मालपोत र नापीको मनोमानीका कारण राज्यलाई खर्बौंको हानीनोक्सानी

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकामा मालपोत र नापी कार्यालयको मनोमानीका कारण राज्यलाई खर्बौंको हानीनोक्सानी भएको छ। उपत्यकामा मालपोत र नापीले जथाभावी रूपमा प्लटिङ र कित्ताकाट गर्दा राज्यलाई खर्बौंको हानीनोक्सानी भएको देखिन्छ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र प्लटिङ र कित्ताकाट गर्दा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट अनिवार्य रूपमा योजना अनुमति (प्लानिङ परमिट) लिनुपर्ने हुन्छ। तर, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट प्लानिङ परमिट नलिएका प्लटिङमा मालपोत र नापीले जथाभावी कित्ताकाट गर्दा राज्यले ठूलो क्षति बहोर्नु परेको हो।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण विशेष ऐन अन्तर्गत गठन भएको संस्था हो। काठमाडौं उपत्यकाका हकमा प्लानिङ र कित्ताकाट गर्दा विशेष कानुन लागू हुन्छ। तर, विशेष कानुनलाई चुनौती दिएर मालपोत र नापीले मनोमानी ढंगले कित्ताकाट गर्दा राज्यले अपूरणीय क्षति बेहोर्नु परेको हो।

बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मादण्ड, २०७४ अनुसार भौतिक योजना कार्यान्वयन अनुमति दिँदा योजना प्रस्ताव गरिएको कुल जग्गाको कम्तिमा १५ प्रतिशत बाटोका लागि र कम्तिमा ५ प्रतिशत खुला क्षेत्रका लागि छुट्याइएको हुनु पर्नेछ। प्लानिङ/प्लटिङबाट छुट्याइएको त्यो जग्गा राज्यका हुन्छ। तर, उपत्यकाका मालपोत र नापीको बदमासीका कारण राज्यले पाउनुपर्ने खर्बौंको त्यो जग्गा गुमाएको छ। यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिम्मेवारी अधिकारीलाई राज्यलाई हानिनोक्सानी पुऱ्याएको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न ढिला गर्न हुँदैन। यो कर्मचारीले राज्यलाई पुऱ्याएको ठूलो क्षति हो।

उदाहरणका लागि कसैले सय रोपनी जग्गामा प्लटिङ गर्न खोज्यो। त्यो जग्गामा कम्तिमा १५ प्रतिशत बाटो र ५ प्रतिशत खुला क्षेत्रका लागि छुट्याउनु पर्ने मापदण्ड छ। त्यो भनेको कम्तिमा पनि २० रोपनी जग्गा हो। त्यो राज्यले पाउने जग्गा हो। तर मालपोत र नापीले प्लटिङमा जथाभावी कित्ताकाट गर्दा त्यो २० रोपनी जग्गा गुमाएको छ। काठमाडौं उपत्यकाका प्लानिङ/प्लटिङ हेर्दा त्यो जग्गा छुट्याइएको पाइँदैन। यसले राज्यले पाउनु पर्ने खर्बौंको सम्पत्ति मालपोत र नापीको मनोमानीका कारण गुमेको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता भू-उपयोग ऐन २०७६ र भू-उपयोग नियमावली २०७६ प्लटिङको कित्ताकाट गरिएको दाबी गर्छन्। तर, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका अधिकारीहरू काठमाडौं उपत्यकाको हकमा प्राधिकरण ऐन आकर्षित हुने जिकिर गर्छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता हरि आचार्य पनि विशेष ऐन भएको ठाउँमा विशेष ऐन नै लागू हुने प्रस्ट पार्छन्। भट्टको भनाइ काठमाडौं उपत्यकाबाहिरको हकमा ठिक हो। काठमाडौं उपत्यकाको हकमा प्राधिकरणको कानुन आकर्षित हुन्छ। काठमाडौंमा प्लटिङ प्लानिङको कित्ताकाट गर्दा वडाले प्राधिकरणमा सिफारिस गर्नुपर्छ त्यसपछि प्राधिकरणले प्लानिङ परमिट दिएपछि मात्र मालपोत र नापीले कित्ताकाट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, मालपोत र नापीले राज्यलाई नै क्षति पुग्ने गरी दले प्लटिङमा मनोमानी ढंगले जथाभावी कित्ताकाट गरिरहेको पाइन्छ।

भूमि मन्त्रालयका अधिकारीहरूको अर्को दाबी छ उपत्यका विकास प्राधिकरणले सीधै पत्राचार गर्न पाउँदैन सहरी विकास मन्त्रालय मार्फत भूमिलाई पत्रचार गर्नुपर्छ। विशेष कानुन र अधिकारसहित स्थापना भएको प्राधिकरणले सीधै पत्र लेख्न सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्य बताउँछन्। जस्तो सहकारी प्राधिकरणले कुनै निकायलाई पत्राचार गर्नु पऱ्यो भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय लाई प्रयोग गरेर पत्राचार गर्नुपर्दैन काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण पनि त्यस्तै हो।

काठमाडौं उपत्यकामा विकास प्राधिकरण काठमाडौं उपत्यकालाई योजनाबद्ध रूपमा विकास गरी जनसाधारणलाई आवश्यक सेवा सुविधा पुऱ्याउन भौतिक विकास योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नका लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ अनुसार स्थापित संस्था हो। देशको राजधानी समेत रहेको काठमाडौं उपत्यकालाई व्यवस्थित बनाउने कार्यमा प्राधिकरण सक्रिय रहेको जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेतले जनाए।

मालपोत र नापीले जथाभावी प्लटिङ र कित्ताकाट गर्नुको परिणाम गत बर्खामा ललितपुरको गोदावरी क्षेत्रमा बाढीपहिरोले पुऱ्याएको क्षति हो। प्राधिकरणको योजना अनुमति लिएर व्यवस्थित ढंगले गरेको भए त्यति ठूलो क्षति नहुन सक्थ्यो। प्लटिङ गर्दा माटोको परीक्षणलगायत अन्य कुरा पनि हेरिन्थ्यो। तर, मालपोत र नापीले जस्तोसुकै ठाउँमा गरिएको प्लटिङमा कित्ताकाट गर्दा गोदावरी क्षेत्र क्षतविक्षत भएको हो। त्यसमा मालपोत र नापीका कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ। कि त काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गर्नुपर्छ। खारेज नगर्ने हो भने काठमाडौं उपत्यकालाई व्यवस्थित गर्न प्राधिकरणसम्बन्धी विशेष कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्छ। काठमाडौं उपत्यका विद्रुप हुन अब बाँकी छैन। मालपोत र नापीका कर्मचारीको आर्थिक स्वार्थमा जथाभावी गर्न दिइरहने हो भने निकट भविष्यमै काठमाडौंले गोदावरीभन्दा ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन्छ।