‘दले प्लटिङ’लाई प्राधिकरणले रोकेपछि मालपोत र नापीका हाकिमलाई सकस

काठमाडौं। उपत्यकाका मालपोत र नापी कार्यालयले अवैध रुपमा गरिरहेका प्लटिङ र कित्ताकाटलाई काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण रोकेको छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट योजना अनुमति (प्लानिङ परमिट) नै नलिई मालपोत र नापी मिलेर मापदण्डविपरीत जग्गाको प्लटिङ र कित्ताकाट गरेको पाइएपछि प्राधिकरणले त्यस्तो काम रोकिदिएको हो। प्राधिकरणको एक्सनपछि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका मालपोत र नापी कार्यालय प्रमुखलाई निकै सकस परेको देखिन्छ।

‘दले प्लटिङ’मा रमाइरहेका उपत्यकाका मालपोत र नापीका प्रमुखहरुलाई प्राधिकरणको पत्रले ठूलो झड्का दिएको छ। काठमाडौं उपत्यकाको सहरी योजना विगार्न र विपद् निम्त्याउन जथाभावी प्लटिङ र कित्ताकाट गरिरहेका मालपोत र नापीका हाकिमहरूलाई प्राधिकरणको पत्र फलामको चिउरा चपाएसरह भएको हो। प्राधिकरणले पत्र काटेसँगै मालपोत र नापीका हाकिमहरू नियमित छलफल जुटेका छन्।

नेपाल सरकारको स्वीकृत मापदण्ड, २०६४ तथा बस्ती विकास सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ मा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट योजना अनुमति लिएर मात्र भवन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण निकम्मा हुँदा काठमाडौंमा सहरी योजनाविपरीत जग्गाको प्लटिङ र कित्ताकाट हुँदै आएको थियो। जथाभावी प्लटिङले विपद्का घटना बढ्न थालेका थिए। केही समय अगाडि ललितपुरको गोदावरी क्षेत्रमा बाढीपहिरोले ठूलो क्षति पुऱ्याएको थियो। यसको प्रमुख कारण नै ‘दले प्लटिङ’ र योजना बिना नै डाँडा र प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्नु रहेको विज्ञहरु बताउँछन्। पहिला नै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गरेर यस्ता गलत काम रोकेको भए ललितपुर क्षेत्रमा यति ठूलो क्षति हुने थिएन। प्राधिकरण निदाएका कारण आज यो अवस्था आएको देखिएको छ। जब प्राधिकरण ब्यूँझियो त्यसपछि ‘दले प्लटिङ’का पछाडि लागेका मालपोत र नापीका हाकिमहरुको सातोपुत्लो जान थालेको पाइन्छ।

प्राधिकरण निकम्मा बन्दा ‘दले प्लटिङ’बाट राज्यले अर्बौंको राजस्व मात्र गुमाएको छैन। काठमाडौं उपत्यका नै अस्तव्यस्त र ध्वस्त हुने अवस्थामा पुगेको छ। प्राधिकरणबाट योजना अनुमति लिएर प्लटिङ गरेको भए कम्तिमा १५ प्रतिशत बाटो र ५ प्रतिशत खुला क्षेत्र छोड्नु पर्थ्यो। त्यो भनेको १ रोपनीमा कम्तिमा २० रोपनी बाटो र खुला क्षेत्रको नाममा सरकारलाई छाडेर मात्र घडेरी तथा वस्ती विकास गर्न पाइने थियो। तर, उपत्यकाका मालपोत र नापी ‘दले प्लटिङ’को खेलमा लाग्दा राज्यले पाउने २० प्रतिशत जग्गा पनि गुमाइरहेको छ। यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गर्न जरुरी छ।

मालपोत र नापीलाई मात्र होइन प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाका २ वटा महानगरपालिका, १६ वटा नगरपालिका, २ वटा गाउँपालिका र ती पालिका अन्तर्गका सबै वडालाई ( झन्डै साढे २ सय वडा)लाई पत्राचार गरेर मापदण्ड विपरीतको जग्गा प्लटिङ तथा कित्ताकाट नगर्न/नगराउन निर्देशन दिएको छ। काठमाडौं उपत्यकाका पालिका र वडाले जग्गा प्लटिङ र कित्ताकाटका लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई सिफारिस गर्नुपर्ने हो। त्यसपछि प्राधिकरणले मापदण्ड हेरेर योजना अनुमति स्वीकृत गरेपछि मात्र मालपोत र नापीले उक्त काम अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। तर, पालिका र वडाले प्राधिकरणलाई बाइपास गरेर सीधै मालपोत र नापीमा सिफारिस गरेपछि प्राधिकरणले त्यस्तो कार्य रोक लगाउन निर्देशन दिएको हो।

काठमाडौं उपत्यकाका विकास प्राधिकरणका कानुन अधिकृत घनश्याम पौडेलले गरेको उक्त पत्राचारको बोधार्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत दिइएको छ।

प्राधिकरणको पत्राचारपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालय झस्कियो

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले मापदण्डविपरी जग्गा प्लटिङ र कित्ताकाटमा रोक लगाएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय झस्किएको छ। सोमबार मात्र प्राधिकरणले पठाएको विषयमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणसँग मन्त्रालय, नापी र मालपोत विभागका प्रमुख, नापी र मालपोत कार्यालयका प्रमुखसहितको बैठक राखेको पाइन्छ। उक्त बैठकका प्राधिकरणका तर्फबाट कानुन अधिकृत घनश्याम पौडेल र काठमाडौं जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेत सहभागी रहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

बैठकले ‘काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले मालपोत कार्यालय कलंकीलगायत काठमाडौं उपत्यका अन्तर्गत रहेका अन्य मालपोत कार्यालयहरूमा समेत यस्तै प्रकृतिको पत्राचार भएकाले यस सम्बन्धमा मालपोत/नापी कार्यालयबाट दैनिक रुपमा भइरहेका नियमित कित्ताकाटका विषयहरू समेत प्रभावित भएकाले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको बैठकमा पुन: छलफल गरी यस मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरियो’, भन्ने निर्णय गरेको छ।

काठमाडौं उपत्यकामा विकास प्राधिकरण काठमाडौं उपत्यकालाई योजनाबद्ध रूपमा विकास गरी जनसाधारणलाई आवश्यक सेवा सुविधा पुऱ्याउन भौतिक विकास योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नका लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ अनुसार स्थापित संस्था हो। देशको राजधानी समेत रहेको काठमाडौं उपत्यकालाई व्यवस्थित बनाउने कार्यमा प्राधिकरण सक्रिय रहेको जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेतले जनाए। कुनै व्यक्ति, संघ-संस्थाले योजना अनुमति नलिई निर्माण कार्य गरेको थाहा भएमा प्राधिकरणलाई जानकारी गराएर सहयोग गरिदिन समेत काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको निर्देशनपछि प्राधिकरण जागेको हो। प्राधिकरणको कानुनलाई लत्याएर मालपोत र नापी कार्यालयले मापदण्डविपरीत जग्गा प्लटिङ र कित्ताकाट गरेको भन्दै एकाएक प्राधिकरण तातेको छ। प्राधिकरणले औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी भइरहेको काम रोक्न प्राधिकरण कतिको सफल हुन्छ हेर्न बाँकी छ।

हेर्नुहोस् प्राधिकरणले अवैध काम रोक्न गरेको पत्राचार