पिजी पढाउन प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा निजी मेडिकल कलेजले दिएका विकल्पहरू

काठमाडौं। निजी मेडिकल कलेजहरुले चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (पोस्ट ग्रेजुएट) पढाउन सरकारलाई विभिन्न विकल्प दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा भएको बैठकमा निजी मेडिकल कलेजले पिजी पढाउन झन्डै आधा दर्जन विकल्प दिएका छन्। निजी मेडिकल कलेजको विकल्पमा प्रधानमन्त्री ओली उत्साहित रहेको प्रधानमन्त्री निकट अधिकारीहरू बताउँछन्।

माघे सङ्क्रान्तिको दिन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष अञ्जनीकुमार झा, नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका तर्फबाट महासचिव सञ्जीव तिवारी उपस्थित रहेका थिए। एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका तर्फबाट अध्यक्ष प्रा. डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की समेत उक्त बैठकमा सहभागी थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले निजी मेडिकल कलेजसँग छलफल गरेर पिजीको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर, शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीले निजी मेडिकल कलेजसँग छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्रीको पहलमा बोलाएको बैठकमा गएपछि प्रधानमन्त्री ओली रिसाएका थिए। आफूले दिएका ‘टास्क’ पूरा नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रीहरुसँग रिसाएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बतायो।

निजी मेडिकल कलेजको प्रतिनिधित्व गरेर बालुवाटारको बैठकमा उपस्थित भएका डा. कार्कीले पिजीको समस्या समाधान गर्न विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए।  सरकारको तर्फबाट निजी मेडिकल कलेजमा पिजी गर्ने विद्यार्थीलाई ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, त्यो प्रस्ताव मान्न निजी मेडिकल कलेज तयार छैनन्। बैठकमा डा. कार्कीले यथास्थितिमा पिजी पढाउन नसकिने अडान दोहोऱ्याए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘तपाईंसँग मन्त्रीहरुले कुरा गर्नु भएन’ भनेर सोधे। उनले प्रधानमन्त्रीलाई यो विषयमा कुनै छलफल नभएको बताएपछि दुबै मन्त्री ‘तैं चुप मैं चुप’ बनेका थिए।

पिजीमा पढ्ने पनि विद्यार्थी नै भएकाले अहिले दिँदै आएको निर्वाह भत्तामा यथास्थितिमा राखेर मात्र पिजी पढाउन सकिने निजी मेडिकल कलेजको प्रस्ताव छ। ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिने गरी सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा विद्यार्थीसँग कुनै छलफल नभएको पनि निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुको दाबी छ।

दोस्रोमा सरकारी सरह नै पिजीमा भर्ना लिन पनि कलेजहरू तयार रहेको प्रस्ताव गरेका छन्। यो भनेको ‘फ्रि’मा निजी मेडिकल कलेजहरुले पिजी पढाउँछन्। त्यसपछि २ वर्ष सरकारी स्केलमा तलब सुविधा लिएर पढेको मेडिकल कलेज कै अस्पतालमा सेवा गर्नु पर्ने हुन्छ। उक्त मेडिकल कलेजमा आवश्यकभन्दा बढी पिजी गर्ने चिकित्सक भए भने कलेजले सरकारलाई जिम्मा लगाउँछ तर दुई वर्ष सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर सेवा गर्नुपर्छ। निजी मेडिकल कलेजको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका डा. कार्कीले जिम्मेवार नागरिक हुनुका नाताले राज्यप्रति आफूहरूका दायित्व भएकाले प्रधानमन्त्री समक्ष उक्त प्रस्ताव राखिएको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीको प्रशंसा गर्दै उनले आफूहरुको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओली उत्साहित र सकरात्मक रहेको सुनाए।

निजी मेडिकल कलेजको अर्को प्रस्ताव विद्यार्थीसँग शैक्षिक शुल्क पनि नलिने निर्वाह भत्ता पनि नदिने रहेको छ। अहिले सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई पिजीको शुल्क २२ लाख ९० हजार रुपैयाँ तोकेको छ। निजी मेडिकल कलेजले अहिले पिजीका विद्यार्थीलाई मासिक २० हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिँदै आएका छन्। निजी मेडिकल कलेजले पिजीका विद्यार्थीसँग लिएको २२ लाख ९० हजार रुपैयाँमध्ये ७ लाख २० हजार निर्वाह भत्तामै फिर्ता दिने गरेका छन्। २२ लाख ९० हजार रुपैयाँमध्ये विश्वविद्यालयले ५ लाख रुपैयाँ र चिकित्सा शिक्षा आयोगले १ लाख रूपैयाँ लिने गरेको छ। २२ लाख ९० हजारमध्ये १३ लाख २० हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेपछि मेडिकल कलेजको खातामा ९ लाख ७० हजार रुपैयाँ रहन्छ। त्यो पैसा पनि पढाउने दक्ष जनशकि, लेक्चर हल, आवश्यक सामानलगायतमा खर्च हुने भएकाले पिजी पढाएर आफूहरुलाई फाइदा नै नहुने निजी मेडिकल कलेजको दलिल छ।

अर्को भनेको निजी मेडिकल कलेजले ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिने हो भने पिजी नै नपढाउने अडान राखेका छन्। निजी मेडिकल कलेजबाट पिजी हटाउन सक्ने पनि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले सरकारलाई विकल्प दिएका हुन्। निजी मेडिकल कलेजले पिजीका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग र सरकारसँग विभिन्न विकल्प खुला राखेका छन्। यो विकल्प विद्यार्थीलाई रोज्न लगाउन पनि सरकारसमक्ष निजी मेडिकल कलेजहरूले आग्रह गरेका छन्।

निजी मेडिकल कलेज र चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायतका सरोकारवाला निकायहरुको जुंगाको लडाईले अहिले निजीमा पिजीको पढाइमा अन्योलता देखिएको छ। उक्त समस्याको समाधान गर्न प्रधानमन्त्री ओली जति सक्रिय भएर लागेका छन् अरु जिम्मेवारी पदाधिकारी त्यसरी नलागेको देखिन्छ।