले टिकेको हो। त्यो बेला एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुने गरी शासकीय प्रणालीमा जान खोजेको थियो। कांग्रेसको अडानमा बेलायती मोडलको शासन प्रणाली संविधानमा समेट्न र अंगाल्न सफल भएपनि अहिले कांग्रेसकै नेताहरूको साथ लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त व्यवस्थामाथि वितृष्णा पैदा गर्न सफल भएका छन्।

बेलायतमा रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता डा. कोइरालाले नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायतले गरेको कार्यक्रममै अध्यादेशको विरोध गरे। नेपाली कांग्रेस र एमालेको दुई तिहाई बहुमतको सरकार कतै तानाशाही त हुन लागेको होइन भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले यो सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको बताए। डा. कोइरालाले सरकार प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार आगाडि बढ्नु पर्नेमा समेत जोड दिएका छन्।

नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, गगन थापाहरुले विज्ञप्ति निकालेरै विरोध गरेका थिए। अहिले उनीहरुको संलग्नतामा नै ओली सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको छ। सरकारी/सार्वजनिक सम्पत्ति (जग्गा) कार्यकर्तालाई बाँड्ने गरी भूमि, वनसम्बन्धी अध्यादेश भने राष्ट्रपतिले तत्काललाई रोकिदिएका छन्। संसद्मा वृहत्त छलफल गरेर मुलुक र जनाताको हितमा ल्याउनु पर्ने यस्ता कानुन माफियाहरुको स्वार्थपूर्तिका लागि अध्यादेशबाट ल्याउँदा नेपाली कांग्रेस कै सहभागिता देखिनु संसदीय व्यवस्थाका लागि घातक कदम भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। यसले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई समेत खतरामा पार्ने देखिन्छ। डा. कोइरालाले बेलायतबाट अध्यादेशको विरोध गरिरहँदा उनकै पार्टीका प्रभावशाली नेताहरु उक्त अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई दबाव दिन सक्रिय रहेको पाइन्छ।