पूर्वमन्त्री पुन भन्छन्, ‘म जस्ता मन्त्री भइसकेकाका छोराछोरीलाई आरक्षण दिनु हुँदैन’ 

काठमाडौं। पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले आफू जस्ता मन्त्री भइसकेकाका छोराछोरीलाई आरक्षण दिन नहुनेमा जोड दिएका छन्। माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पस (एमएमसी–आईओएम) ईकाई सम्मेलनमा बोल्दै पुनले मन्त्री भइसकेकाका छोराछोरीलाई आरक्षण बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। पूर्वमन्त्री पुनले आफू जनजाति समुदायको भए पनि आफ्ना छोराछोरीले कोटाबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै भने, ‘म मन्त्री भएको छु । मेरो छोराछोरीले काठमाडौंमा पढेका हुन् । उनीहरुले जनजाति कोटामा सरकारी सेवामा जाने होइन, प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ।’, गाउँका गरिब बाहुन क्षेत्रीको छोराछोरी, पछि परेका मधेसी र जनजातिका छोराछोरी र वा कर्णालीको कोटामा आर्थिक र राजनीतिक पहुँचमा भएकाहरुका छोराछोरीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेका लागि छुटेयाइएको कोटाबाट सम्पन्न वर्गका छोराछारीले अवसर लिन मिल्ने उनको प्रतिक्रिया छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं समेत रहेका पुनले समावेशीता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको दुरुपयोग भएकाले त्यसलाई सच्याइनुपर्ने समेत प्रस्ट पारेका छन्। निर्वाचनमा आफैं प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वर्गका मानिसहरु नै समानुपातिक प्रणालीबाट संसदमा आएका कारण प्रश्न खडा भएको उनको टिप्पणी छ।

प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने वर्गलाई माथि उठाउन समानुपातिक र समावेशीताको अवधारणा अघि सारिएको भए पनि सक्षम वर्गले त्यही नाममा अवसर लिएका कारण जनतामा त्यसप्रति नकारात्मक धारणा विकास हुन थालेको भन्दै पुनले अघि थपे, ‘ त्यहिँ कारण हामीले लोकतन्त्रको सर्भिसिङ हुनुपर्ने बहस अघि बढाएको हौं। ‘समावेशीता चुनाव लड्न नसक्नेका लागि हो । प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य बनाउन पछि परको समुदाय र वर्गका मान्छेलाई अवसर दिने भन्ने त्यसको उद्धेश्य हो।’, ‘लुप होल’ बाट प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेहरुका लागि छुट्याएको कोटामा प्रतिस्पर्धाका लागि सक्षम र सक्नेहरु तीनपटकसम्म सांसद-मन्त्री भइसकेको टिप्पणी गर्दै अब यसलाई रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

पूर्वमन्त्री पुनले सरकारी सेवामा विकट गाउँका गरिब बाहुन, मधेसी, जनजाति र कर्णालीजस्ता पिछडिएको क्षेत्रका लागि छुट्याइएको आरक्षण काठमाण्डौंसहित सहरका निजी स्कुल र क्याम्पसमा पढ्नेहरुले लिन नहुने समेत बताए। अवसर पाएका र नपाएकाहरुबीच प्रतिस्पर्धा गराइँदा त्यो न्यायोचित नहुने उनको ठम्याई छ।

चुनाव लडेर प्रतिस्पर्धामार्फत आउन सक्ने महिला, जनजाति, दलित वा मधेसी नेताले समानुपातिक प्रणालीबाट संसदमा आउन रोक्नुपर्ने पुनले बताए । ‘चुनाव लडेर प्रतिस्पर्धाबाटै आउन सक्ने नेता कोटामा आयो भने अर्को आउन सक्दैन’, पुनले भन, ‘महिला छ सक्षम छ । जनजाति छ सक्षम छ । दलित छ समक्ष छ । उसैले कोटा खाइदियो भने अवसरमा पछि परेको मान्छे कसरी अगाडि आउन सक्छ? यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’ पुनले समावेशीता र समानुपातिकताको दुरुपयोग रोक्न कानूनी सुधार गर्नुपर्ने हुन सक्ने औंल्याए ।

बंगलादेशमा समावेशीताकै नाराको गलत प्रयोग हुँदा जनतामा चुलिएको असन्तुष्टिले दुई तिहाई जनमतसहितको शेख हसिना शासन छाडेर भाग्नुपरेको दृष्टान्त नेपालका लागि शिक्षा हुनसक्ने पुनले औंल्याए । ‘बंगलादेश निर्माणमा संलग्नहरुका नातिनातिनाले मात्र सरकारी सेवामा अवसर पाउँछ भनिएका कारण जनतामा असन्तुष्टि बढ्यो । सानो झिल्कोले डँढेलेको रुप लिएर ६ महिनाअघि निर्वाचनबाट दुई तिहाई जनमत पाएको सत्ता जनताले पल्टाइदिए’, पूर्वमन्त्री पुनले भने, ‘तत्कालको जनमत मात्र सबै थोक होइन । राजनीतिक दल र नेतृत्वले मान्छेको मनस्थिति के छ, समाज कता जाँदैछ भन्ने बुझ्न सकेन भने तत्कालको जमनतको कुनै अर्थ हुँदैन।’ उनले सत्तारुढ काँग्रेस र एमालेले आफूहरुसँग दुई तिहाई भएको घमण्ड देखाएर मनपरि गरिरहेको टिप्पणी गरे।