यी हुन् प्रदेश जानै नपरेका सरकारका शक्तिशाली सचिवहरू

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। सुनसरीको धरानमा जन्मिएका जनगायक स्व. जुठबहादुर खड्गी ‘जेबी टुहुरे’ले गाएको ‘लाखौंको लागि उजाड छ यो देश,  मुठीभरलाई त स्वर्ग छ’, बोलको गीत जस्तै केही शक्तिशाली कर्मचारीका लागि यो देश स्वर्ग नै भएको छ। अधिकांश सचिवहरू बढुवा हुन साथ प्रदेशमा गएका छन् भने केही कर्मचारीले प्रदेश नै टेक्नु परेको छ। जननेता मदन भण्डारीको साथमा रहेर जनगायक ‘जेबी टुहुरे’ २०२६ सालतिर गाउँदै हिँड्ने उक्त गीतलाई याद दिलाउने गरी उनकै सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्ने पार्टी नै सत्तामा भएको बेला यो देश केही कर्मचारीका लागि स्वर्ग भएको हो।

मुलुक प्रदेश संरचनामा गइसकेपछि २०७४ माघपछि सचिव बढुवा हुनसाथ प्रदेशको प्रमुख सचिव बनाएर पठाउने परम्परा सुरु भएको हो। प्रदेश नम्बर १ (हाल कोशी प्रदेश)को पहिलो प्रमुख सचिव बनेर यादवप्रसाद कोइराला गएका थिए। प्रदेश नम्बर २ (हाल मधेश प्रदेश)को प्रमुख सचिव राजेशमान सिंह, प्रदेश नम्बर ३ (हाल बागमती प्रदेश)को प्रमुख सचिवमा रेश्मीराज पाण्डे र प्रदेश नम्बर ४ (हाल गण्डकी प्रदेश)को पहिलो प्रमुख सचिव बनेर लक्ष्मण अर्याल गएका थिए। त्यस्तै प्रदेश नम्बर ५ (हाल लुम्बिनी प्रदेश)को प्रमुख सचिवमा शंकर पाठक, प्रदेश नम्बर ६ (हाल कर्णाली प्रदेश)को प्रमुख सचिवमा सुरेश प्रधान र प्रदेश नम्बर ७ (हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश)को पहिलो प्रमुख सचिव बनाएर लक्ष्मीराम पौडेल पौडेललाई पठाइएको थियो।

मुलुक प्रदेश संरचनामा गएपछि सचिवमा बढुवा भएकाहरुलाई प्रदेशमा पठाउन थालियो। २०७५ सालदेखि सचिवमा बढुवा भएकाहरू प्रदेशको प्रमुख सचिव बन्नु अनिवार्य जस्तै भइसकेको छ। तर, बढुवा भएका अधिकांश सचिवहरू प्रदेशमा प्रमुख सचिव बनेर गएपनि प्रदेश नजाने सचिवहरू पनि देखिएका छन्। तिनीहरूका लागि यो देश ‘जेबी टुहुरे’ कै भाषामा स्वर्ग देखिएको छ। प्रदेशको प्रमुख सचिव पठाउने अभ्यास सुरु भएपछि प्रदेश जाँदै नगएका र जान नपरेका सचिवहरू बैकुण्ठ अर्याल, सूर्यप्रसाद गौतम, देवकुमारी गुरागाईं, हरि पौडेल, एकनारायण अर्याल, रामशरण पुडासैनी, मधुकुमार मरासिनी र कृष्णहरि पुष्कर कर्ण रहेका छन्। तीमध्ये अर्याल, गौतम, गुरागाईं र पुडासैनी अवकाश भइसकेका छन् भने पौडेल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त, अर्का अर्याल मुख्यसचिव, मरासिनी घर जान लागेका सचिव र कर्ण अहिले पनि शक्तिशाली सचिव कै रूपमा रहेका छन्। जति नै शक्तिशाली र राज्य सत्तामा रजगज गरेपछि एकदिन सबै कुरा छाडेर घर जानु पर्ने रहेछ भनेर उनीहरुले अहिले बुझेको हुनुपर्छ। कोही सचिवलाई भनेर पेलेर प्रदेशबाट प्रदेशमै सरुवा गरिएको छ। कोहीलाई भने संघमै मस्ती देखिन्छ।

२०७५ असार ३ गते सचिवमा बढुवा भएका डा. बैकुण्ठ अर्याल प्रदेशको सचिव प्रमुख भएर जानै परेन। उनीभन्दा अगाडि सचिव भएका सुरेश प्रधान, रेश्मीराज पाण्डे, लक्ष्मण अर्याल, लक्ष्मीराम पौडेल, शंकर पाठक, राजेशमान सिंहहरू प्रदेश जाँदा अर्याल भने संघमै बसे। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव हुँदै मुख्यसचिव बनेका अर्याल भ्रष्टाचार मुद्दा समेत झेलेर सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएर हिँड्न बाध्य भए। जबकी उनकै ‘ब्याची’ सहसचिवहरू यादवप्रसाद कोइराला र रामप्रसाद थपलिया सचिवमा बढुवा भएपछि कोशी र कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिव भएर गएका थिए।

२०७५ साल फागुन ६ गते सचिवमा बढुवा भएका सूर्यप्रसाद गौतम र फागुन २६ गते सचिवमा बढुवा भएकी देवकुमारी गुरागाईं पनि प्रदेश नजाने प्रमुख सचिवमा पर्छन्। बैकुण्ठ अर्यालबाहेक २०७५ मा सचिव भएका प्रायजसो प्रदेशको प्रमुख सचिव बनेर गएपनि उनीहरू संघमै बस्न सफल भए। शिक्षाबाट बढुवा भएर सचिव बनेका उनीहरुपछिका सबै प्रदेशको प्रमुख सचिव बनेर संघमा फर्किएका छन्। टेकनारायण पाण्डे, डा. हरिप्रसाद लम्साल, चूडामणि पौडेल, कमलप्रसाद पोखरेल त्यसको पछिल्ला उदाहरण हुन्।

गौतम सचिव हुन साथ महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, श्रम , रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग जस्ता संघीय कार्यालयमा बसेर सेवा निवृत्त भएका थिए। त्यस्तै गुरागाईं पनि सचिवमा बढुवा हुनसाथ प्रदेश नगई निर्वाचन आयोग गएकी थिइन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हुँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव बनेकी गुरागाईं त्यहिँबाट सेवा निवृत्त भइन्।

हरि पौडेल पनि सचिव भएपछि प्रदेश नजानेमा पर्छन्। २०७५ चैत २५ गते सचिवमा बढुवा भएका पौडेल पनि प्रदेश नगई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पदस्थापन हुँदै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए। एकैदिन आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र खुलाबाट सहसचिव भएकाहरू सचिव बढुवा हुनसाथ प्रदेशको सचिव बनेर जानुपर्दा पनि पौडेल भने प्रदेश नै नटेकी संघ कै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयको सचिव हुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त बन्न सफल भएका छन्।

पौडेलका ‘ब्याची’ सहसचिवहरु सचिवमा बढुवा हुनेबित्तिकै प्रदेशको प्रमुख सचिव भएर गएका थिए। आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव बनेका उनका ‘ब्याची’हरू सचिवमा बढुवा भएपछि सुरेश अधिकारी (कोशी प्रदेश), तोयनारायण ज्ञवाली (लुम्बिनी प्रदेश), तोयम राया (बागमती प्रदेश), केवलप्रसाद भण्डारी (कर्णाली प्रदेश) र हरिप्रसाद बस्याल (गण्डकी प्रदेश)को प्रमुख सचिव भएर गएका थिए। पौडेल कै ‘ब्याची’ सुदर्शनप्रसाद ढकाल भने सचिवमा बढुवा नभएकाले प्रमुख सचिव भएर प्रदेशमा जाने कुरै भएन।

त्यसै दिन खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवमा सिफारिस भएका रामकृष्ण सुवेदी (मधेश र कर्णाली प्रदेश), बालकृष्ण घिमिरे (सुदूरपश्चिम प्रदेश) र दिनेश भट्टराई (कोशी प्रदेश)को प्रमुख सचिव भएर गएका थिए। पौडेलभन्दा अगाडि सहसचिव भएका दिपक सुवेदी मधेश प्रदेश गएका थिए। त्यस्तै चन्द्रमान श्रेष्ठ पनि सचिवमा बढुवा भएपछि कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिव भएका थिए।

प्रदेशको प्रमुख सचिव भएर जाँदै नजानेमा हालका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालका ‘ब्याची’ अग्रपङ्क्तिमा देखिएको छन्। २०६७ फागुन २९ गते सहसचिव बनेका एकनारायण अर्याल, रामशरण पुडासैनी, अर्जुनप्रसाद पोखरेलमा सचिव भएपनि अर्जुन मात्र पेलिएर मधेश प्रदेशको प्रमुख सचिव बनेर गएका थिए। अर्याल र पुडासैनीका अगाडि अर्जुन कमजोर देखिएका छन्।

काठमाडौंका सिडिओ र कलकत्ताको महावाणिज्यदूत भएर गएका अर्याल २०७६ फागुन १८ गते सचिव बढुवा हुनेबित्तिकै काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत भएर गएका थिए। जबकी उनीभन्दा अगाडि काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यकारी बनेका यादवप्रसाद कोइराला र केदार न्यौपाने तत्कालीन प्रदेश नम्बर १ (हाल कोशी प्रदेश)को प्रमुख सचिव भएर काठमाडौं महानगरपालिकामा आएका थिए। प्रदेश संरचनाको अभ्यास र प्रदेशको प्रशासनिक नेतृत्वमा पुगेर अनुभूति नगरेका अर्याल प्रदेश संरचनासहितको प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने मुख्यसचिवको भूमिकामा रहेका छन्। यसले पनि नेपालको प्रशासनिक संघीयताको अवस्था कस्तो छ भनेर देखाउँछ। प्रदेश जानै नपरेका शक्तिशाली सचिव अर्याल काठमाडौं महानगरपालिका, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालयको सचिव हुँदै मुख्यसचिव बनेका हुन्। उनी आगमी मंसिर ९ गते ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।

मुख्यसचिव अर्याल कै ‘ब्याची’ सहसचिव रामशरण पुडासैनी पनि सचिव भएपछि प्रदेश जानुपरेन। उनी प्रमुख सचिव बनेर नगई कायममुकायम राजस्व सचिव हुँदै राजस्व सचिव बन्न सफल भएका थिए। राजस्व सचिवबाटै अवकाश पाएका पुडासैनी अर्याल जति कै शकिशाली भएर प्रदेश गएनन्। उनका ‘ब्याची’ अर्जुनप्रसाद पोखरेल २०७७ वैशाख २ गते सचिवमा बढुवा भएपछि वैशाख ११ गते मधेश प्रदेशको प्रमुख सचिवमा हाजिर भएका थिए। एकैदिनका सहसचिव जगदिश रेग्मी भने सचिवमा बढुवा नभएकाले प्रमुख सचिव बनेर प्रदेश जानै अवस्थै रहेन।

२०७७ साउन १२ गते सचिवमा बढुवा भएका मधुकुमार मरासिनी सचिव भएसँगै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पदस्थापन भएका थिए। उनीभन्दा अगाडि सचिवमा बढुवा भएका विष्णुप्रसाद नेपाल गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव भएर जाँदा मरासिनीले भने संघमै बाजी मारे। दोहोऱ्याएर अर्थ सचिव बन्न सफल मरासिनी भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर समेत सफाई पाए। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव हुँदा उनी ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे सिस्टम’ भ्रष्टाचारमा प्रतिवादी बनेका थिए। विशेष अदालतबाट सफाइ पाएलगत्तै अर्थ सचिव बनेका मरासिनी उपराष्ट्रपति कार्यालय हुँदै अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगमा पुगेका छन्। ५८ वर्षे उमेर हदका कारण उनी यहीँ फागुन १८ मा सेवा निवृत्त हुँदैछन्।

मधेशी कोटाबाट सहसचिव भएका कृष्णहरि पुष्कर कर्ण पनि सचिव भएर प्रदेश नटेक्नेमा पर्छन्। २०७८ असार २४ गते सचिवमा बढुवा भएका कर्ण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै पदस्थापन भएका थिए। उनी डेढ महिनापछि राजस्व सचिव बनेर अर्थ मन्त्रालय भित्रिए। मरासिनी जस्तै दोहोऱ्याएर अर्थ सचिव बनेका कर्ण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव हुँदै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सचिव बन्न सफल भएका छन्। अख्तियारमा हुँदा आफूलाई लोकमान सिंह कार्की जति कै शक्तिशाली ठान्ने कर्ण श्रम मन्त्रालयमा समेत रजगज गरेर बसिसकेका प्रशासक हुन्। भारतको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा इकोनोमिक मिनिस्टर समेत भएर फर्किएका कर्ण ‘शक्तिका पुजारी’का रूपमा परिचित छन्।

कर्णभन्दा एक दिन अगाडि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवमा सिफारिस भएका मुकुन्दप्रसाद पौडेल (बागमती प्रदेश), दामोदर रेग्मी (गण्डकी प्रदेश), गणेशप्रसाद पाण्डे (कर्णाली प्रदेश) र मधुसुदन बुर्लाकोटी (सुदूरपश्चिम प्रदेश)को प्रमुख सचिव बनेर गएपनि कर्ण भने प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सीधै अर्थ मन्त्रालय ‘जम्प’ गर्न सफल भए। यसले उनी कति शक्तिशाली सचिव हुन् भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

कर्णभन्दा अगाडि सहसचिव भएका मानबहादुर बि. के (बागमती प्रदेश), गोकर्णमणि दुवाडी (मधेश प्रदेश), कृष्णबहादुर राउत (मधेश प्रदेश) लक्ष्मीकुमारी बस्नेत (गण्डकी प्रदेश)को प्रमुख सचिव बनेर जाँदा पनि उनलाई ‘बाह्र हातको टाँगा’ले समेत छोएन। कर्णपछि छोटो अवधिका लागि सचिवमा बढुवा भएका बाहेक प्रदेशको सचिवमा नजाने कुनै शक्तिशाली सचिव देखापरेको छैनन्। निजामती प्रशासनमा पनि सीमित व्यक्तिको रजगज छ भनेर यसले देखाउँछ। राज्यको यस्तो विभेदकारी नीतिले उच्च प्रशासक कै मनोबल गिराउने काम गरिरहेको कर्मचारी वृत्तमा टिप्पणी हुन थालेको छ।

कर्णपछि सचिव बनेका किरणराज शर्मा, रामप्रसाद घिमिरे, हरिप्रसाद मैनाली, डिल्लीराम शर्मा, राजकुमार श्रेष्ठ, मुकुन्दप्रसाद निरौला, रामेश्वर दंगाल, रविलाल  पन्थ, विनोदप्रकाश सिंह, गोपीकृष्ण खनाल, धनश्याम उपाध्याय, राधिका अर्याल, दिपक काफ्ले, दिनेशकुमार घिमिरे र नारायाणप्रसाद शर्मा दुवाडी पनि प्रदेशको प्रमुख सचिव भएर गएका थिए।

त्यस्तै हरिप्रसाद लम्साल, चूडामणि पौडेल, केदारनाथ शर्मा, लोकनाथ पौड्याल, गोविन्दबहादुर कार्की, महादेव पन्थ, रघुराम विष्ट, कमलप्रसाद पोखरेल पनि प्रदेशको प्रमुख सचिव बनेर गए। बाबुराम अधिकारी र मदन भुजेल समेत कायममुकायम प्रमुख सचिव बनेर प्रदेश जाँदा अहिलेसम्म कर्ण प्रमुख सचिव बनेर प्रदेश नजाने अन्तिम सचिवमा ‘दर्ज’ भएका छन्।

त्यसो त महेश्वर न्यौपाने, राजन खनाल, बिष्णुप्रसाद लम्साल पनि सचिव भएपछि क्षेत्रीय प्रशासक नहुने प्रशासकमा गनिन्छन्। शिशिरकुमार ढुंगाना भने जागिरे जीवनमा करिब ४ महिना एकपटक उपत्यका बाहिर तत्कालीन सुदूरपश्चिम प्रदेशको क्षेत्रीय प्रशासक बनेको पाइन्छ। व्यवस्था परिवर्तन भएपनि शक्तिशाली प्रशासनका लागि अवस्था उस्तै रहेको पाइन्छ।