आर्थिक रुपले ‘कोल्याप्स’ देश घोषणा हुन बाँकी, प्रदीपको जथाभावी घोषणाले आर्थिक अवस्थालाई गम्भीर असर

काठमाडौं । नेपालको आर्थिक अवस्था दिनप्रतिदिन चिन्ताजनक बन्दै गइरहेको छ। आयात निर्यातको असन्तुलन, वैदेशिक रोजगारीमा घट्दो विप्रेषण, बढ्दो बेरोजगारी, र वित्तीय प्रणालीमा देखा परेका संकटहरूले देश आर्थिक कोल्याप्सतर्फ धकेलिएको छ। राज्यका जिम्मेवार अधिकारीहरु नै भन्छन्, ‘आर्थिक हिसाबले देश कोल्याप्स भएको छ, सार्वजनिक रूपमा बोल्दिने मान्छे नभएको मात्रै हो ।’,

पछिल्ला केही महिनामा स्वास्थ्य मन्त्रालयका जथाभावी घोषणाहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्योलता ल्याएको छ। यसले स्वास्थ्य क्षेत्र मात्र नभएर देशको आर्थिक अवस्थालाई पनि गम्भीर रूपमा प्रभावित पारेको छ।

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले योजनाबिना गरेका निर्णय र राजनीतिक स्वार्थमा गरिएको घोषणाले दीर्घकालीन आर्थिक भार सिर्जना गरेको छ। पौडेल नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री बन्न जथाभावी निर्णय गर्दै हिँडिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘लात हान्लान्’ भन्ने डरले ‘हाफजाड’ रुपमा दिनहुँ आफ्नो पक्षमा समाचार लेखाएर बसेका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले राजनीतिक फाइदाका लागि धेरै योजनाहरू सार्वजनिक गरे पनि ती योजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थामा छन्। वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता नगरी गरिएको यस्ता घोषणाले अर्थतन्त्रमा बोझ थपिएको राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।

अध्ययन र पूर्वाधारको तयारीबिना उद्घाटन गरिएका नयाँ अस्पतालहरू बजेट अभावका कारण पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। देशमा बजेट नभएको अवस्थामा यसले सरकारी बजेटको अनावश्यक खर्च र स्रोतको दुरुपयोग बढाएको छ।

पौडेलले चर्चामा रमाउन सार्वजनिक रूपमा धेरै स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने घोषणा गरे, अझै गरिरहेका छन्। तर, कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट र योजना तयार गरिएको छैन। यसले आर्थिक व्यवस्थापनमा अन्योलता ल्याएको छ।

जथाभावी घोषणापछि योजना कार्यान्वयनका लागि बजेट खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ, जसले सरकारी ऋण बढाउँदै लगेको छ । मन्त्री पौडेल स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि ठुला ठुला घोषणा गर्दै आएका छन्। तर, वास्तविकता भने त्यसको ठीक उल्टो छ। सरकार एकातिर सामान्य स्वास्थ्य सेवा र औषधिका लागि आवश्यक रकम तिर्न संघर्ष गरिरहेको छ। अर्कोतिर उच्चस्तरीय सेवाका लागि मन्त्री हावादारी घोषणा गर्दै हिँडिरहेका छन्।

पौडेलले १ लाखको स्वास्थ्य बीमालाई बढाएर ५ लाख पुर्याउने महत्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेका छन्। यता देशभरका स्वास्थ्य संस्थाले १ लाखको सेवा दिएको पनि करोडौं रकम भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। लामो समय भुक्तानी रोकिँदा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि कतिपय अस्पतालहरूले आधारभूत सेवा प्रदान गर्नसमेत कठिनाइ भोगिरहेका छन्। कतिले बीमा कार्यक्रम समेत बन्द गरेका छन् ।

 ५ लाखको सेवा घोषणा दिवास्वप्न 

प्रदीप पौडेलले १ लाखको बीमालाई ५ लाख बनाउने दिवास्वप्न देख्दा पार्टीमा छलफल गरेनन् । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरेनन्। उनले नयाँ भिजन दिन सकेनन्। गल्लिमा ठडिएको माइक भेटे त्यहीँ घोषणा गरे।

उनले ५ लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क सेवा दिने घोषणा गरे पनि यसको लागि आवश्यक स्रोत साधन र बजेटको सुनिश्चितता छैन। आर्थिक संकटलाई हेर्दा ५ लाखको सेवा कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापन असम्भव छ। विज्ञहरु भन्छन्, ‘पौडेलले घोषणाहरू जनतालाई आकर्षित गर्न र राजनीतिक लाभ लिन मात्र गरिएको देखिन्छ। उनमा कार्यान्वयनका लागि दीर्घकालीन सोचको चरम अभाव छ। उनले घोषणा गरेजति कार्यक्रम लागू गर्ने हो भने देशको सम्पूर्ण बजेट स्वास्थ्यमा खन्याउँदा पनि अपुग हुन्छ ।’,

अब, अर्थतन्त्रको अवस्था हेरौँ

गत वर्ष राजश्व संकलन १० खर्ब ६५ अर्बमा थियो। विगतका वर्षहरुमा कम्तीमा ११ खर्बमाथि राजश्व संकलन हुँदै आएको थियो।

राष्ट्रिय योजना आयोगले बताए अनुसार देश सञ्चालन गर्न वर्षमा १४ खर्ब बजेट आवश्यक पर्छ। यसमा कर्मचारीको तलब, भत्ता, कपि कलम वर्ष भरि आवश्यक पर्ने सबै वस्तु समावेश हुन्छ।

तथ्यांक अनुसार तीन खर्बभन्दा बढी रकम अहिले देश सञ्चालन गर्नै अपुग छ। देश सञ्चालन गर्नै बजेट अभाव हुने देश सायदै नेपाल मात्रै होला। अधिकारीहरु प्रश्न गर्छन्, ‘अपुग तीन खर्ब बजेट कहाँबाट ल्याउने र? विश्वको सबैभन्दा धेरै कर नेपालीमा लगाएको छ, त्यहाँ भन्दा माथि जाने ठाउँ छैन।’,

सरकारले विश्वबैंक, एडीबी र आन्तरिक रुपमा लिएको ऋणको मात्रै वर्षमा ३ खर्ब ४५ अर्ब दरले सावाँ-ब्याज तिरिरहेको छ। बैदेशिक सहयोग विगतमा (अनुदान) २ खर्बसम्म आउँथ्यो । अहिले रूस-युक्रेन युद्ध, प्यालेस्टाइन-इजरायल युद्ध र अन्य कारणले अफ्रिकी देशहरुमा गएको छ । त्यसले गर्दा नेपाल पाउँदै आएको अनुदान रकम समेत काटिएको छ ।

बजेट घटेको मात्रै हैन दातृ निकायले रातो किताबमा हालेको समेत राज्यले पाएको अवस्था छैन। जम्मा बजेटको ४ प्रतिशत अनुदानमा उल्लेख भएको राखिएको हुन्छ ।

बैदेशिक सहयोगमा आएको बजेट पनि सरकारले क्यापिटल पुँजीमा खर्च गर्न पाएको छैन  जबरजस्ती बजेट बढाएर सरकारले ३ खर्ब १७ अर्व रकम पुँजीगत खर्चमा राखेको छ। त्यसको ६० प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन ।

जुन देशले वर्षमा करिब ४ खर्ब ऋण तिरेको छ। त्यसको चालु खर्च धान्ने राजश्व उठ्न सकेको छैन। पुँजीगत बजेट साँवा-ब्याज तिर्नेभन्दा कम ३ खर्बमा पनि ४० प्रतिशतभन्दा कम खर्च हुन्छ भने देश कसरी चल्छ? यसले पनि नेपाल आर्थिक रुपमा ‘कोल्याप्स’ भएको पुष्टि गर्छ ।

हाम्रा लागि यो सिरियस विषय छ तर, नेतृत्वको मानसिकता यसमा गम्भीर भएर सोच्नेभन्दा पनि जति समय नेतृत्वमा बसिन्छ धेरै भन्दा धेरै लुटौ भन्ने मात्रै छ। जसले निति निर्माण गरिरहेको छ, उसँग तथ्यांकको पहुँच छैन। देशको भविष्य बनाउने संस्थालाई दातृ निकायले ‘अपांग’ बनाएका छन् । यसरी देशको भविष्य बन्दैन।

१ लाखको बीमा गर्दा भुक्तानी दिन अझै १३ अर्ब बाँकी छ। केही समय अगाडि मात्रै योजना आयोगको पहलमा ७ अर्ब पठाएको छ । त्यति पठाउन पनि ठूलो पापड बेल्नु परेको थियो। मन्त्रीले ५ लाखको प्रबचन दिंदै हिँडेका छन्। कर्मचारीलाई तलब खुवाउने पैसा छैन कहाँबाट ल्याउने पैसा। हावादारी गफले स्वास्थ्य चल्छ।

सामाजिक सुरक्षाका नाममा रकम दुरुपयोग भएको छ। जम्मा बजेटको १७.२ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षाको नाममा खर्च भइरहेको छ। डब्ल्यूएचओमा काम गरेका एक जना चिकित्सक डा. शम्भु आचार्यलाई विज्ञ बनाएर बमा सुधारमा लागेका छन्। जुन पौडेलको सुरुवाती नै उल्टो यात्रा छ। ए बाबा, कमसेकम विषय विज्ञ त हुनुपर्छ। आचार्यलाई पनि लाज हुनुपर्ने हो के जिम्मा लिने के नलिने।

आधारभूत अस्पताल ५-१०-२५ वेडका लागि ५२ अर्बको सिर्जित लगानी पानीमा जाने भएको छ । सुरु गरेपछि जहाँबाट रकम ल्याएर भए पनि सक्नु पर्छ। प्राइमरी हेल्थ सर्भिस भत्किएको छ।  नयाँ ल्याउन सकेन अब फेल नभएर के हुन्छ।

अहिले इतिहास मेट्न पौडेल उद्दत छन्। पुँजीगत खर्च जति हुन्छ, योजना आयोगले स्वास्थ्यलाई त्यति मात्रै बजेट दिनु पर्छ । ४.२% खर्च गर्नेलाइ १०% दिनुको अर्थ छैन स्वास्थ्यको बजेट खर्च हुने निकायमा पठाउनु उचित हुन्छ। पुँजीगत खर्च गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग क्षमता नै नभएकाले क्षमताभन्दा बढी बजेटको भारी बोकाउदा समस्या देखिएको हो।