स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम दर्ता अधिकारी र सहयोगी मार्फत जग्गा खरिदमा लगानी, चटके मन्त्रीलाई के मतलब !

उदाहरण १

गत वर्ष जाजरकोट र कालिकोटका तीन जना दर्ता अधिकारी स्वास्थ्य बीमा बाेर्डकाे कारबाहीमा परे । तीन जना दर्ता अधिकारीले बिमितबाट सङ्कलन गरेको १ करोड माथि रकम बोर्डमा दाखिला नगरेपछि कारबाहीमा परेका हुन ।

​​​​​​​उदाहरण २

मुगु जिल्ला घर भएका रोकाया थरका दर्ता अधिकारी स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ५२ लाख रुपैयाँ लिएर फरार भएका छन् । ४ महिना देखि उनी परिवारको सम्पर्कमा समेत नभएको बिमा बाेर्डका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

यी पछिल्ला ताजा घटना प्रतिनिधिमूलक मात्रै हुन् । दर्ता अधिकारी, सहयोगी र बाेर्डका उच्च अधिकारीकाे मिलेमतोमा बिमितबाट उठेको प्रिमियममा तीन महिनासम्म ब्रह्मलुट हुनेगरेको पाइएको हाे ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा भुक्तानी गर्नुपर्ने पैसा लिएर फरार हुँदा समेत उक्त रकम असुल गर्ने कुनै कानुनी प्रावधान छैन । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम असफल हुनुको पछाडि स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलसँगै जिल्लामा रहेका दर्ता अधिकृत र दर्ता सहयोगीको पनि मुख्य हात रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

नियमत दुर्गममा प्रिमियम उठेको १५ दिन, सुगममा ७ र राजधानीमा सोही दिन जम्मा गर्नु पर्छ । तर, दर्ता अधिकारी फिल्डमा भएकोले जिल्लामा पुग्न समय लाग्ने हुँदा सहजताका लागि तीन महिना राखिएको तर्क कर्मचारी वृत्तमा छ ।

बिमितबाट उठेको रकम समयमै स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा इन्ट्री गर्नु पर्छ तर, त्यो भन्दा पहिला जिल्ला जिल्लामा रहेका दर्ता अधिकृतहरूले व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च गर्देै आएका छन् । तीन महिनासम्म रकम होल्ड गर्न दिएको फाइदा उठाउँदै दर्ता अधिकृत र दर्ता सहयोगीले उक्त रकम व्यक्तिगत रुपमा जग्गा खरिद गर्ने प्लटिङमा लगाउने र बैङ्कमा राखेर ब्याज खाने जस्ता अवैध कार्यले स्वास्थ्य बीमा धराशायी हुँदै गएको हो। यहीँ धराशायीकाे बिचमा प्रदिप पौडेल स्वास्थ्य बीमालाई १ लाखबाट बढाएर ५ लाखको सेवा पुर्‍याउन तल्लिन छन् । तर यसरी चुहावट भएको रकमको हिसाबकिताब खोज्न उनलाई फुर्सद छैन।

राज्यमन्त्रीको हैसियत समेत निभाउन असक्षम पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई २० वर्ष पछाडि धकेलेका छन् । उनको कार्यकालमा भएको असरले आगामी वर्ष स्वास्थ्यका सूचकाङ्क खरानी हुने देखिन्छ ।

स्वास्थ्य लाइभको दाबी छ, पौडेलकाे काम गराइ हेर्दा आगामी वर्ष स्वास्थ्यका सबैजसो तथ्यांकमा असर देखिने छ ।

पौडेल कसरी चर्चामा आउन रुचाउँछन् भन्ने कुरा पछिल्लो एउटा समितिले पनि स्पष्ट पार्छ। उनले स्वास्थ्य बीमाको बारेमा अध्ययन गर्न एकजना विश्व स्वास्थ्य संगठनका पूर्व कर्मचारी शम्भु आचार्यको संयोजकत्वमा एउटा टिम खडा गरेका थिए। उनले गठन गरेको टिम बाहिर हेर्दाखेरि विज्ञ जस्तो देखिए पनि भित्र बीमाबारे ज्ञान नभएकाहरू थिए।

शम्भु आचार्य जसले आफै स्वास्थ्य बीमा गरेका छैनन्। स्वास्थ्य बीमा नै नगरेका व्यक्ति बीमा सुधारको संयोजक कसरी तोकियो आफैमा हाँस्न लायक छ ।

पौडेलजी, नाम चलेका व्यक्ति अगाडि देखाएर स्वास्थ्य बिमा सुधार र सुधारकाे खाका तय हुँदैनन्। यदि काम गर्ने भित्रदेखिको इच्छाशक्ति हो भने, जसले बीमाका बारेमा दुःख भोगेका र जो स्वास्थ्य बीमासँग नजिक भएर काम गरेका छन् नी हाे, उनीहरूलाई सामेल गराएर सुझाव र रिपोर्ट लिएर अगाडि बढ्नु पर्छ ।

अधिकारीहरू भन्छन् नेपालको परिपेक्षमा शम्भु आचार्य र डोनाल्ड ट्रम्प लाई स्वास्थ्य बीमाको सुधारका लागि संयोजक बनाउनु एउटै हो।

डाक्टर आचार्यले पनि आफूले स्वास्थ्य बीमा नगरेको स्वीकार गरेका छन्। आजका दिनसम्म आचार्य नेपालको परिपेक्षमा बीमा सुधारका लागि संयोजक बन्न लायक व्यक्ति होइनन् ।

एउटा कुरा चाहिँ सत्य हो, उनी मन्त्रीको उचाइ बढाउनका लागि योग्य पात्र चाहिँ पक्कै हुन् । मन्त्रीलाइ पनि चाहिएको जबरजस्ती सकारात्मक समाचार र उचाइ बढाउने ब्यक्ति नै हो ।

अधिकारीहरूले बताए अनुसार प्रति महिना सबैभन्दा कम प्रिमियम उठ्ने जिल्लामा पनि ३० लाखदेखि ५० लाखसम्म उठ्ने गरेको छ। सहरी क्षेत्रमा भने प्रति महिना ५ देखि ६ करोडसम्म उठ्ने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्। उक्त रकम ३ महिनासम्म दर्ता अधिकृतले आफू समक्ष होल्ड गरेर राख्न सक्छन् । यसरी होल्ड गरिएको बजेट अवैध रुपले चलाउँदा स्वास्थ्य बीमा भने धराशाही बन्दै जान थालेको छ।

सरकारले ३५०० का दरले प्रिमियम लिने गरेको छ। अपाङ्गतालाई पूर्ण निःशुल्क गरिएको छ। महिला स्वयंसेविकाकाे परिवारलाई ५०% छुट गरिएको छ। तर, दर्ता अधिकारीले विवरण बोर्डमा राख्दा शारीरिक अशक्तता र महिल स्वास्थ्य संयमसेविकाकाे परिवार देखाएर माेटाे रकम खाने गरेका उदाहरण पनि कर्मचारीले सुनाएका छन् ।

दर्ता अधिकारी ७७ जिल्लामा ३०५ जना छन् । त्यस्तै दर्ता सहयोगी देशभर ६७४३ जनाछन् याे संख्या पुर्ण भने हैन । १ वर्षमा ४ साइकल हुन्छ । प्रती साइकल १ अरब बढि सङ्कलन हुन्छ ।