कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच टसल

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज एवं वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा विकास निर्माण आयोजना सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गऱ्यो। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र डा. मनोज कुमार शर्माको इजलासले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थपिएको दफा ५(क) र ६(१क) खारेज गरेको गरिदियो। उक्त रायलाई फरक दृष्टिकोण सहित न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले समर्थन गरेकी थिइन् । अर्का न्यायाधीश हरि फुँयालले कानुन खारेज गर्न आवश्यक नभएको भनी फरक मत राखेका थिए।

लगानी सम्मेलनको मौका पारेर सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र ठूलठूला भौतिक विकासका आयोजनाको अनुमति प्रदान गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त संशोधित कानुनलाई सर्वोच्च अदालतका बहुमत न्यायाधीशले खारेज गरिदिएका छन्। अदालतको उक्त फैसलामा प्रधानमन्त्रीको टिम असन्तुष्ट रहेको पाइन्छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले पुनर्विचार गर्नुपर्ने औंल्याएका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘पुनर्विचार गर्नुपर्ने पो हो कि ?! हामीले नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विद्युतमा आत्मनिर्भरताको मात्रै नभएर विद्युत निर्यातको समेत लक्ष्य राखिरहेका छौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका अनुसार हालै सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राष्ट्रिय निकुञ्जको वरिपरि पर्ने २६७ परियोजनाहरुबाट उत्पादन हुने १९ हजार ७ सय ३६ मेगावाट विद्युत उत्पादन रोकिने छ। राष्ट्रको समग्र हितलाई ध्यान दिएर पूर्वाधार विकासमा असर पार्ने यस्ता निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने पो हो कि ?’, प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफूअनुकूल चलाउने गरेका रिमालले गरेको फैसला लक्षित टिप्पणीले कार्यपालिका र न्यायपालिकाकाबीच टसल निम्तने खतरा बढेको हो।

सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई चुनौती दिने सरकारले गरी वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अर्को अध्यादेश ल्याएको छ। अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज र वनको जग्गा ‘मास्न’ नपाइने फैसला गर्दै आएको छ। ती फैसलालाई चुनौती दिने गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज र वनको जग्गा सरकारको नाममा लगेर व्यक्तिलाई बाँड्न सक्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो। उक्त अध्यादेश अदालतको फैसलालाई चुनौती दिँदै व्यक्ति, कार्यकर्ता र वनको जग्गा कब्जा गरेका भूमाफियालाई लाभ पुग्ने गरी ल्याएको प्रस्टै अनुमान लगाउन सकिन्छ। सरकार अध्यादेशबाट कानुन ल्याउने र अदालतले त्यस्ता गलत प्रावधान खारेज गर्दै जाने अवस्थाले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच टसलको स्थिति आएको देखिन्छ। वनको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका भूमाफिया भने मालामाल हुने अवस्था आएको हो।

सरकारले जसरी पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज र वनको जग्गा मास्न खोज्ने र अदालत जोगाउन खोज्ने स्थिति सिर्जना भएकाले यो विषयलाई लिएर कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच टकरावको अवस्था आएको हो। अदालतको फैसलालाई निष्प्रभावी पार्ने गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन अतिक्रमण गर्नेलाई जग्गाको स्वामित्व सरकारको नाममा परिवर्तन गरेर भूमाफियालाई दिने गरी अध्यादेश ल्याएपछि राज्यका अंगहरुबीच टसल बढ्ने देखिन्छ। कतै यो टसल महाभियोगसम्म त पुग्ने हैन भन्ने चर्चा समेत हुन थालेको छ।