यी हुन् आरक्षण दुरुपयोग गरेर समानुपातिक सांसद बनेका तरमाराहरू

काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४२ मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, स सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडत वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। तर, राजनीतिक दलहरू उक्त प्रावधानको दुरुपयोग गर्दै तरमारा वर्गलाई आरक्षण दिएर समानुपातिक सांसद बनाएको देखिन्छ। जुन कुरा नेपालको संविधानको बर्खिलापमा छ। कर्मचारी प्रशासनमा मात्र होइन राजनीतिमा पनि आरक्षणको व्यापक दुरुपयोग हुँदै आएको छ। कर्मचारीमा जस्तै राजनीतिकमा भएको आरक्षणको दुरुपयोगलाई स्वास्थ्य लाइभले उजागर गर्ने प्रयास गरेको छ। राजनीतिमा भइरहेका विभिन्न किसिमका आरक्षणका दुरुपयोग उजागर गर्ने प्रयासमा लागेका छौं।

समानताको हक र सामाजिक न्यायको हकको मर्मविपरीत नेपाली कांग्रेस, नेकापा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्रलगायतका राजनीतिक दलले तरमारालाई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सांसद बनाएका हुन्। सर्वोच्च अदालतले समेत समानुपातिक कोटा सांसदमा तरमारा वर्गको बर्चस्व रहेको औँल्याएको छ।

अहिलेको प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसबाट आरक्षण प्रयोग गरेर समानुपातिक सांसद बनेका प्रकाशशरण महत, विमलेन्द्र निधि, जीवन परियार सांसद बनेका छन्। एमालेबाट आरक्षणबाट सांसद बन्नेमा रघुजी पन्त, एकनाथ ढकाल, हेमराज राई, देवीप्रकाश भटृचन रहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट हितराज पाण्डे समेत समानुपातिक सांसद बनेको देखिन्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डोलप्रसाद अर्याल, ढाकाकुमार श्रेष्ठ (हाल पदमुक्त)लगायत आरक्षण प्रयोग गरेर समानुपातिक सांसद बनेका हुन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट पशुपति शम्शेर जबरा र बुद्धिमान तामाङ पनि आरक्षण प्रयोग गरेरै समानुपातिक सांसद बन्नेमा पर्छन्।

नेपाली कांग्रेसबाट आरक्षण प्रयोग गर्ने प्रकाशशरण महत र विमलेन्द्र निधि पटकपटक मन्त्री र सांसद भएका व्यक्ति हुन्। महत खस आर्य कोटा र निधि मधेशी कोटा प्रयोग गरेर समानुपातिक सांसद बन्न सफल भएका छन्। आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेकालाई संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने उद्देश्यले राखिएको उक्त प्रावधानको दुरूपयोग गर्दै आरक्षणबाट उनीहरू समानुपातिक सांसद बनेका छन्। त्यस्तै जीवन परियार पनि दलित कोटाबाट पटकपटक समानुपातिक सांसद बनेका व्यक्ति हुन्। एउटा व्यक्तिलाई राज्यले एकपटक आरक्षण दिने हो। जीवन परियारलाई जस्तो पटकपटक आरक्षण दिँदा त्यहाँभित्र पनि नयाँ तरमारा जन्मिन्छन्।

एमालेले आरक्षणबाट सांसद बनेका एकनाथ ढकाल, रघुजी पन्त र हेमराज राई पनि मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन्। उनीहरु यसअघि पनि सांसदको भूमिका काम गरिसकेका छन्। देवीप्रकाश भट्टचन आर्थिक दृष्टिकोणले सम्पन्न व्यक्ति हुन्। ढकाल र पन्त खस आर्य कोटा र राई र भट्टचन आदिवासी जनजाति कोटा दुरुपयोग गरेर समानुपातिक सांसद बनेका हुन्।

संविधानले आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिकोणले पछाडि परेकालाई दिने भनेको आरक्षण (समानुपातिक) पटकपटक मन्त्री र सांसद भएका र आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रुपमा स्थापित भइसकेका व्यक्तिले लिनुले तरमारा वर्गको हालिमुहाली रहेको प्रस्टै देखिन्छ। यसलाई संविधानको मर्ममाथिको प्रहार र अत्याचारभन्दा फरक पर्दैन।

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट समानुपातिक सांसद रहेका हितराज पाण्डे पनि आरक्षण दुरुपयोग गर्नेमै पर्छन्। मन्त्री र सांसद भइसकेका पाण्डेलाई खास आर्य आरक्षणको दुरुपायोग गर्दै समानुपातिक सांसद बनाएर समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तको खिल्ली उडाएको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक सांसद बनेका पशुपति शमशेर जबरा र बुद्धिमान तामाङ आरक्षणको दुरुपयोग गर्ने तरमारा वर्ग नै हुन्। जबरा खस आर्य र तामाङ आदिवासी जनजाति कोटालाई भऱ्याङ बनाएर समानुपातिकमा छिर्न सफल भएका छन्।पटकपटक सांसद र शक्तिशाली मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएका उनीहरु आरक्षणबाट सांसद बन्दा लक्षित वर्ग, समुदायका व्यक्तिहरुको सदनमा प्रतिनिधित्व हुन सकेन।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक सांसद बनाएका डोलप्रसाद अर्याल र ढाकाकुमार श्रेष्ठ पनि संविधानको मर्मविपरीत आरक्षण प्रयोग गरेर सांसद बन्नेमा पर्छन्। अर्याल खस आर्य कोटाको दुरुपयोग गर्दै र श्रेष्ठ आदिवासी जनजाति कोटाको दुरुपयोग गर्दै समानुपातिक सांसद बनेका हुन्। डाक्टरी पढेका र मन्त्री बन्नै ३/४ करोड खर्च गर्न सक्ने श्रेष्ठ र पर्यटन व्यवसायमा राज गरिरहेका अर्याललाई कुनै हालतमा पनि आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिकोणले पछाडि परेको भन्न मिल्दैन। यद्यपि आर्थिक तुजुक देखाउँदा ढाकाको समानुपातिक सांसद पद भने गुमिसकेको छ।

यी तरमाराहरूले आरक्षणको दुरुपयोग गरेर लाभ लिएको विषयमा कुनै जिम्मेवारी नागरिक र कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्यो भने उनीहरूको पद जाने उच्च सम्भावना छ। किनकी यो संविधानले परिपकल्पना गरेको समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तको खिलापमा देखिन्छ। यस्तै तरमारा वर्गले आरक्षण कब्जा गर्दा लक्षित वर्ग हेरेको हेरै भएका छन्।

संविधानको मर्मविपरीत आरक्षण दुरूपयोग गरेर लक्षित वर्गलाई बञ्चित गर्दै सांसद बनेका तरमारा वर्गलाई तत्काल राजनीतिक रुपमा हटाउन नसकेपनि न्यायिक परीक्षणमा भने लग्नै पर्छ। ताकी भोलि पनि आरक्षणमा तरमारा वर्ग कै रजाईं नहोस्। यो विषयमा विधायिका पनि कानुन नै बनाएर रोक्नु पर्ने देखिन्छ। नत्र आरक्षणको दुरूपयोग गर्नेमा पनि नेपालले विश्व रेकर्ड राख्छ। अहिले नै राखिसकेको छ। आरक्षणको दुरुपयोग हुनबाट रोक्नैपर्छ।