‘प्लानिङ परमिट’बिनै काठमाडौंमा ठडिएका बैंकका अवैध भवनहरू

काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका सबै वाणिज्य र विकास बैंकको भवन अवैध रहेको पाइएको छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको योजना अुनमति (प्लानिङ परमिट)बिनै काठमाडौंमा ती बैंकहरूका भवन अवैध रूपमा ठडिएको पाइन्छ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको कानुन अनुसार बैंकहरूले भवन निर्माण गर्दा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट अनिवार्य रूपमा योजना अनुमति (प्लानिङ परमिट) लिनुपर्ने हुन्छ। तर, काठमाडौं उपत्यकामा रहेका बैंकहरूले भवन बनाउँदा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट योजना अनुमति लिएको पाइँदैन। स्वास्थ्य लाइभले खोजी गर्दा कुनैपनि बैंकले प्राधिकरणबाट योजना अनुमति लिएर भवन निर्माण गरेको भेटिएन। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका काठमाडौं जिल्ला आयुक्त ई. सुवास बस्नेतले पनि काठमाडौंमा बैंकहरुले भवन बनाउँदा योजना अनुमति नलिइएको पुष्टि गरे।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५, नेपाल सरकारको स्वीकृत मापदण्ड, २०६४ र बस्ती विकास सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ मा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट योजना अनुमति लिएर मात्र भवन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट योजना अनुमति नै नलिई वाणिज्य र विकास बैंकले काठमाडौंमा भवन बनाए प्रयोग गरेको पाइन्छ। बैंकहरूले बनाएको जुन भवन अवैध हो।

नेपालमा रहेका वाणिज्य र अधिकांश विकास बैंकको मुख्य कार्यालय काठमाडौं तथा काठमाडौं उपत्यकाभित्रै रहेको छ। ती भवनहरू बनाउँदा बैंकहरूले प्राधिकरणबाट योजना अनुमति लिएको पाइँदैन। योजना अनुमति नै नलिई बनाएका यस्ता अवैध भवन भत्काउने वा रोक्का राख्ने अधिकार प्राधिकरणसँग रहेको छ। जिल्ला आयुक्त बस्नेतले अवैध भवन बनाउने बैंकको समेत सम्पत्ति रोक्का राख्ने चेतावनी दिएका छन्।

काठमाडौंमा मुख्य कार्यालय रहेका वाणिज्य बैंकहरू स्टान्डर्ड चाटर्ड बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, एभरेष्ट बैंक, नविल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, ग्लोवल आईएमई बैंक रहेका छन्। त्यस्तै एनएमबी बैंक, सानिमा बैंक, माच्छापुच्छ्रे बैंक, कुमारी बैंक, सिद्धार्थ बैंक, प्रभु बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, सिटिजन्स बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, हिमालयन बैंक, एनआईसी एसिया बैंक र कृषि विकास बैंक रहेका छन्। तर, यी वाणिज्य बैंकले मुख्य कार्यालय र शाखा कार्यालयका भवन निर्माण गर्दा प्रधिकरणबाट योजना अनुमति लिएको पाइँदैन। ‘प्लानिङ परमिन’बिनै ति बैंकहरूका अवैध भवन ठडिएका छन्।

नेपालमा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुमा मुक्तिनाथ विकास बैंक, गरिमा विकास बैंक, ज्योति विकास बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक, साइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंक र सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक रहेका छन्। तर, यी विकास बैंकहरूले पनि काठमाडौं उपत्यकामा भवन बनाउँदा प्राधिकरणसँग योजना अनुमति लिएका छैनन्।