स्वास्थ्यमन्त्रीज्यू, दुर्गमका नागरिकले बाँच्न पाउने कि नपाउने?

🛑दुर्गममा घटेका दृष्टान्त: जुन सुनेर राज्यलाई सराप्न मन लाग्छ राज्यले नि:शुल्क गरेको टिबी उपचारमा १४ लाख खर्च भयो तर बिरामीको ज्यान जोगिएन।

हिमाली जिल्ला डोल्पामा बिरामीहरुका लागि आशाको केन्द्रबिन्दुको रुपमा सदरमुकाम दुनैमा एक मात्र जिल्ला अस्पताल छ। जुन अस्पताल माथिल्लो डोल्पादेखि तल्लो डोल्पासम्मका जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र हो। जहाँ शहरका सुविधा सम्पन्न अस्पतालको जस्तो सेवा सुविधा त नपाइएला तर, जिल्ला अस्पतालमा पुग्ने बिरामीहरु सकेसम्म उपचार गराएरै फर्किन्छन्। नभए उचित परामर्श लिएर सन्तुष्टिका साथ घर फर्कने गरेका छन्। अहिले दशक अगाडि जस्तो जिल्ला अस्पताल छैन। उपयुक्त भौतिक संरचना, जनशक्ति र आवश्यक उपकरणका कारण डोल्पाली जनताको पहिलो रोजाइ बनेको छ। तर, अत्याधुनिक उपकरण,दक्ष जनशक्ति लगायतका अन्य शल्याक्रिया गर्ने क्षमता यो अस्पतालले राख्दैन। त्यसैले पनि अहिले भएका सेवा, सुविधा पर्याप्त छैनन्।

यहाँका बिरामीले सामान्य उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता छ। यसका प्रमुख कारणहरुमा सुविधा सम्पन्न अस्पतालको नहुनु, भौगोलिक विकटता, यातायातको असुविधा र जनचेतनाको अभावका हो। आज डोल्पाली नागरिकले जिल्लाबाहिर उपचारका लागि जानु पर्दा भोग्नु पर्ने सास्ती अनि राज्यले नागरिकका लागि गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका बिषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। अझ भनौं भौगोलिक विकटता कै कारण रिफर गरेका बिरामीले आफूलाई लागेको रोगका बारेमा सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मिलाई भेट्न नपाउँदै मृत्युवरण गरेका सफेद सत्य पेस गर्न मन लाग्यो। दैनिकजसो घटिरहने कतिपय घटना सामान्य हुन्छन् अनि लाग्छन् पनि। तर, कतिपय घटना त्यस्ता हुन्छन् जस्ले बर्षौसम्म दिमाग हल्लाईरहन्छ। डोल्पाबासी र डोल्पा अस्पतालमा कार्यरत एक चिकित्सकका नाताले दुर्गमका नागरिकले भोगेका कारुणिक दृष्टान्त कुरा लेख्न गइरहेको छु।

घटना-१: डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका बस्ने वर्ष २४ का १ युवक पेट दुखेर अस्पतालमा आए। अल्ट्रासाउण्ड गरेर हेर्दा कलेजोमा पानी जमेको जस्तो लाग्यो। अनि राजधानीमा हुनुभएको कलेजो रोग विशेषज्ञ सरलाई सम्पर्क गरेर कन्फर्म गरे। पानी जमेकै रहेछ। ति बिरामीलाई रिफर भए जानसक्नु हुन्छ कि नाइ भनर सोधे। तर, बिरामीले आर्थिक अवस्था राम्रो छैन सक्दैनौं भनेपछि पुर्जाको माथि आफ्नो मोबाईल नम्बर राखेर केही औषधि लेखेर पठायौं। केहि गाह्रो भए कल गरिहाल्नु पनि भने। नभन्दै तीन दिनपछि उक्त बिरामीलाई सिकिस्त अवस्थामा गाउँलेले अस्पताल ल्याए। जाँच गर्दा उनको स्वास्थ्य अवस्था थप बिग्रिसकेको थियो। फेरि अल्ट्रासाउण्ड गरेर हेर्दा त्यो फोका फुटिसकेछ। त्यसले गर्दा ठूलो आन्द्रामा पनि समस्या देखियो। यसपाला पनि आफ्नो स्वास्थ्य भन्दा केही ठूलो छैन भनेर कन्भिन्स गरेर रिफरनै गरियो। यसपछि तिनै बिरामीलाई बोकेर ल्याएको भुँईमा राखेको स्ट्रेचरमा मेरो आँखा पुग्यो।

स्ट्रेचरको अवस्था बिरामी बोक्ने जस्तो थिएन। अझ भनौं बिरामी बोक्ने स्ट्रेचर आफैं बिरामी थियो। सिकिस्त बिरामी स्ट्रेचर बाटै खस्न सक्ने डर थियो। अनि मैले पनि सोधे यस्तो स्ट्रेचरमा कसरी बिरामी बोकेर ल्याउनु भयो? एक जना आफन्तले भन्नुभयो गाँउमा स्ट्रेचर छैन्। दुई घण्टा हिँडेर तलको गाँउबाट मागेर ल्याएर आठ घण्टा पैदाल हिँडेर जसोतसो बिरामी बोकेर अस्पताल ल्यायौं। राति १० बजे बोकेर हिँडेको बिरामी बिहान ५ बजेमात्र बिहान आइपुगियो बिरामीका आफन्तले सुनाए। आफैं बिरामी स्ट्रेचर, सिकिस्त बिरामीमध्ये रातको अस्पताल यात्रा हेर्दा धन्न बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुऱ्याइएछ भन्ने लाग्यो। अलिकति भए पनि खुसी लाग्यो। तर, त्यो खुसी एकैछिन पनि टिकेन।

तिनै बिरामीलाई लिएर मनमा अनेकन प्रश्न उठ्न थाले। पैसा हुने र नहुने बिचको बलियो उदाहारण यहि हो जस्तो लाग्यो। बिरामीको आर्थिक अवस्था राम्रो भएको भए शरिरमा समस्या छ भन्ने थाहा पाउनेबित्तिकै सुविधासम्पन्न अस्पताल खोज्दै उपचार गराउन जान्थे होला। तर, बिडम्बना सुविधासम्पन्न अस्पतालको गेट खोल्न उसको रित्तो खल्तिले रोकिदियो। बाच्नका लागि पैसाको महत्त्वलाई थप उजागर गरिदियो । दोस्रोपटकको रिफरसँगै सबै जना मिलेर तिनै बिरामीलाई बचाउन आर्थिक संकलन गर्ने योजनासहित जुट्दै थिए। तर, केहि समयमै त्यो योजना निरर्थक भएको भन्ने खबर आयो। नभन्दै तिनै बिरामीले बाटोमै प्राण त्यागि सकेछन्। अब सरकारका निर्देशिका मान्ने हो भने सुविधासम्पन्न अस्पताल पुग्नै नपाई मृत्युवरण गर्ने युवकको जिम्मा कस्ले लाने? रिफर गर्ने अस्पतालले कि? हामी स्वास्थ्यकमीले? कि बिरामीलाई च्यातिएको स्ट्रेचरमा बोकेर ढिला अस्पताल ल्याउने उस्का आफन्तलाई मृत्युको जिम्मेवारी ठान्ने हो? जम्माजम्मी ४४ हजार जनसंख्याले आशा राख्ने जिल्ला अस्पतालमा शल्यक्रियाको सेवासम्म आजको मितिसम्म दिन नसक्ने प्रदेशदेखि संघसम्मको सरकारलाई जिम्मेवार ठान्ने हो ? राज्यको दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने नागरिकको गम्भीर प्रश्नको उत्तर चाहियो सरकार?

घटना-२: छार्काताङ्सोङ् गाउँपालिका बस्ने वर्ष २२ कि एक बहिनीलाई ज्वरो आउने खान मन नलाग्ने समस्या भएको १५ दिन भएछ। उनका आफन्तले फोनबाट टिबीको जस्तो लक्षण जस्तो देखिएको बताए। बिरामीको अन्य अवस्था सोध्दा बिरामीलाई उठ्न हिँडडुल गर्न पनि समस्या रहेछ उनलाई टिबीको लक्षण हुनसक्ने बताए। डोल्पामा टिबीको सामान्य जाँच हुने भएकाले विशिष्ठ जाँच गर्नका लागि राजधानी सुर्खेत अथवा नेपालगञ्जनै जानुपर्छ भनेर बताए। बिरामीको गाउँबाट पैदल हिँडेर जिल्ला अस्पताल पुग्न चार/पाँच दिन लाग्छ। सिकिस्त बिरामीले त बाटोमै ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। बिरामीका आफन्त र परिवारले ऋण सापट गरेर रकम जम्मा गरि करिब सात लाख रुपैयाँमा हेलिकप्टर चार्टर गरेर राजधानी पुऱ्याएछन्।

राजधानीको एक महँगो अस्पतालमा लिएर जिनएक्सपर्ट जाँच गरेछन्। अनि टिबी रोग लागेको हो भन्ने कन्फर्म भएछ। त्यो बेलासम्म अवस्था झन नाजुक भइसकेको रहेछ र उपचार सुरु गरिएछ। उपचारपछि पनि सुधार नभएर स्वास्थ्य अवस्था झन् नाजुक भएछ। बिरामीकी आमाले छोरि मरे पनि आफ्नै गाँउमा मर्छ भनेर सात लाख तिरेर घर फर्काउने निर्णय गरेछन्। उनकी आमाले मलाई सम्पर्क गरेर बाचुन्जेल औषधि खुवाउनु पर्ने भो डाक्टरबाबु मलाई औषधि दिनु हैं भन्नु भयो। नभन्दै तिनै बिरामीलाई फेरी सात लाखमा हेलिकप्टर चार्टर गरि डोल्पा पुऱ्याए। नियमानुसार पाउने केही औषधि हेलिप्याडमा लगेर दिए। शरिरमा हाडमात्र बाँकी थियो। गाँउ गएको दुई हप्तामा बिरामीको मृत्यु भएछ। अनि मनमा प्रश्न आयो। राज्यले नि:शुल्क भनेको टिबि को जाँच गर्नकै लागि १४ लाख भन्दा बढि खर्च गर्दा पनि ज्यान जोगिएन्। यसमा चेतना, बिरामी र राज्यमा कसको धेरै दोष? सबैका लागि विचरणीय प्रश्न बनेको छ।

घटना-३: जिल्ला अस्पतालभन्दा करिब २ घण्टा टाढा बस्ने १ जना १९ वर्षको बहिनीलाई राति सुत्केरी व्यथा लागेछ। फोन गर्नुभयो व्यथा लागेको छ के गर्ने भनेर सल्लाह लिनुभयो। गाडी बोलाउनु अनि अस्पताल आउनु भनेर सुझाव दिए अस्पतालसम्म ल्याउने गाडी खोज्दै समय गएछ। सुत्केरी घरमै हुँदा आन्द्रा बाहिर निस्केको बच्चा जन्मेपछि गाडीमा राखेर अस्पताल ल्याएर आउनु भयो। जिल्लामा त्यसको उपचार सम्भव थिएन साथै बच्चा लाई श्वास फेर्न पनि समस्या थियो अनि रिफर गर्यौ। अनि उक्त अवस्थामा राष्ट्रपति महिला उद्धार कार्यक्रमबाट हेलिकप्टरको व्यवस्था गरियो। हेलिकप्टर उडाउनु अघि सुर्खेत प्रदेश अस्पतालमा उपचारका लागि परामर्श गऱ्यौँ। यहाँ उपचार सम्भव छैन भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा बुझन भनेपछि त्यता बुझ्यौं। भेरी अस्पतालमा पनि चिकित्सक बिदामा भएको खबर आएपछि राजधानी रिफर गर्यौं।हेलिकप्टरबाट राजधानीस्थित कान्ति बाल अस्पतालमा पुऱ्याइयो। पुगेको रातिनै बच्चाको मृत्यु भयो।

यि माथिका तिन वटा घटनाहरु प्रतिनिधि मात्र हुन्। यस्ता घटना डोल्पामा हरेक दिन जस्तो देखिन्छन्, भेटिन्छन्। यि घटनाहरुले दुर्गममा कार्यरत एक चिकित्सकले मन अमिलो पार्नुबाहेक अरु केही गर्न सकिएको छैन्। तर, यि समस्या समाधानका लागि तीनवटै तहको सरकार गम्भीर नभएको चाहिँ पक्कै हो। राज्यले रिफर गर्दा कसरी गर्ने भन्दै निर्देशिका निकालिरहदाँ रिफर भएपछि जान कतिको सहज छ वा छैन बिरामीको प्रकृति के कस्तो छ भन्ने पनि बुझ्न प्रयास गर्नुपर्छ होला नि? डोल्पा जिल्ला मात्र होइन डोल्पा जस्तै सडक सञ्जालले छोएको तर सहज यात्रा भने गर्न नसकिने ठाँउबाट रिफर भएर शहरीया सुगमका अस्पतालमा पुग्दा हुने समस्यालाई कमगर्न के गर्ने भनेर राज्यले कहिले सोच्ने मौका नपाएको पक्कै हो। नत्र बिरामीको प्रेषणका लागि केहि उपलब्धि प्राप्त हुने अपेक्षासहित एउटा निर्देशिका २०८१ जारी एकमुष्ठ गर्ने थिएन होला। प्रेषण गर्दाको उपलब्धि मात्र आशा गर्ने सरकारले प्रेषण गरेको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको बिरामी सम्बन्धित अस्पताल पुग्यो या पुगेन भनेर हेर्ने पर्छ पर्दैन?

राज्यले जसरी गर्भवती आमाहरुलाई नि:शुल्क हवाई उद्दारको व्यवस्था गरेको छ त्यसरी नै दुर्गम जिल्लाका बिरामी जसलाई तुरुन्तै उपचार चाहिन्छ ज्यान जोगाउनका लागि पनि त्यस्ता बिरामीलाई जिल्ला अस्पतालबाट रिफर गर्दा पनि हवाई उद्दारको व्यवस्था गर्न तिर सोचेर कुनै निर्देशिका बनाए अति सहज हुने थियो। यदि राज्यले जहाँ सर्जन डाक्टर छैन्न जहाँ कसैको ज्यान जोगाउन तुरुन्तै शल्यक्रिया चाहिन्छ भनेर चिकित्सकले प्रेषण गरेका छन् र त्यो कागज हेरेर नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्दार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको भए धेरै बिरामीलाई बचाउन सकिन्थ्यो होला। टिबीको सामान्य जाँचका लागि १४ लाख क्रण काढ्न बाध्य जनताको पिडा बुझिदिने कसले? यदि राज्यलाई यसरी नि:शुल्क हवाई एम्बुलेन्सको सेवा को प्रयोगमा अनियमितता हुन्छ भन्ने लाग्छ भने हालका लागि कम्तिमा जिल्ला अस्पतालबाट मात्र सेवा प्रवाह हुने गरि यो सेवालाई सुचारू गरिदिए कति सहज हुने थियो। अझ माथिल्लो डोल्पाको ३ पालिकाको जनतालाई कडा समस्या भए त लाखौं ऋण काढेर राजधानी पुग्नबाहेक विकल्प नै छैन। अझ केहिलेकाहि त औषधिको अभावमा पनि छट्पटिदै जान बाध्य छन् भने राज्यले जारी गरेको प्रेषण निर्देशिकाले यि पिडा बुझ्ने प्रयास किन गर्दैन?

दुर्गम जिल्ला डोल्पामा प्रदेश सरकार र संघिय सरकारले एक जना एमडिजिपि डाक्टर, एक जना सर्जन, एक जना हाडजोर्नी विशेषज्ञको व्यवस्था अनि सोही अनुसार न्यूनतम आवश्यक उपकरणहरुको व्यवस्था गरिदिने हो भने सय रुपैयाको जाँचका लागि हजारौ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने थिएन। अझ भनौँ यातायातको अभावमा ज्यान गुमाउनु पर्थेन तर, राज्य यसरी चिकित्सकलाई पठाउनै सक्दैन र चिकित्सक पनि आउन चाहदैनन्। किनभने न्यूनतम सेवा सुविधा अनि थोरै जनशक्तिमा विशेषज्ञ सेवा दिन मुस्किल नै छ। तसर्थ दुर्गममा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उचित तलब भत्ता अनि अतिरिक्त सुविधाको व्यवस्था गरिदिने हो भने बिरामीहरुलाई कमै मात्र प्रेषण गर्नुपर्छ र राज्यले निकालेको निर्देशिका पनि पालना हुन्छ। अनि मात्र राज्यको दायित्व पुरा होला। राष्ट्रपति महिला उद्दार कार्यक्रम जस्तै सम्बन्धित अस्पतालमा पुगेर रिफर गरिएका अति जोखिम रहेका बिरामीहरुलाई प्रेषण गरेपछि सम्बन्धित अस्पताल पुग्न नि:शुल्क हवाइ एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिदिने हो भने दुर्गमका जनताले सामान्य उपचार नपाएर अकालमै मर्नुपर्ने थिएन्।

केही समय अगाडि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आकस्मिक तथा भर्ना भएका बिरामीको प्रेषणका लागि केही उवलब्धि प्राप्त हुने अपेक्षासहित एउटा निर्देशिका, २०८१ जारी गरेको छ। उक्त निर्देशिका बमोजिम १ नम्बरमा आकस्मिक तथा भर्ना भएका बिरामीको उपचार सम्भव नभएमा अर्को अस्पतालमा नपुऱ्याउदाँसम्मको जिम्मेवारी प्रथम अस्पतालको हुने भएको छ भनेर लेखिएको छ। सोही बुँदालाई मान्ने हो भने आज एक जना २७ वर्षको युवकले बाटोमा ज्यान गुमाए उनको मृत्युको जिम्मेवारी हामी भयौं। हामी अर्थात् राज्य। अझ भनौं यो देशको सरकार। आजको मात्र होइन हामिलाई सपना मात्र बाढ्ने सरकार, कच्चि बाटोको कारण सलाईनपानी जान पाएन, यातायात अभावको कारण दुनै अस्पतालबाट हिँडेको करिब ६ घण्टामा मृत्यु भयो । जिल्लामै शल्यचिकित्सक नभएर प्रेषण गर्नु परेर मृत्यु भय । जिल्ला अस्पतालमा उपकरण छैन भने शल्यचिकित्सक नबस्ने हुनाले मृत्यु भयो अब भनिदिनु पर्यो यो प्रेषण गरेको बिरामीको मृत्यु हुदाँ जिम्मेवार को?

-डा. अखण्ड उपाध्याय जिल्ला अस्पताल डोल्पाका मेडिकल अधिकृत हुन्।